सहकारीमा बचत गरिएकोे रकम अपचलनबारे छानबीन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । थापाको नेतृत्वमा गत १५ जेठमा विशेष समिति गठन भएको थियो । यो समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरु सदस्य थिए । सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको थियो । तर प्रतिवेदन लेख्न समय लाग्ने भनेर थप १५ दिनको समय थप गरिएको थियो । थप समयभित्रै संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत रकममा देखिएको अपचलनको समस्या हल गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावहरु समावेश गरिएको सभापति थापाले संसद्लाई जानकारी दिएका छन् ।
संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन पेश भएको प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिसको निष्कर्ष नै सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको निष्कर्ष र सिफारिसमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको विषय चासोका साथ हेरिएको छ । विभिन्न सहकारीको ६५ करोड बढी रकम गोरखा मिडियामा आएको र उक्त रकम अपचलनमा रवि लामिछाने समेत दोषी रहेकाले कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । रवि लामिछानेसँगै जितेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यो समिति गठनको पृष्ठभूमि नै रवि लामिछानेका कारणले तयार भएको थियो । कांग्रेसका सांसदहरुले रवि लामिछानेमाथि छानबीनको माग राखेर लामो समय संसद् अवरोध गरेका थिए । यसपछि संसद् अवरोध हटाउन संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
संसदीय समिति गठनको उद्देश्य बमोजिम रवि लामिछानेमाथि छानबीन भएको छ, र कारबाही सिफारिस गरिएको छ । रवि लामिछाने सहित छानबीन गरिएका व्यक्तिहरु र सहकारीबारे कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा अब सरकारको हातमा गएको छ । किनकि संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बुझाइएको छ । सोमबार संसद् बैठकबाटै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । तर रवि लामिछाने सहित सहकारी रकम अपचलन गर्ने केही व्यक्तिहरुमाथि कारबाहीमा मात्रै यो विषय टुंगिन हुँदैन । बरु देशका ३० हजार बढी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अरु प्रबन्धहरु गरिनुपर्छ । संसदीय समितिको सुझाव तथा सिफारिसका बुँदामा सुधार गरिनुपर्ने विषयहरु प्रष्ट समेटिएको छ ।
