काठमाडौं : भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव हटेको छ ।
शुक्रबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा भ्रष्टचार विधेयकबाट हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा सांसदहरूले सर्वसम्मत रुपमा समर्थन जनाए ।
सुरुमै बोलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्न सक्छ । सरकार यो प्रावधानको पक्षमा छ’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
त्यसपछि बोलेका कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
रास्वपाका सभापति समेत रहेका समिति सदस्य रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे लगायतका सांसदले भ्रष्टाचारमा हदम्याद कायम हुन नहुने बताए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक २०७७ साल असार ८ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरुलाई भने अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो ।
तर, सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन ।
यसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन राखेका थिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउनेगरी संशोधन हालेका थिए ।
नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकमा रहेको निराशालाई आशामा बदलेर सुशासनमार्फत मुलुकलाई अगाडि लैजान सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्दछन् भन्ने सन्देश दिन पनि सफल भएको बताए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्ने भनेर गृहमन्त्रीले भनेकोमा स्वागत गरे ।
‘पुरस्कार मरणोपरान्त समेत दिइन्छ । भ्रष्टाचारमा पनि यस्तै हुनुपर्छ कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने मरणोपरान्त समेत भ्रष्टाचारी ठहर गरिनुपर्छ’ उनले भने ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तभ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद नराख्ने निर्णयले जनताको भावना कदर गर्ने बताए ।
‘समितिमा रहनु भएका सबै साथीहरुबीचमा पनि छलफल गर्दा, एमालेका सबै साथीहरु र समितिमा नरहेका साथीहरुको पनि त्यो हदम्याद हटाऔं भनेर इन्फरमल्ली सहमत भइसकेको थियो । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजीले नै हदम्याद हटाउने कुरा गरेपछि संशोधनकर्ता माननीयहरुको भावना र जनभावनाको पनि कदर भयो’ सांसद पन्तले भने ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले सेभ नगरेको फोन उठाउन डर लाग्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएको बताइन् ।
‘अब समितिका सबै सदस्य आजबाट आनन्दले सुत्ने भयौँ । जनताको कुरा सुन्देकोमा सरकारलाई धन्यवाद’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि खुसी प्रकट गरे ।
‘भ्रष्टाचारमा हदम्याद रहने छैन भनेपछि जहाँसुकै रहेका नेपालीले अब हर्षबढाईं गर्छन्’ अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, ‘ठूलो दबाबमा परेपछि सरकार हदम्याद हटाउन सहमत भयो भन्ने लागेको छ । जे भएता पनि खुसी लागेको छ ।’
नेताहरूका अनुसार चौतर्फी विरोधका बीच हदम्यादको प्रावधान अगाडि बढ्न नसक्ने निचोडमा सत्तारुढ दलहरू पुगेपछि यो विधेयक अगाडि बढेको हो ।
