काठमाडौं : युवा. श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सिटिइभिटीको काम पढाउने भएपनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताए ।
विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे । केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भएपनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।
वि.सं. २०७१ को पुरानो रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी समयसापेक्ष नयाँ नीति र ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने मन्त्री यादवले बताए । साथै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ तयार हुने र त्यसैमार्फत जनशक्तिको पूर्ति गरिने योजना उनले अघि सारे ।
निर्माण क्षेत्रमा हाल करिब १९ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई तालिम दिएर सो क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको सुनाए । औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गतको रकम आफ्नै श्रमिकहरूको सीप विकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको बताए ।
मन्त्रालयलाई केवल श्रमिकहरूको मात्र नभई रोजगारदाताहरूको पनि साझा मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने संकल्प गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
.jpg)
