काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको एकै मत बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नै पहल लिएका छन् ।
नेताहरूका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका छन् । उनले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग समेत संवाद गरेका छन् । त्यसआधारमा उनले बुधबार फेसबुकमार्फत् आफ्ना विषय सार्वजनिक गरेका थिए ।
माओवादी नेताहरू ईस्यूका आधारमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच सहकार्य हुने बताउँछन् । तर रास्वपाका नेताहरु प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको साथ पाउने विश्वासमा छन् । यही सन्देश रास्वपाभित्र प्रवाह भएको देखिन्छ ।
रास्वपाको सचिबालय बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ । अनुकुलतामा बसिरहेको बैठकमा सभापति लामिछानेले अन्य दलहरूसँग संवाद र मोर्चाबन्दीको विषयलाई रिर्पोटिङ गर्ने गरेका छन् ।
रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दललाई पूरा दलको संज्ञा दिँदै विकल्प दिने भनेर उदाएको दल हो । तर सभापति नै अनुसन्धानमा तानिने भएपछि पूरानै दलको साथ लिएर राजनीतिक रुपमा जित्ने प्रयासमा रास्वपाका नेताहरू देखिन्छन् ।
सहकारीको रकम अपचलनको सम्बन्धमा सरकारले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न खोजेपछि रास्वपाका सभापति लामिछाने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू र सत्तारुढ दलकै नेताहरूको साथ खोजेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रास्वपासँग दुरीमा रहने नीतिमा छन् । प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा अगाडि बढाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणसहितका सुशासनका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहन रास्वपाको साथ लिने पक्षमा छन् । यसका लागि रास्वपासँग नजिक रहन चाहन्छन् ।
माओवादी नेताहरू सहकारी ठगीको विषयमा रास्वपालाई साथ दिन्छु भनेर भन्न नसकिने तर राजनीतिक रुपमा प्रतिसोध लिन खोजिए प्रतिरोधमा साथ दिन सकिने बताउँछन् । बाँकी विषयमा रास्वपामासँग मिलेर अगाडि बढ्न सकिने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो र २१ सिट रहेको रास्वपा चौथो शक्ति हो । चौथो शक्तिको हिसाबले सत्तापक्षलाई दबाब बढाउन माओवादी केन्द्रले विषयको आधारमा रास्वपासँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यी दुवै दल एकैपटक सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । गत असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बनाउने गरी सहमति भएपछि एमालेले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, रास्वपाले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने जान्दा जान्दै पनि विश्वासको मत दिएर साथ दिएको थियो ।
