सरकारले कुनै पनि विषयमा ऐन बनाउन सक्छ । तर त्यस्तो ऐनको आवश्यकता र औचित्य आमनागरिकको हितमा छ भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यही नै जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म हो । तर जब व्यक्ति सत्तामा पुग्छ तब आमनागरिकको हितभन्दा सीमित स्वार्थ समूह र राजनीतिक शक्ति आर्जनका निम्ति ऐन बनाउने प्रयासमा लाग्न सक्छन्, ज्वलन्त उदाहरण हो– राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको छ । जसमा सूचना संलकन गर्ने नाममा नागरिकले टेलिफोन÷मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सिधै हेर्न, सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । 

सरकारलाई नागरिकको संवाद सुन्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने भए फोन ट्यापिङ गरेर सूचना संकलन गरिनेछ । तर यो बाहना मात्रै हो । किनभने, नागरिकसँग सरकार त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण दिइएको छैन । सरकार अनावश्यक शक्ति आर्जनका निम्ति गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर सार्वभौम नागरिकको फोन वा अन्य सञ्चार सञ्जालमा निगरानी गर्न खोज्दै छ । यस्तो प्रयास सरकारले विगतमा पनि गरेको छ । २०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । फेरि एकपटक उनै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नागरिकमाथि निगरानी गर्ने कडा व्यवस्था राखेर ऐन बनाउने प्रयास गरेको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ । यो व्यवस्था नागरिकले आफैं ल्याएका हुन् । चुनावमार्फत शासन सत्तामा सीमित व्यक्तिलाई पठाएका छन् । कसैले एक भन्दा धेरैपटक चुनाव जिते होलान्, मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पटक–पटक पाए होलान् । यदि नागरिकले मतदानमार्फत दिएको शासन गर्ने अधिकार दुरुपयोग भए नागरिकबाटै दण्डित हुनेमा दुविधा छैन । सयौं वर्ष शासन गरेका राणा र राजतन्त्र सडकबाट फालिएको इतिहास सम्झिँदा मात्रै पनि लोकतान्त्रिक शासकलाई सच्चिन सहयोग पुग्छ ।