–लेखराज रेग्मी

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा राजनैतिक अर्थशास्त्रीय कोणबाट उत्पादन र उपभोगको असन्तुलनले ल्याउने पुँजीवादी संकटको धेरै चर्चा गरिएको छ । यसले मन्दी, मौद्रिक तरलता र मालको बजारीकरण र उपभोक्ता संकट पैदा गर्छ । यसले पुँजी परिचालनमा समस्या पैदा गर्छ । राजश्वमा कमी आउन थाल्छ र सरकार कल्याणकारी कार्य गर्न, नियमित प्रशासनिक काम चलाउन असक्षम बन्न थाल्छ । यसले एक अर्काबाट बजार कब्जा गर्ने होड र युद्धको स्थिति बन्छ । दुनियाँमा यस्ता संकटको एउटा रुटिन बन्दो रहेछ हरेक दश वर्षभित्र यस्तो परिस्थिति दोहोरिने गर्छ भन्ने मोटामोटी लेखाजोखा गरिएको छ । 

यो समस्या देखा पर्न थालेपछि पुँजीपतिहरू उत्पादन घटाउने र मजदुर बेदखली गर्ने कृत्रिम अभाव खडा गर्ने जस्ता कामहरू गर्न थाल्छन् । अर्को भाषामा सिन्डिकेट लागू गरिन्छ र मूल्य बढाएर समस्या समाधान गर्ने उपाय गर्न थालिन्छ । यसले मुद्रा संकट हल गर्न मुद्रा अवमूल्यन अर्थात् मुद्रास्फिति बढाइन्छ र संकट केवल उत्पादन र बजारमा मात्र सीमित हुँदैन सर्वव्यापी हुन थाल्छ । सामाजिक अमन खल्बलिन्छ । यसले चौतर्फी असन्तोष बढ्छ । राज्य दमनको बाटोमा आउँछ । आर्थिक संकट राजनैतिक संकटमा फेरिन थाल्छ । 

मार्क्सवादीहरू यस्तो संकटलाई क्रान्तिकारी ढंगले समाधान गर्ने कुरा गर्छन् । यस्तो बेलामा आर्थिक, सामाजिक असन्तोषलाई राजनैतिक ढंगले हल गर्न श्रमिक वर्गको राजनैतिक संगठन अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीहरूले बुर्जुवा सत्तामा धावा बोल्न र आफ्नो सत्ता कायम गर्न तत्पर रहनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । यसरी श्रमिक वर्गको लागि अनुकुल बन्ने स्थितिलाई क्रान्तिकारी परिस्थिति भनिन्छ । यो निश्चित अवधिमा दोहोरिएर आउने अनुमान छ । यसकारण धैर्यपूर्वक सामाजिक चेतना बढ्ने गतिविधि गर्दै जनतालाई व्यापकरूपमा सचेत र सङ्गठित गर्दै आन्दोलनको लागि आवश्यक तयारी गर्दै निरन्तर लागि रहनुलाई क्रान्तिकारी कार्य भनिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २०३५ को सेक्रेटरी सम्मेलनले मुलुकभित्र पनि उथलपुथल हुनसक्ने अनुमानसहित पार्टी घनिभूत तयारीमा जुट्न आम आह्वानसहित कार्य निर्देशन जारी गरेको थियो । आत्मगत तयारी नपुग्न सक्ने र अवसर चुक्न सक्ने सवालमा पार्टीलाई खबरदारीसमेत गरेको थियो । अन्य पार्टीहरूको तुलनामा यसै कारण अग्रणी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थियो । सन् १९०५मा लेनिनले यस्तै घोषणा गरेका थिए । तर, आन्दोलनमा भएको सरकारी घुसपैठ र सहकार्य गरिरहेका अन्य शक्तिहरूको गलत नीतिका कारण ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । बोल्सेभिकहरूको निकै ठूलो नोक्सानी मोलेर आन्दोलनलाई क्षति हुनबाट जोगाउन मेहनत गरेका थिए । नेपालमा २०४६को आन्दोलनमा चैत्र २४को घटनामा भएको क्षतिलाई कतिपयले रुसको ५ मई घटनाका कतिपय कमजोरी दोहोरिएको र सिक्नुपर्ने कुरा गर्ने गरेका छन् । जनताको सौर्य र बलिदानको अवमूल्यन गर्नु गलत हुन्छ तर, नेतृत्व केन्द्रित आलोचनालाई शिक्षाको रूपमा लिन सक्नुपर्छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि खासगरी सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धको समाप्तिपछि साम्राज्यवादले केही कोर्ष करेक्सन गरेको छ । विश्वमा साम्राज्यवादको अधिनस्थ कतिपय उपनिवेशहरू स्वतन्त्र गणतन्त्रमा बदलिएका छन् र कतिपय देशहरूमा साम्राज्यवादले कठपुतली सरकार बनाएर स्वतन्त्र राज्यको भ्रम बाँडिरहेका छन् । दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायत कतिपय अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरूको स्थिति यही नै रहेको छ भने उत्तर कोरिया, क्युबालगायत कतिपय देशहरू साम्राज्यवादको लागि टाउको दुखाई बनिरहेका छन् । यो साम्राज्यवादी कोर्ष करेक्सनको अर्को स्वरूप पाकिस्तानको विभाजन, बर्मा, थाइल्याण्ड, चिली, कम्बोडियालगायतका विद्रोहकै प्रतिविद्रोहहरूको इतिहासमा देख्न सकिन्छ । तर यतिबेला सुन्दा मनमोहक तर, खुनी षड्यन्त्रपूर्ण नवउदारवादी आर्थिक राजनैतिक तथा सामरिक साझेदारी घुसपैठ र त्यस्ता देशहरूको कच्चामाल उत्पादन प्राकृतिक साधन स्रोतमा कब्जा, बजार नियन्त्रण मात्र होइन राज्य सञ्चालन नियम कानुन र बजेट निर्माणमा समेत प्रभाव आदि देशलाई नयाँ किसिमको उपनिवेश नै बनाउने नीति र योजना अभ्यास भैरहेका छन् । 

आज न राज्य, न राजनैतिक संगठन, न त देशभित्रका औद्योगिक शक्तिहरू देश र जनताको हितको पक्षमा छन् न त अवस्था सुधारिने तर्फ उन्मुख छ । नवउदारवादी (साम्राज्यवादी) नीतिहरूको यो फेरबदलपछि न राज्य विद्रोहद्वारा सत्ता परिवर्तन सम्भव देखिन्छ न त साम्राज्यवाद सिधै निशानामा आउने स्थिति छ । हरेक देशमा वैश्विक मौद्रिक नीतिअन्तर्गत दलाल पुँजीवादी संस्थाको रूपमा आन्तरिक वाणिज्य बैंकहरूको सञ्जाल बढिरहेको छ । संयुक्त स्वामित्वका बैंकहरूको संख्या बढिरहेको छ, बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू मात्र होइन कृषि, हाइड्रो, खानी र बन व्यवस्थापनमा समेत हस्तक्षेप भैरहेको छ । राज्य संयन्त्र विद्यायिका र न्यायालयहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छैनन् । यो स्थिति दुनियाँका विकासशील, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको हो र नेपाल अछुतो छैन । जसलाई हिजो युद्ध र दबाबले उपनिवेश बनाउन सकिएन, आज स्वतन्त्र कोही छैनन् ।

कहीँ अपवादका देशहरू नाकाबन्दी, सैनिक घेराबन्दी र आक्रान्त स्थितिमा संघर्ष गरिरहेका छन् । वैश्विक पुँजीवादी अन्तरनिर्भरताको पनि यतिबेला धज्जी उडाइएको छ । अमेरिकी उक्साहटमा युक्रेन–रुस युद्ध चलेपछि रुसलाई समाप्त गर्ने कोसिसमा रहेका जर्मन र ब्रिटेन उर्जा संकटमा देश र जनतालाई फसाइरहेका छन् । रुस र युक्रेनको खाद्यान्न निर्यात बाधित छ र युरोपमा खाद्य संकट महँगीको चरम चुलीमा छ । अरब अशान्त छ, पेट्रोलियम उत्पादनमा अमेरिकी आर्थिक नीतिबाट स्वतन्त्रताको चाहना अरबमाथि इजरायली विध्वंशको रूपमा अगाडि आएको छ । अब अमेरिका चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत भारतमा दबाब र ताइवानमा उक्साहटका गतिविधि बढाइरहेको छ । रुस, चीन र नवउदीयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा इरानको साझेदारी, ल्याटिन अमेरिकी राजनीतिमा नाङ्गिदो अमेरिका, सबल जनएकताको आधारमा टिकिरहेका क्युवा, कोरिया साथै, रुस चीनको साझेदारी बढाउँदै अफ्रिकी देशहरू तथा युक्रेन र गाजा युद्धको सहकार्यमा ध्वस्त हुँदै गरेका युरोपेली देशहरू खासगरी साम्राज्यवादी देशहरूको गिर्दो आर्थिक सन्तुलनसँगै अमेरिकाको गिर्दो ग्लोबल शाखा यस्ता स्थितिहरू हुन्, जुन तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजनैतिक अनुकुलताका सम्भावना देखा पर्न थालेका छन् । यसका लागि राज्य संयन्त्र अवरोध बन्छ भने मिल्काउने र नयाँ ढंगले राज्य पुनर्संरचना गर्ने अनुकूलता पैदा हुने सम्भावना देखिन थालेका छन् । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी परिस्थिति बन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अनुकुलन पनि आवश्यक हुँदा रहेछ । यो सम्भावनालाई पक्रन राष्ट्रिय क्रान्तिकारी परिस्थिति पनि बन्दैछ । तर, यसको लागि आवश्यक मूल सर्तमै हामी कमजोर छौं अर्थात् राजनैतिक नेतृत्व आवश्यक जति संगठित चुस्त र राजनैतिक परिपक्वतासहित देखापरिरहेको छैन । यसको कमजोरी व्यक्तिगत अहंकार गुटगत संकिर्णताप्रति बुद्ध पक्षधरतामा देखिँदै आएका छन् । 

लेनिनले क्रान्तिकारी परिस्थिति तयार हुन् तीन वटा कुरा तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । जसमा राज्यसत्ता यथास्थितिमा चल्न नसक्नेगरी संकटमा परेको, जनता यथास्थितिमा जीवन र जीविका धान्न नसक्ने स्थितिमा भएको र व्यापक जनधारसहितको जुझारु राजनैतिक नेतृत्व बनेको हुनुपर्ने बताएका थिए । यता, माओले जनताको पक्षमा सेना र जुझारु संयुक्त मोर्चासँगै संघर्षमा खारिएको भरपर्दो जनाधारको कुरा गरेका छन् । यो विषय माथिको तीन बुँदामा सम्बोधन त हुन्छ तर, माओको विशेष जोडको पनि ठूलो महत्व रहन्छ । 

यदि क्रान्तिकारी निकासको दिशामा परिणाम प्राप्त हुन सकेन भने यसको नतिजा स्वभाविक ढंगले बढी क्षति र प्रतिगामी दिशामा समाधान गरिने छ । रुसमा सन् १९०५मा त्यही भयो । चीनको १९११ को नानकिङ विद्रोहको स्थिति यस्तै भयो र जनयुद्ध यस्तै संकटमा फस्न सक्ने आँकलनसहित शान्ति प्रकृयामा आए पनि क्रान्तिकारी सङ्गठनमा देखिएको फुट र विचलनसँगै जनाधारमा देखिएको ह्रास पीडादायी नै छ । 

नेपालको कुल मतदाता जनसंख्याको (खासगरी खसेको मतको) ६५ प्रतिशत जनमत कम्युनिष्ट तथा बाम पक्षमा रहँदारहँदै पनि क्रान्तिकारी नेतृत्व जनमतमा स्थापित रहन नसक्नु पनि हाम्रो सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षाको विषय रहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा क्रान्तिकारी परिस्थिति आफै बन्दैन बनाउनुपर्छ भनेको सुनिन्छ । आत्मरति वा लफ्फाजीको रूपमा प्रयोग भएको स्थिति होइन भने मार्क्सवादले निरन्तर संगठन र जनाधार निर्माण गर्ने, जनताका दैनिक भैपरी आउने कामहरूको समय सापेक्ष वस्तुनिष्ठ निकासको लागि अगुवाइ गर्ने जनताको बिचमा चेतनामूलक काम गर्ने, जनताको साथमा जनताको बिचमा रहँदै सुधारात्मक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने जस्ता आधारभूत कुराबारे चर्चा गरेको छ । 

क्रान्तिको तयारी कार्यको महत्व र सचेत सहभागिताको वातावरण मिलाउने, स्थानीय अन्तरविरोधको मैत्रीपूर्ण र शत्रुतापूर्ण चरित्र बोध गराउँदै सहकार्य र संघर्षको अगुवाइ गर्ने यावत कामहरू परिस्थिति निर्माण गर्ने काम नै मुख्य हो । स्वतन्त्र परिस्थिति निर्धारक तत्वको जानकारी रहनु सम्भावनाको आकलन र आन्तरिक तयारीसँगै पूर्वाभ्यासको स्थितिको जनतालाई प्रशिक्षित गर्न उपयोग गर्नु भनेकै परिस्थिति बनाउनु हो । जब भौतिक परिस्थिति परिपक्व हुन्छ, त्यसलाई क्रान्तिकारी परिस्थितिमा फेर्न र परिणाम प्राप्त गर्ने क्षमता र हैसियत प्राप्त गर्नु भनेको क्रान्तिकारी परिस्थिति बनाउनु हो । मनोगत ढंगले क्रान्तिकारी परिस्थिति बनाउने कुरा जस्तै खतरनाक कुरा हुन्छ, क्रान्तिकारी परिस्थिति छैन भनेर हात बाँधेर बस्नु पनि उस्तै हो । हो यसको विरुद्ध र मात्र यसैको विरुद्ध गुरुहरूले क्रान्तिकारी परिस्थिति आफै बन्दैन बनाउनुपर्छ भनेको हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।