काठमाडौं : संघीय संसदको चालु अधिवेशन कहिलेसम्म सञ्चालन होला ? वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा खासै सरोकार नराखिने संसदको अधिवेशन अब भने दिनगन्तीको विषय बन्ने देखिएको छ । कारण हो, संसदमा दर्ता भइ करिब १५ महिनादेखि अगाडि बढ्न नसकेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समेत संशोधनको प्रावधान समेटिएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

यस पटक मन्त्रिपरिषद्ले आ.व. २०७९/०८० र आ.व. २०८०/०८१ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र संस्थाको इजाजतपत्र आ.व. २०८१/०८२ का लागि नवीकरण गराउन आएमा अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१५ महिनाअघि दर्ता भएको नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आगामी ११ महिनाभित्र पारित भएन भने आगामी वर्ष ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी नवीकरणबाट बञ्चित हुनेछन् । यसअघिका बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा अन्तिम एक पटकका लागि भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ । यसअघिका बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा यस्तो शर्त थिएन ।

अघिल्ला वर्षको अनुभवका आधारमा संसद अधिवेशन बढीमा असोजको दोस्रो हप्तासम्म चालु रहने गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहित बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८०, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियन्त्रण तथा नियमन) विधेयक २०८०, विद्युत विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक २०८०, संघीय निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८०, राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८०, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, भन्सार विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकलगायत विधेयक दर्ता भइ अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो अघि बढ्न र ११ महिनामै कानूको रुपमा आउन पेचिलो अवस्था छ । विगत १५ महिनामा अधिकांश समय संसद अवरुद्ध रहेको मान्ने र विधेयकहरु पारित हुन समय लागेको मान्ने हो भने भिन्न दृष्टिकोण बन्न सक्छ । तर उचित दबाब नपुर्‍याउने हो भने ११ महिनाको अवधिमा विधेयक पारित हुन सक्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगत १५ महिना जसरी बित्यो आगामी ११ महिना पनि त्यसैगरी बित्न सक्छ ।

त्यसैले हाल सय संख्याले पारेको समस्या समाधानका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र घटक संस्थाहरुले जसरी दबाब सिर्जना गरे, समयमा ऐन पारित गराउन थकाइ महसुस नगरी अविलम्ब अर्को दबाबका लागि अभियान शुरुवात गरिहाल्नुपर्ने यस क्षेत्रका कतिपय अनुभवीहरु बताउँछन् । अन्यथा लामो मिहिनेतपछि इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु र खुसीयाली साटासाट गर्नुको अर्थ नदेखिने टिप्पणी शुरु भइसकेको छ ।