सांसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो । यही मुख्य काममा उनीहरूको ध्यान कत्तिको छ ? भन्ने विषय कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडीले उजागर गरिदिएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै प्रकारको जिम्मेवारी लिन नपाउनेगरी राजनीतिक सहमति जुटाएको थियो । त्यसअनुसार सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य प्रकारका नियुक्ति लिन नपाउने भनेर लेखियो । यो भाषा संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकको प्रतिवेदनमा लेख्नेगरी सहमति जुट्यो । तर, यो विषय राखिएको दफासँगै कुलिङ अफ पिरियड निष्क्रिय हुन सक्ने दफा पनि सँगै रह्यो । यो विषय त्यतिबेला बाहिर आयो जतिबेला विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढिसकेको थियो । यस्तो कसरी हुन गयो ? आफ्नो काममाथि आफैं छानबिन गर्नेगरी संसदले छानबिन समिति बनाउने बिरलै घटना हुन्छन् । जो नेपालमा भएको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समिति निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा सांसदको भूमिका थप उजागर भएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा त्रुटि भएको निष्कर्षमा पुगेको समितिले त्रुटि हुनुमा सांसद र कर्मचारी दुवै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिनमा संलग्न सांसदहरूका अनुसार विधेयक पारित गर्नुअगाडि सांसदले गम्भीर भएर नियालेका थिए भने त्रुटि थाहा लाग्थ्यो । विधयकमाथि सभामा छलफल हुँदासमेत ख्याल गरिएन । विधेयकमा रहेको प्रावधान एकातिर र सभामा छलफल अर्कोतिर भइराखेको विषय संसदीय छानबिन विशेष समितिले उजागर गरिदिएपछि सांसदले संसद्लाई मजाक गर्ने थलोजस्तो बनाएको स्वतः देखाउँछ ।
मानिसबाट गल्ती हुन्छन् । सांसदहरू पनि मानिस हुन् । उनीहरूले गल्ती गरे फेरि गल्ती गर्ने छैनन् भन्ने विश्वास हुँदा संसद्को गरिमा कायम रहन्छ । यस्तो प्रतिबद्धता र त्यसअनुरूपको व्यवहार सांसदहरूले प्रदर्शन गरून् । कानुन निर्माणमा ध्यान दिऊन्, एउटा विषय आउँदा अर्कै विषयमाथि छलफल नगरून् । अन्यथा, आवधिक चुनावमा मतदाताले मत फेरे पनि संसद्को मजाक गरेको विषय इतिहासले भुल्ने छैन । प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर इतिहास राख्ने कि फेरि गल्ती दोहो¥याएर नागरिकको नजरमा गिर्ने ! जनप्रनिधिहरूले यो पनि ख्याल गरून् कि– नागरिकले सधैं नसहन सक्छन् ।
