काठमाडौं : विगत ६ महिनाअघिबाट उठेको वर्तमान सरकारका मन्त्री हेरफेरको विषय चर्चामै सीमित हुन पुगेको छ । सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल मन्त्री फेर्ने विषयमा सकारात्मक नभएपछि एमालेका मन्त्रीले समेत निरन्तरता पाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित छवि बनाएका र कार्यसम्पादन अनुसारको काम गर्न नसकेका मन्त्री फेर्ने प्रयास गरे पनि कांग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि तत्काल पछि हटेको विशेष स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलका मात्रै मन्त्री फेर्दा पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले सत्तासहयात्री कांग्रेससँगको सहमतिमा दुवै दलका केही मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने सहमति जुटाउन देउवासँग छलफलसमेत गरेका थिए ।
यद्यपि, देउवाले अहिले नै कसलाई फिर्ता गर्ने र कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुने भएकाले यो झमेलामा नलाग्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्री फेर्ने चर्चाले राजनीतिक बजार ताते पनि वास्तविकता फरक रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘मन्त्री हेरफेरको विषयमा पार्टीमा चर्चा चले पनि अहिले नै त्यस्तो निर्णय भएको छैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नभएको विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छ । तर उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर फेरि अर्को पठाउनुभन्दा अहिलेकैलाई अलि कामयावी बनाउनुपर्छ भन्ने छ ।’
सत्ताका मुख्य दुई दल कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार आगामी १० महिनामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले अहिले नै मन्त्री हेरफेर गरेर छोटो समयमा उनीहरूबाट समेत भनेअनुसार काम हुन नसक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेट सोही सरकारका मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली व्यावहारिक हुने नेताहरूको तर्क छ ।
‘यही सरकारका मन्त्रीले बजेट ल्याएकाले त्यसको कार्यान्वयन पनि यिनै मन्त्रीबाट हुँदा परिणाम देखिन सक्ने र त्यो व्यावहारिक पनि हुन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ,’ नेपाली कांग्रेसका सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘मन्त्री फेर्नेभन्दा पनि सरकारको नतिजा देखिनेगरी मन्त्रीहरूको कार्यशैली बदल्नुपर्छ । अबको १० महिनापछि अर्को सरकार बन्दै छ, अहिलेको बजेट यही सरकार र अर्को बजेट अर्को सरकार तथा मन्त्रीले कार्यान्वयन गरेर परिणाम देखाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।’
कांग्रेसले आफ्नो दलबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू नफेर्ने सन्देश दिएपछि एमालेका बेकामे मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीसमेत अलमलमा परेका छन् । विवादित र काम नगर्ने मन्त्री फेर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब छ । त्यसकारण कांग्रेसले नफेरे पनि एमालेका मन्त्रीबारे ओलीले तुर्कमेनिस्तानबाट फर्किएपछि निर्णय लिन सक्ने चर्चा छ । तर, एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले अहिले सरकारका मन्त्री फेर्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नचलेको बताए । ‘मलाई यो विषयमा थाहा छैन,’ गैरेले मध्यान्हसँग भने, ‘मन्त्री हेरफेरको विषय पार्टीमा छलफल भएको छैन । तर, को मन्त्री राख्ने र को फिर्ता गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएकाले उहाँले के निर्णय लिनुहुन्छ अहिले यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।’
३० असार २०८१ मा बनेको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १० मन्त्री छन् भने नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित नौ जना छन् । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री बनाउने बेलामा एक वर्षका लागि बनाएकाले जतिबेला पनि फिर्ता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । यही आधारमा एमाले मन्त्रीहरू फेरिने आँकलन गरिए पनि अहिलेका लागि टरेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । एमालेले यसअघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा गराएर रघुजी पन्तलाई मन्त्री बनाएको थियो । घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पनि एमालेले हटाएर भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री बनाइसकेको छ । एमालेबाट मन्त्री बनेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि घुस काण्डमा मुछिएका छन् । त्यस्तै, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गर्दा चुप लागेर सहयोग गरेको, सुपारी आयात तथा तस्करीका लागि पूर्णरूपमा कोटा खुलाइदिएकोलगायत आरोप छ ।
