काठमाडौं : सरकारविरुद्ध रास्वपा सांसद नै बोल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले २८ असारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेर झन्डै ४ घण्टा छलफल गरे । लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित घरमै भएको सो भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले कर्मचारीबाट सहयोग नपाउँदा चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको सुनाए । तर, त्यसअघि नै वरिष्ठता मिच्दै कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यमन्त्री बनाएर उनले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग ल्याइसकेका थिए । 

कर्मचारीको कार्यक्षमतामाथि शाहले सुरुकै दिनदेखि आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबारमा सचिवहरूलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘हाम्रो स्पिरिट मेन्टेन गरेर काम गर्नुस्, यदि सकिँदैन भने छाडिदिँदा हुन्छ ।’ उनले मन्त्रीहरूलाई ‘नपढाउन’ निर्देशन पनि दिए । ‘तपाईंहरू नियम–कानुन देखाएर पन्छिने काम नगर्नू, मन्त्रीहरूलाई पढाउने काम पनि नगर्नू । सरकारले भनेअनुसार काम गर्नू । तपाईंहरूको काम डेलिभरी दिने हो, मन्त्रीहरूलाई पढाउने होइन । मन्त्रीहरूले आफ्नो काम जान्नुभएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।  

प्रधानमन्त्रीको पहिलो अभिव्यक्तिले नै कर्मचारीतन्त्रमा हलचल ल्याएको थियो । सरकार बनेको सय दिनमै वरिष्ठता मिचेर प्रशासन सेवातर्फ १८औं र समग्र सचिवमध्ये ३५औं वरीयताका कनिष्ठ सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि वरिष्ठ सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू गर्ने घोषणासहित सरकारमा आएको रास्वपा सरकारले निजामती सेवामा कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाएको हो । योसँगै बालेन सरकारले सबै क्षेत्रमा ‘क्रमभंग’को नीति लिएको देखिन्छ । 

वरिष्ठतम सचिवहरू किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला, डा.दीपक काफ्ले, घनश्याम उपाध्याय, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल, सरिता दवाडी, केदारनाथ शर्मा, पाराश्वर ढुंगानाको कार्कीभन्दा अघि कार्यकाल सकिँदासमेत उमेर हद ननाँघ्नेमा पर्छन् । बालेन सरकारले निजामती सेवाको स्थापित परम्परा र रोलक्रम मिचिएको भन्दै सामूहिक छलफल र रणनीतिमा जुटेका सचिवहरूले प्रशासनिक मर्यादा र थिति भत्किएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट सुरु गरेको क्रमभंगको शृंखला निजामती सेवामा झन् डरलाग्दो ‘रेकर्ड’ स्थापित गरेको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ । ‘सरकारको यो कदमले कर्मचारीको मनोबल गिराउँछ । टिपेर नेतृत्व छान्दा कर्मचारीतन्त्र झन् भुत्ते हुन्छ,’ एक सचिवले भने । 

मुख्यसचिवको लाइनमा रहेका पहिलो वरीयतामा सचिव किरणराज शर्मा साउन ३ गतेसम्मका लागि बिदा बसेका छन् । मुख्यसचिवबाट बाहिरिएसँगै साउन ४ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारले मुख्यसचिवको सपना तुहाइदिएपछि २६ असारबाटै बिदा बसेका शर्मा नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीको पदबहालीमा समेत सहभागी भएनन् । निवर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको पदावधि असार २५मा सकिएसँगै कार्कीले पदीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । वरीयता मिच्ने सरकारको निर्णयले निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरूको ‘नुर गिरेको’ सचिवहरू बताउँछन् । यद्यपि कार्कीले सचिवस्तरीय बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् । 

प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारमा उत्तराधिकारी योजना नहुँदा र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलता मात्र हेर्दा निजामती सेवामा यस्तो अराजकता र थिति भत्किने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘कानुनमा उत्तराधिकारी योजना नहुँदा सरकारहरूले मुख्यसचिवमा मनलाग्दी गरिरहेका छन् । बहालवाला मुख्यसचिवपछि अर्को मुख्यसचिव को हुन्छ, त्यो अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संस्थागत विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘हैन भने यस्तै मनलाग्दी भइरहन्छ, यही रवैयाले विगतदेखि नै नेपालको प्रशासन बिग्रिएको छ ।’ कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य नबनाउँदासम्म यस्तै भद्रगोल भइरहने उनले दाबी गरे । 

नीति–नियमभन्दा पर गएर काम गर्न नसक्ने कर्मचारी संयन्त्रमाथि राजनीतिक व्यक्तिले हस्तक्षेत्र गर्दा मुलुकको शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ । कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउने र मनोबल उकास्ने किसिमका उपाय सरकारले अवलम्बन गर्न सकेन भने कर्मचारीको धारिलोपन मर्ने पूर्वमुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले बताए । ‘सरकारले कर्मचारीको मनोबल उकास्ने उपाय अवलम्बन नगर्दा सिंगो कर्मचारीतन्त्र भुत्ते हुँदै जान्छ । सरुवा बढुवा र सेवा सुविधासँगै दण्ड र पुरस्कार कर्मचारीका लागि अनिवार्य सर्तजस्तै हुन् । सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्दछ,’ उनले भने । कर्मचारीतन्त्रलाई जबसम्म तिखार्न र दौडाउन सकिँदैन, तबसम्म विकास नहुने कोइराला बताउँछन् । राजनीतिकर्मीका अभीष्ट पूरा गर्न राजनीतिकर्मी नै सुध्रिनुपर्ने उनको तर्क छ ।  

हाल कार्यरत ५७ जना सचिवमध्ये कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएपछि ३४ जना सचिव असन्तुष्ट छन् । सार्वजनिक तहमा नबोली आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका सचिवहरूले लिने निर्णय प्रस्ट छैन । सरकार भने पुराना सचिवहरूलाई बिदा गरेर नयाँ भित्र्याउने तयारीमा छ । कतिपय विज्ञका रूपमा पूर्वसैनिक अधिकारीलाई सचिवसरहको पद दिएर सबै मन्त्रालयमा भित्र्याउने तयारी गरेको भन्दै सिंहदरबारमा खैलाबैला छ । 

‘राजनीतिक नेतृत्वले वरीयता मिचेर मुख्यसचिव बनाएपछि राजीनामा दिने मानसिक तयारीमा धेरै सचिवहरू छन् । बढेको सेवासुविधा लिएर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि सेवा छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ एक सहसचिवले मध्यान्हसँग भने । यसअघि पनि एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव हुँदा वरिष्ठ सचिवहरू तोयम राया र दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । कनिष्ठको मातहतमा बसेर निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण वरिष्ठ कर्मचारीहरूमा निराशा र चरम असन्तुष्टि चुलिएको उनले बताए ।  

सरकारको निर्णयले सिनियर कर्मचारीमा नैतिक संकट र कार्यसम्पादनमा उदासीनता बढ्ने पूर्वसचिव श्याम मैनालीले बताए । ‘यसले दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा उदासीनता ल्याउँछ,’ उनले मध्यान्हसँग भने । ५७ सचिव रहेकोमा ५७ जना सेनाका पूर्वजर्नेललाई थपेर समानान्तर शक्ति बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय रहेको विश्वस्त स्रोत दाबी गर्छ । ‘सरकारले निजामती प्रशासन र सेनाका पूर्वअधिकारीलाई एउटै  जिम्मेवारीमा राख्न खोजेको हो भने त्यो मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रलाई तहसनहस गराउन खोजेको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ मैनालीले भने ।

लोकतन्त्रमा कर्मचारी सरकारका सेवकसँगै संविधान, कानुन र सार्वजनिक हितप्रति उत्तरदायी हुने उनको दाबी छ । कर्मचारीलाई कानुनसम्मत निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारका निर्णयपछि त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएको मैनालीले बताए । ‘लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिका सेवक नभई संविधान, कानुन र सार्वजनिक हितप्रति उत्तरदायी हुन्छन्,’ उनले भने । गल्ती गर्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक भए पनि सिंगो कर्मचारी वर्गलाई नै सन्देहको घेरामा राख्ने प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारीको मनोबलसमेत गिराउने मैनालीले बताए । 

सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिए करार कर्मचारी

सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाई ‘आउटसोर्सिङ’मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्दै १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारको उक्त तयारीले लामो समयदेखि करार सेवामा कार्यरत हजारौं कर्मचारीले रोजगारी गुमाउने भन्दै उनीहरूले  निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । करार कर्मचारीले दुई दिनदेखि सिंहदरबारमा घेराउ र धर्ना गरिरहेका छन् ।  

विभिन्न माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले अनौपचारिक वार्ता अघि बढाएका छन् । ढकाल र आन्दोलनरत करारका कर्मचारीबीचको वार्ता सकारात्मक छ । अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ढकालले करारका कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन् । ‘करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन मात्र गर्न खोजिएको हो, कसैको जागिर जाँदैन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय पर्खिन भन्नुभएको छ ।’ 

सल्लाहकार ढकालको मौखिक प्रतिबद्धताछि तत्काललाई विरोधको कार्यक्रम स्थगित गरेको संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले बताए । सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करार राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ)बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बाहिरिएसँगै हाल करारमा कार्यरत रहेका हजारौं कर्मचारीको जागिर जोखिममा परेको हो । 

करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णयले करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट रित्तो हात बहिर्गमन हुने भएपछि कर्मचारीले सरकारको निर्णयका विरोधमा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन हुँदै र अर्थ मन्त्रालय प्रांगणमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

अहिले संघीय सरकारअन्र्तगत करिब १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय ३५ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही प्रकृतिका कर्मचारीको पनि गणना गर्दा सरकारको यो निर्णयले करिब दुई लाखजनाले जागिर गुमाउने अवस्था छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि उनीहरूलाई हटाउने सरकारको तयारी छ । श्रेष्ठका अनुसार करार र ज्यालादारीमा कार्य गर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत छन् । करार र ज्यालादारी गर्नेहरू कतिपयले २५ वर्षदेखि सेवा गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । सरकारले आफ्ना हकप्रति संवेदनशील नभई घोक््रयाएर निकाल्ने कोसिस गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने श्रेष्ठले चेतावनी दिए । ‘हामी न्यून तलबमा काम गरिरहेका छौं । हामीलाई अन्य सेवा सुविधा पनि छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अस्थायी ज्यालादारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।’