काठमाडौं : नेपाली राजदूतावास र कूटनैतिक नियोगहरुले समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा अग्रसरता नलिँदा सामाजिक सुरक्षा र राम्रो पारिश्रमिक भएको युरोपेली मुलुकको रोजगारी र राजस्व गुमेको छ । नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत प्रयासमा खाजेका अधिकांश डिमाण्डको अवधि सकिन अब साढे दुई महिनाभन्दा कम समय रहेको छ ।
अधिकांश डिमाणडको भ्यालिड अवधि आगामी डिसेम्बर अन्तिमसम्म मात्रै रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले मध्यान्हलाई बताएका छन् । तर ती डिमाण्ड प्रमाणीकरण गराउने र नेपाली कामदार पठाउने तत्परता देखिएको छैन । खाडी र मलेसियाको रोजगारी खुम्चिएको अवस्थामा नेपाल आउने रेमिट्यान्सलाई सन्तुलनमा राख्ने अवसरको रुपमा युरोपेली मुलुकको रोजगारी रहेको थियो । तर समयमा अग्रसरता नलिँदा ती मुलुकमा नेपालीको रोजगारी गुमेको हो ।
सरकारी उदासीनता र लापरबाहीका कारणले रोजगारीको सहज बाटो बन्द हुँदा त्यहाँ रोजगारीमा जान चाहने युवाहरु दलालका आश्वासनका भरमा भारतको नयाँ दिल्ली र यूएईका विभिन्न शहरहरुमा अड्किएर बसेका छन् भने कतिपय युवाहरु अवैध बाटो र अनुचित प्रक्रियामार्फत लाखौं खर्च गरी ज्यानै हत्केलामा राखेर युरोप पुगेको देखिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर सहजरुपमा युरोप छिर्ने वातावरण नहुँदा ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतका देश पुगेर चरम आर्थिक शोषणमा परी भिजिट भिसामार्फत युरोप छिर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले युरोपका जर्मनी र रोमानियामा संस्थागतरुपमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरेको छ । रोमानियामा नेपाली कामदारको संख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा पनि ८ हजार बढी नेपाली विद्यार्थीहरुले वैधानिकरुपमा काम गरिरहेको आँकलन छ । रोमानिया, बुल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, हककगेरी, सर्भिया, बोस्निया, अल्बेनिया पोल्याण्ड र माल्टासहितका देशहरुमा नेपाली कामदारहरुको माग ४० हजारकोे हाराहारीमा रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भनाइ छ । युरोपीय मुलुकहरुले आफ्नो देशमा कति कामदार आवश्यक हुन्छ र कुन देशबाट कति कामदार मगाउने भन्ने योजना एक बर्ष अगाडि नै गरेका हुन्छन् । अहिले ती देशहरुले सन् २०२५ का लागि योजना बनाइरहेको अवस्थामा नेपालले समय मै कामदार पठाउन नसके नेपालले अवसर गुमाउने संभावना छ ।
पछिल्लो समय युरोपमा नेपाली श्रमिकहरुको माग बढ्दै गएको, तर सरकारको बेवास्ताले आकर्षक मागहरु समेत ल्याउन नसकिएको संघका युरोप संयोजक सोम तामाङले बताए ।
