काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गत साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टीका ढकालले भने केही प्राविधिक र कानुनी प्रश्न बाँकी रहेको भन्दै ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रश्नहरूको समाधान जरुरी देखेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘साउन १४ गतेपछि सय संख्या नपुग्ने कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने प्रष्ट भएको छ । तर गत असार मसान्तसम्म सय जनाको श्रम स्वीकृति नलिएका कम्पनीको इजाजत कसरी नवीकरण गर्ने ? भन्ने प्रश्न बाँकी छ, वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पनि संस्था नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएको विवरण पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा पनि निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको संख्या सय प्रावधान खारेज हुनुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘कालो अध्याय’को समाप्ति भनेर टिप्पणी गर्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । तर विभागले नवीकरणका लागि कानुनी स्पष्टता चाहिने बताएका कारण गत वर्ष सय संख्या पु¥याउन नपाएका ३ सय २६ वटा म्यानपावर कम्पनीमा भिसा आएका सयौं कामदार उड्न पाएका छैनन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चलगायतले सरकारी निर्णयले ठुलाठुला समस्या समाधान भएको अवस्थामा सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर भिसा आएका कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्ने र उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो ऐन लागू भएसँगै सय संख्या पुर्याउन जस्तोसुकै डिमाण्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको गुणस्तर नै बढ्ने धेरैको अपेक्षा छ । तर लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका एकतिहाइ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणमा ढिलाइ उचित नभएको कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ ।
