आमाको वंशलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दै संसदीय विषयगत समितिबाट नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पास भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट आइतबार सर्वसम्मत रूपमा पास भएको विधेयकले आमाको नाम र ठेगानाबाट मात्रै समेत नागरिकता जारी हुन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १२ मा संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । कारण– यो व्यवस्था लागू हुनेगरी संघीय ऐन बन्न सकिरहेको छैन । यहीबेला सरकार आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार भएको छ । योसँगै आमाको वंशलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दै संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक पास भएको हो । 

आमाको वंश आंशिक स्वीकार गर्दै गर्दा सरकारले फेरि पनि महिलामाथिको अविश्वास कायमै राखेको छ । संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकअनुसार आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा स्वघोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तो स्वघोषणा आमा र सन्तान दुवैले गर्नुपर्नेहुन्छ । जहाँ बाबुको पहिचान नभएको वा पत्ता नलागेको भन्नुपर्छ । तर बाबुको हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । बाबुको वंश स्वीकार गर्दा आमाको नाम नराख्ने भए आमाको हकमा जस्तो स्वघोषणा गर्नुपर्दैन । यो आमा र बाबुको वंशको निरन्तरतामा गरिएको विभेदकारी व्यवस्था हो । जसले निरन्तरता पाउने प्रावधान यथावत् छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्मिएपछि सहजै वंशजको नागरिकता पाउँछन् । तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाल बसेका छन् र सन्तान जन्माएका छन् भने पनि सहजै नागरिकता पाउँदैनन् । सर्तसहित पाउँदा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । यसले फेरि पनि महिलाको हकमा कम विश्वास गरेको देखाउँछ । 

नेपाल पुरुषप्रधान देश हो । पुरुषबाट मात्रै वंशको विस्तार हुने मान्यता रहँदै आएको छ । यस्तो निरन्तरतामा क्रम भंगता गर्नेगरी संसदीय समितिले आमाको नाम र ठेगानाबाट मात्रै समेत नागरिकता जारी हुन सक्ने प्रावधान राखेर ऐन बनाउने निर्णय गर्नु आंशिक सुधार हो । जसले आमाको वंशलाई पनि आंशिक स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रस्तावित प्रावधानको सही कार्यान्वयनमा सरकारले अब तदारुकता देखाओस् । केवल ऐनमा राखेर हुँदैन भन्ने ख्याल गरोस् ।