काठमाडौं : तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा स्थानीयहरू ७५ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष अगाडि धर्नामा बसेका छन् । सरकारले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले बागमती नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का बस्ती पनि हटाएको थियो । स्थानीयहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना नगरी आफूहरूलाई सकुम्बासीको दर्जामा राखेर विस्थापित गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले आफूहरू सुकम्वासी वा जग्गा अतिक्रमण गर्ने नभई जग्गाधनीपुर्जावाला स्थानीय भएको बताएका छन् । पशुपति विकास कोषले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरी आफ्नो बस्ती भत्काएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले अब १० दिन शान्तिपूर्ण धर्नालाई निरन्तता दिने र सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय पीडित सुदर्शन गौतमले आफूहरू लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा राज्यलाई कर तिरेर कानुनी रूपमा बसोवास गर्दै आएको बस्तीका बासिन्दा भएको बताए । उनका अनुसार पशुपति विकास कोषले २०५३ सालमा ल्याएको गुरुयोजनामा तिलगंगा बी–१३ सहित सात बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, यसमध्ये पाँच बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् ।

आफूहरूको बस्तीको हकमा सहमति कार्यान्वयन नगरी सिधै डोजर चलाइएको उनको गुनासो छ । उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा आफूहरूको कानूनी बस्तीलाई पनि त्यही सरह व्यवहार गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर भत्काएको आरोप लगाए ।

उनकाअनुसार बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्री, सचिव, सहसचिवसहित १७ निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको उच्चस्तरीय सहमतिका आधारमा भएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी बस्ती भत्काइएकाले आफूहरू बेघर बनेको उनको भनाइ छ । हालै बसेको पशुपति विकास कोष परिषद् बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय नआएको उनले बताए । 

स्थानीयहरूले सरकार तथा कोषलाई तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।