काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब साढे १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिए पनि उनीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।

सरकारले संस्थागतरुपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा काम गर्न जान नेपालीका लागि खुला गरे पनि श्रम सम्झौता गरेर उनीहरुलाई सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने पूरा गर्न सकेको र चाहेको देखिँदैन ।

एकातर्फ विभिन्न मुलुकहरुमा नेपाली कामदारको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर ठिक विपरीत जस्तो देखिने गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु श्रमिकका मामिलामा उदासीन बनेको देखिएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको हकहित, अधिकारको सुरक्षा गर्ने बताए पनि सोअनुसार श्रम सम्झौताको काममा प्रगति भने देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएपछि नेपालले श्रम सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या जम्मा १२ पुगेको छ । हालसम्म मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, बहराइन, जोर्डन, मौरिसस, इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । स्वदेशमा कृषिमा आधुनिकीकरण नभएको र अन्य क्षेत्रमा पनि न्यून ज्यालाका कारण रोजगारीको अवसर नभएपछि विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेरिएको छ । 

सरकारले सन् २००५ मा कतार, सन् २००७ मा यूएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५ मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस, सन् २००९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत, रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो ।

इजरायल, मलेसिया र यूएईसँग श्रम सम्झौता नवीकरण पनि भएका छन् । तर ठूलो संख्यामा नेपाली जाने साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा सरकारले कुटनैतिक चातुर्यता देखाउन सकेको छैन । जति देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका छन्, ती देशहरुसँग भएका सम्झौता नेपाली कामदारको हक अधिकारभन्दा पनि सम्बन्धित देशको बाध्यताले भएको जस्तो देखिएको छ ।

नेपाली कामदारमाथि हुने सेवा सुविधामा अन्याय, अतिरिक्त कामको तलब तथा सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिदा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा श्रम सम्झौता तथा समझादारी आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालले निःशुल्क भिसा र टिकट नीति लिएको छ । श्रम सम्झौताका आधारमा मात्रै सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारको अधिकारको सुरक्षा नभएको मात्रै नभइ सरकारले लिएको नीति नै कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिएको छ ।