–डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालको निकासी कारोबार र नीति, आधारभूत बन्दोबस्त र निकासी बजार व्यवस्थापन, निकासीका आपूर्ति अवस्थिति र निकासी व्यवस्थापन नमुनाका क्षेत्रहरू निकासी व्यापारका व्यवस्थापकीय पक्षलाई निर्देशित गर्न आवश्यक छ । विभिन्न समयका नेपाल–भारतका सम्बन्ध अध्ययन गर्दा आपसी व्यापार र आर्थिक सहयोगका लागी बलिया उदाहरण देखिन्छन् । सन् १९६० अघि तेस्रो देशसँग नेपालको व्यापार नगण्य रूपमा थियो । सन् १९२३, १९६०, १९७१, १९७८, १९९१ र हालको २००९ मा नेपाल–भारत व्यापार–पारवहन सन्धि गरिएको थियो । उक्त सन्धिहरू विश्लेषण गर्दा के कुरा पत्ता लाग्दछ भने अघिल्ला सन्धिभन्दा पछिल्ला सन्धि भारतसँग गरिएका व्यापार सन्धि नेपालको पक्षमा गरिएका देखिँदैनन् ।
अघिल्ला सन्धि समग्र सन्धिहरूका शब्दावलीमा बढी जटिल देखिन्छन् । भारतसँग गरिएका पछिल्ला सन्धि बढी साँघुरिएका देखिन्छन् र ती सन्धिले भारतलाई नै फाइदा पु¥याएको छ । सन् १९७८ को व्यापार सन्धिअघि पारवहनको लागि छुट्टै सन्धि गरिएको थिएन । पाकिस्तान र बङ्गलादेशले पनि नेपालको पारवहन क्षेत्रमा सघाउने विचार यी देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सन्धिमा देखिन्छ ।
नेपालको योजना सञ्चालनपछिका पहिलो दुई दशक अर्थात् सन् १९७६ सम्म पनि योजना कार्यान्वयनले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकेको देखिँदैन । जनताको जीवनस्तरमा फरक नपरेको कारण आधारभूत विकासमा बढी ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित थियो । स्वास्थ्य आधारमा निकासी व्यापारको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि सन् १९८१–८२ मा व्यापार घाटा सम्हाल्न एक नयाँ एकीकृत व्यापार नीतिको देशमा पहिलो पटक घोषणा गरियो । प्रारम्भिक समयमा नेपालको भारतसँग बाहेक अरू देशसँग व्यापार नभएको सम्बन्ध थियो । बिस्तारै नेपालको व्यापार दक्षिणी छिमेकी देशसँग ओरालो लाग्न थाल्यो र जापान, हङकङ, दक्षिण कोरिया, युरोपियन देशहरू, अमेरिकन देशहरूतर्फ बढ्न थाल्यो । व्यापार आयतन वृद्धि तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो । नेपालले वर्षौँसम्म पनि व्यापार घाटा सहँदै आउनु परेको छ ।
नेपालले चौथो योजनामा अपनाएको व्यापार विविधीकरण नीतिले देशगत बढी सफलता पाए पनि वस्तुगत रूपमा कम सफलता पायो । सन् २०१०–११ सम्म आउँदा पनि नेपालको कूल व्यापारको ६५ प्रतिशत जति भारतसँग हुने गरेको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा फराकिलो व्यापार घाटा देखिएको छ । उत्पादन, वस्तुका गुणस्तर, उच्च यातायात खर्च, सीमित आपूर्ति आधार र कमजोर आधारभूत व्यवस्थाको साथै, बनावटी कमजोरीका कारण व्यापार क्षेत्र कमजोर रह्यो ।
देशको निकासी व्यापार बढाउन वस्तुका गुण केन्द्रित, खरिद कार्य, विक्रेताको चाहाना, स्थिर मूल्य निर्धारण, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वस्तुको ढाँचा र नयाँ बजारसँग सम्बन्धित सरकारी सहयोगलाई पनि विचार गरिनु पर्दछ । निकासीकर्ता र उत्पादकलाई दिइएका र दिनपर्ने निकासी विस्तारका प्रोत्साहनहरूमा वैदेशिक विनिमय, कर, कर्जा, अन्य आर्थिक उपायहरू, बेलाबेलामा आएका निकासी प्रवर्द्धन कार्यक्रम र उच्च स्तरीय निकासी वस्तु विकास र प्रवर्द्धन परिषद् र समितिका उदार नीतिहरू छन् ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई केन्द्रबिन्दुका रूपमा विकास गर्न यस केन्द्रले निकासी व्यापारको धेरै पक्षमा प्राविधिज्ञ सहयोग चाहिन्छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा भएका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमा द्विपक्षीय व्यापार, परिमाणात्मक बन्देजसहित सामान्य शुल्कबाट छुट पाएका प्रारम्भिक वस्तुका आयात, नेपाललाई वार्षिक कोटाका रूपमा केही वस्तुका सहयोग, नेपाली उत्पादित वस्तुका लागि भारत सरकारद्वारा भारतीय बजारको पहुँच र नेपालमा आयात सन्दर्भमा नेपालीले तिरेको भारतीय अन्तःशुल्क र अन्य शुल्कको भुक्तानी परेका छन् ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । अन्य मुख्य देशहरूमा चीन, बङ्गलादेश, अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइलैण्ड, अरबियन देशहरू, युरोपियन देशहरू आदी छन् । भारतमा आफै अपुग तामाका वस्तुहरू, जिङ्क अक्साइड, वनस्पति घिउ र एक्रिलिक धागो नेपाललाई भारतले कोटा प्रणालीअन्तर्गत आपूर्ति गर्दै आएको छ । नेपालको निकासी व्यापारमा देशको प्राकृतिक र मानव निर्मीत साधनहरू, विकास रणनीति र देशको भू–राजनीतिक अवस्था झल्किन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको बजारका आकारले निकासी उन्मुख र आन्तरिक आपूर्ति रणनीति निर्धारण गर्दछ ।
सन् १९७० पछि नेपाल निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको दोहोरो रणनीतिको प्रयोगकर्ता भएको थियो । नेपालको निकासी प्रवर्द्धन गर्न पारवहन, यातायात, गोदाम, बिमा, र अन्य क्षेत्र योजनाको कार्यक्रमका क्षेत्रहरूमा भएका अप्ठ्यारा–कठिनाइहरू छन् । निकासीका विभिन्न क्षेत्र जस्तै : निकासी कर्जा, बैङ्किङ, संस्थागत सहयोग, निकासी बजार छनौट, वस्तु विकास र गुण नियन्त्रण, निकासी उत्पादन र निकासी वस्तु छनौट आदी क्षेत्रमा सुहाउँदो वातावरण सिर्जना गरेर निकासी बढाउनका लागि हरेक बजार र वस्तु समेटिएको एक एकीकृत निकासी बजार रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । नेपालको निकासीमा अत्यधिक प्रारम्भिक निकासीका वस्तुका कम मूल्यका भार र विविधीकरण छ ।
सन् २००० सम्म नेपालको निकासीका देशगत र दिशागत विविधीकरण समुन्द्रपार देशतिर ढल्केको थियो भने सन् १९७० अघि र २००० पछि नेपालको निकासी भारततर्फ केन्द्रित भयो । नेपालको निकासीको गत २०–३० वर्षका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने निकासीको वास्तविक मूल्यमा वृद्धिदर कम देखिन्छ । नेपालको निकासीका नीतिसँग अन्य सम्बन्धित नीतिका समन्वय अवस्था हेर्ने हो भने स्थिति नाजुक छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कूल भन्सार राजस्वमा निकासी राजस्वको योगदान ज्यादै कम छ ।
विगतमा नेपालले निकासीलाई किन ध्यान दिइएन त भन्दा वैदेशिक सहायताका निरन्तर आगमनले गर्दा नै हो । नेपालको निकासी नीतिहरू विभिन्न योजनाबाट उद्धत गर्न सकिन्छ । नेपालको निकासी व्यापार सन्तुष्ट नभएको कारणमा धेरैजसो नेपालको कूल व्यापार भारतसँग गरिएको छ । निकासी विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका निकासी बजारीकरणका क्षेत्रमा बहु–क्षेत्रगत परिप्रेक्ष्यबाट निकासी संस्थागत पक्ष बन्दोबस्त, निकासी प्रशिक्षण प्रचार, निकासी कर्जा र बैंकिङ्ग, गुण नियन्त्रण र निकासी वस्तु विकासमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । नेपालमा निकासीका लागि संस्थागत बन्दोबस्त अझ प्रारम्भिक अवस्थामा छ । नेपालले देशगत निकासी व्यापार विविधीकरण गर्न सके पनि निकासी वस्तुका उत्पादन बढ्न नसकेकोले यथार्थमा निकासी वृद्धि सकारात्मक छैन ।
निकासी व्यापारमा कानुनको भूमिका रहने भएकाले निकासी प्रवर्द्धनमा कानुनको प्रभाव छ र वर्तमान ऐन–कानुनले निकासी व्यापारलाई असर परेको छ । वर्तमान कानुनी दायराबाट निकासी व्यापारका प्रक्रियागत पक्ष जटिल बनाएका छन् । धेरैजसो चालु ऐनहरू कुनै पूर्व योजना–ढाँचा बिना बनाइएका छन् । त्यसैले निकासी प्रवर्द्धनका लागी नयाँ कानुनी प्रावधानहरू बनाइनु जरुरी छ । दशकौँमा पनि नेपालको निकासीलाई जी.डी.पी.को अनुपातको दाँजोमा निकासी–जी.डी.पी. अनुपात साधरणतया स्थिर अझै भन्दा बढ्न नसकेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बचतको स्रोतको रूपमा निकासी पनि गैर–निकासी आय झैँ महत्त्वपूर्ण रहन गएको देखिँदैन ।
विगतका केही वर्षका निकासीका वृद्धि अनियमित मात्र होइन बरु ज्यादै कमजोर पनि छ । सन १९८५ अघि नेपालको निकासीमा चामल, घिउ, जुट र काठको बाहुल्यता थियो । तर, सन् १९८५ देखि २००० सम्म त गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिनाले नेपालको निकासीमा झन्डै ६०–७० प्रतिशत जति स्थान ओगट्न गयो । तर, यस अवधिपछि त यस्तो निकासीमा बाहुल्यता देखाउन कुनै वस्तु अगाडि आएन भन्दा पनि हुन्छ । सन् १९७० अघि र २००० पछि नेपालको वैदेशिक व्यापारको बनावटका विशेषताहरू मध्येको एकमा भारतसँग नेपालको व्यापार अत्यधिक निर्भर रहनु हो ।
नेपालका पटक–पटक कार्यान्वयनमा आइ नियमित हुन नसकेका निकासी प्रोत्साहन व्यवस्थाहरू जस्तै : एक्सपर्ट एक्सचेन्ज इन्टटायलमेन्ट स्किम, द्धय दर विनिमय दर प्रणाली, नगद अनुदान, नगद प्रोत्साहन र अन्य निकासी प्रोत्साहन कार्यान्वयनमा आए पनि निकासी ह्वात बढ्न सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पारवहनका कठिनाइलाई केन्द्रित गरिनुपर्दछ । बढी व्यक्तिलाई रोजगार दिन सकिने भएकाले निकासी व्यापारमा लाभदायक भूमिका रहने वस्तुलाई निकासी ध्यान दिइनुपर्दछ । वस्तु विकास कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार भए पनि उत्पादनमा कमै उपलब्धि भएको छ । सरकारका व्यापार नीति अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग अझ समन्वयमा ल्याइनुपर्दछ ।
