काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिन पुगेको दिन टिप्पणी गरे, ‘पुरानै संसदीय राजनीतिको निरन्तरताको आँखाबाट हेर्ने हो भने यी सय दिन खासै उपलब्धिपूर्ण नलाग्न सक्छन् । बरु केही परम्परागत शैली भत्किन लागेकोमा आशंका र चिन्ता लाग्न सक्छ ।’
अर्थात्, जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ सरकारको सय दिनपछि उनले सांकेतिक रूपमा समर्थन र सचेत दुवै गराउन खोजे । तर, जब प्रश्न सोधेकै कारण सञ्चार क्षेत्रलाई तर्साउनेगरी मिडिया हाउसहरू अगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ भयो र यसमा सरकारको संलग्नता रहेको भनेर प्रश्न उठ्यो, तब डा. भट्टराईले प्रश्न उठाए ।
‘प्रमुख सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिको निवास, उद्यमी–व्यवसायीका कार्यस्थलअगाडि नियोजित रूपले शंकास्पद गाडीहरू तेस्र्याएर कसले के संकेत गर्न खोजेको हो ? त्यसको गहिराइमा गएर सत्यतथ्य बुझ्न र गम्भीर प्रतिरोधात्मक कदम चाल्न अत्यन्त जरुरी भएको छ,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यदि यो सरकार पक्षबाट गरिएको हो, भने त्यो सरासर लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने दुष्प्रयत्न हो । जसलाई सबै दल र जनसमुदायले एकताबद्ध भएर सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’
अर्थात्, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाए । आलोचना कम गर्न सरकारले अनेक उपाय अपनाउन सक्नेमा गलत तरिका अपनाएको भनेर खबरदारी गरे ।
नेकपा एमालेले बालेन सरकारको सय दिनलाई ‘फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद’ भनेर टिप्पणी गरेको छ । यसका पछाडि सरकारको काम गर्ने शैलीलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा सार्वजनिक समीक्षामा सरकारका निर्णयहरू अपरिपक्व रहेको भनिएको छ । सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको, प्रतिपक्ष र संसद्लाई बेवास्ता गरिएको तथा सुशासनका नाममा विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि नियन्त्रण खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
सुकुम्वासीको व्यवस्थापनको विकल्प नदिएरै हटाइएको भनेर आलोचना भइरहेकाबेला होल्डिङ सेन्टर डुब्यो । त्यसपछि सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो– होल्डिङ सेन्टर बनाउँदा किन अध्ययन गरिएन ? यहाँ पनि सरकारको निर्णय गर्ने शैली नै जोडिएको भनेर संसद्मा प्रश्न उठ्यो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार बालेन सरकारले छिटो–छिटो निर्णय गरिरहेको छ । तर, निर्णयअघि संवाद गर्ने तथा विधि र पद्धति ख्याल गर्ने काम गरिरहेको छैन । यसकारण सडकमा असन्तुष्टिका फरक–फरक समूह देखिन थालेका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारमाथि सडकबाट किन प्रश्न उठिरहेको छ भनेर व्यख्या गरे । ‘सरकारका निर्णय हतपतको कामले लतपत भनेझैं भइरहेका छन् । सुकुम्वासीको हकमा भएको यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनमतअनुसारको काम सरकारले गरिरहेको छैन । सरकारको कार्यशैली जनअपेक्षाअनुसार छैन । यसकारण सरकार सच्चिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार सुकुम्वासीले आफूहरूलाई सुनिएन भनिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले नियमावली बनाउनुअघि आफूहरूसँग छलफल भएन भनेर गुनासो गरेका छन् । मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्सिएपछि सञ्चारक्षेत्रले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । तर जवाफ पाएको छैन । मिटरब्याजपीडित न्यायका लागि काठमाडौं हिँडेका छन् ।
यीलगायत गतिविधि सरकारको शैलीसँग सम्बन्धित रहेको भनेर उनले प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्लाई गरेको व्यवहारमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
विपक्षी दल र आलोचकले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल रास्वपाकै नेताहरू पनि सरकारको काम गर्ने शैलीमा एकमत छैनन् । सरकारले विभिन्न सरकारी नियुक्ति योग्यताका आधारमा नगरिरहेको भन्दै रास्वपा केन्द्रीय सदस्य विजय जैरुले सामाजिक सञ्जालबाटै खबरदारी गरे ।
‘हिजो हामी अटोक्रेसी (निरंकुशता)विरुद्धको नारा लगाउँदै आज यहाँसम्म आइपुगेका हौं,’ जैरुले बुधबार सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन्, ‘आज धेरै सरकारी संस्था होस् या ठुला–ठुला नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) होइन अटोक्रेसी देखिन्छ ।’
.jpg)
