– रमेश लम्साल
‘टोकन’का रूपमा नै सही, यही असोज १७ गते बिहीबार बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता भएको छ । मात्राका हिसाबले बंगलादेश जान लागेको बिजुली असाध्यै थोरै हो । तर, नेपालका लागि भने यो सम्झौता दीर्घकालीन महत्वको र ऐतिहासिक नै रहेको छ । भारतपछि बंगलादेशको बजार हाम्रा लागि खुलेको छ । यसले निर्यातका अनेकन सम्भावनाहरू खोलिदिएको छ । स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि पनि यसले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
भारतलाई नेपालले डे अहेड, रियल टाइम र आइइएक्स मार्केटमा बिजुली व्यापार गर्दै आएको छ । अविरल वर्षाका कारण पछिल्ला केही दिनमा बिजुली निर्यातमा अवरोध आएको भए पनि औसतमा नौ सय मेगावाट बिजुली नियमितरूपमा भारत गइरहेको छ । विदेशी मालवस्तुको बजार मात्रै भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको बिजुलीले भारतीय बजार प्रवेश पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण कदम थियो ।
भारतपछि बंगलादेशको बजार पनि अब खुलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलमपेन्ट बोर्ड र भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएनबीच भएको सम्झौताले क्षेत्रीय बजारमा नेपालको उपस्थिति बढ्न पुगेको हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क फ्रेमवर्क र उपक्षेत्रीय संगठन बिबिआइएनको एउटा महत्वपूर्ण सदस्यका हिसाबले पनि विगतमा भएका सहमति क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । उपक्षेत्रीय स्तरमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि आगामी दिनमा थप प्रष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्ने गरी मार्ग प्रशस्त भएको छ । भुटानका ठुला र महत्वपूर्ण आयोजनामा यसअघि नै भारतले लगानी गरिसकेको छ । त्यसको लाभ प्राप्त गर्नेमा भारत अगाडि छ । भुटानले पनि त्यसबाट अपेक्षित सकारात्मक परिणाम हासिल गरिरहेको छ ।
नेपालका महत्वपूर्ण आयोजनामा भारतीय लगानी क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत माथि छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ । ढल्केबर सितामढी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको उपयोग समेत गर्न सकिने अवस्था छ ।
हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर देशीय प्रसारण लाइन मात्र सञ्चालनमा रहेकाले आकस्मिक रूपमा अन्य प्रसारण लाइन उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइन नेपालका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भारतीय कम्पनीले नै सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
हाल ती आयोजनाको प्राविधिक काम भइरहेको छ । यस्तै, नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि अनेकन समस्याका बाबजुद अब निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको छ । फूकोट कर्णालीको पनि हाल प्राविधिक काम भइरहेको छ । यस आधारमा भारतीय कम्पनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको स्पष्ट हुन जान्छ ।
बंगलादेशसँगको सम्झौता आफैमा ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्वको यस कारण हुन पुगेको छ कि यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीलाई थप विश्वास प्रवाह गर्दछ । बजारको सुनिश्चितता भएको सन्देश दिन्छ । विश्वासले नै लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्न जान्छ । सोही मूल्य र मान्यताका आधारमा हेर्दा, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी दिनहरू सुखद् र सुन्दर छन् भन्न सकिन्छ ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि दक्षिण एसियाको खास हब नै नेपाल बन्न सक्छ । थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने हो भने गरिबीबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउने एक मात्रै आधार भनेकै ऊर्जा हो भन्ने स्पष्ट छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा लगानी विस्तारका लागि थप केही नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सरकारको ध्यान लगानी विस्तारमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
आन्तरिक लगानीले मात्रै ठुला आयोजना निर्माण हुन नसक्ने सन्दर्भमा विदेशी लगानी हाम्रा लागि अपरिहार्य नै छ । त्यसो त बंगलादेशले छ सय ८० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम तयार पार्ने विषयलाई महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले यस विषयलाई टुङ्गो लगाउन संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देश गरिसकेको अवस्था छ । यसले बंगलादेशको लगानी भित्रने क्रमशः वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।
स्वच्छ ऊर्जाको विकास जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने खास हतियार हो । जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी परिरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा अन्य संरचनाको लगानी भित्र्याउनका लागि पनि अब तीन देशका बिचमा साझा मत बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जैविक इन्धनको खपत क्रमशः घटाउँदै लैजाने साझा लक्ष्य पूरा गर्न पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नैपर्छ । त्यसका लागि एक अर्काको साथ सहयोग र आठ भरोसा उत्तिकै जरुरी पर्दछ ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लडन साझा सहकार्यको जरुरी रहेको बताउनु, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार रहेको बचन दिनु आफैमा महत्वपूर्ण छ । दक्षिण एसियाको राइजिङ टाइगरका रूपमा परिचित बंगलादेशले स्पष्टसँग आफ्ना धारणा राखेको खण्डमा भारतले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जनाउने कुरामा कुनै द्विविधा हुँदैन । भारतले सहमति जनाएको खण्डमा झापादेखि बंगलादेशसम्म २७ किलोमिटर खण्डमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय आफैमा सहज बन्न जान्छ । त्यसका लागि त्रिपक्षीय सहमति जुटाउन बंगलादेशले आवश्यक पहल गर्न सक्छ ।
त्यसो त बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरिसकेको छ । प्राकृतिक ग्यासको मूल्य आकासिएको तथा भण्डार समेत रित्तो हुँदै गएको अवस्थामा ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने विषय बंगलादेशका लागि प्रमुख प्राथमिक विषय बन्दै गएको छ । जैविक इन्धनको बढ्दो प्रयोगका कारण वातावरणीय पक्षमा परेको चाप न्यूनीकरणका लागि पनि जल ऊर्जा नै प्रमुख आधार स्तम्भ बन्न जान्छ । यो नेपालका लागि मात्रै नभई बंगलादेश र भारतका लागि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
कोइलाको खपत घटाउनुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै छ । वातावरणीय दृष्टिले कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने विषय अब आउटडेटेड हुन पुगेको छ । यद्यपि, भारतको झन्डै ४८ प्रतिशत ऊर्जाको हिस्सा कोइलाले ओगटेको छ । आणविक शक्तिका बारेमा बंगलादेशले केही प्रयास गरेको भए पनि पछिल्ला दिनको राजनीतिक परिवर्तनले सो विषय ओझेलमा परेको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । ठुलो जनसंख्यालाई उज्यालो पुर्याउनुपर्ने बाध्यता, सीमित स्रोतका कारण पनि स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुनै पर्ने अवस्थामा बंगलादेश छ ।
भारतको अवस्था पनि त्यसभन्दा विल्कुल फरक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतको जोहो गर्नैपर्ने भएको छ । दिनभर सौर्य ऊर्जाले माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम भए पनि घाम डुब्दै गए पनि आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । त्यसको विकल्प भनेकै नेपालको जलविद्युत् हो । यसकारण पनि नेपालले सामान्य व्यवस्थापन र कूटनीतिक चतुरता देखाएको खण्डमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने छैन ।
त्यसो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता गरिसकेको छ । भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौताले यस क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेकै छ । नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको अवस्था छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १३ हजार मेगावाट आन्तरिक उपयोगका लागि खर्च गरिनेछ । कुल १० हजार मेगावाट भारत निर्यात हुँदा थप पाँच हजार मेगावाट बंगलादेश जाने कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकि, बजार र मागका दृष्टिले उसका लागि अपरिहार्य नै छ । शेख हसिना नेतृत्वको बंगलादेश सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरिसकेको र नेपालले पनि रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा थप आशाको सञ्चार गरेको छ ।
आन्तरिक रूपमा पनि निजी क्षेत्र क्रमशः सक्षम बन्दै गएको छ । पाँच सय मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना अब नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । त्यसो त नेपाल र बंगलादेशका निजी क्षेत्रबिच पनि एक आपसमा सहकार्य हुन सक्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन लागेको सन्दर्भमा एक अर्का देशका निजी क्षेत्रले एक आपसमा मिलेर व्यापार विस्तार गर्न सक्छन् । लगानीको स्रोतको खोजी र विविधीकरण गर्न सक्छन् ।
विद्युत् विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा छिट्टै यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको खण्डमा त्यसले थप नयाँ वातावरण तयार पार्नेछ । नेपालको निजी क्षेत्रका लागि त्यसले एउटा नयाँ विश्वास दिनेछ । आक्रामक रूपमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सक्ने वातावरण हुनेछ । नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्रले बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न विशेष सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट कुन आयोजनामा बङ्गाली निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुराको छिनोफानो हुनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले विगतमा नै बंगलादेशका ऊर्जा उद्यमीसँग छलफल गरिसकेको अवस्था छ । त्यसलाई आगामी दिनमा सघन बनाए मात्रै पनि एउटा नयाँ वातावरण बन्ने नै छ । गार्मेन्ट उद्योगमा बंगलादेशले गरेको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त भएको लाभलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाहरू रहेको त्यहाँको निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिसकेको छ । सरकारी तहमा आयोजना नै तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको अवस्था छ । अब रह्यो प्रसारण प्रणाली । त्यसका लागि पनि दुई देशका अधिकारीले आवश्यक संयन्त्रमार्फत पहलकदमी गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा अब कार्यान्वयनको पाटो नै सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहेको छ ।
उच्च सरकारी स्तरमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि तल्ला निकायले यो वा त्यो बहाना नगरीकन काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नीतिगत अस्थिरता, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा लगानी प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत झन्झट हटाउन अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन । नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– फलाम तातेको बेलामा आकार दिइहाल्नुपर्छ । ढिला गरियो भने अवस्था हाम्रो हातबाट फुत्किन जान्छ । एक अर्काबिच विश्वासको वातावरण बनेको, एक अर्काका लागि आवश्यकता समेत बनेको अवस्थामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले रणनीतिक परिवर्तन गर्न सक्छ । एकातर्फ नेपालको आर्थिक विकास हुने अर्कोतर्फ दक्षिण एसियामा रहेको स्वच्छ ऊर्जाको अभाव पूरा गर्नका लागि नेपालको अपार जल ऊर्जा सहयोगी हुन सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँछु भन्ने भरपर्दा लगानीकर्तालाई सबै सुविधा दिएर लगानी गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा नेपालको गरिबी, अभाव समेत अन्त्य हुनेछ भने विकासको प्रक्रियाले पनि नयाँ गति लिनेछ ।
भारत र बंगलादेशका अलावा उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि ऊर्जा सहकार्यका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रसारण प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक पहल भइसकेको सन्दर्भमा अब कुनै पनि बाहानमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन ? निजी क्षेत्रले के–के गर्ने हो ? अन्तर–सरकारी निकायबीचको सहकार्य र समन्वयका पाटा पक्ष के के हुन् ? भन्ने कुराको निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । ऊर्जा नै नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने कुराको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि तत्कालै पहल गरिहाल्नुपर्छ । नेपाली समाजमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ– रात रहे अग्राख पनि पलाउँछ । त्यसकारण जलविद्युत् क्षेत्रका विकासका लागि ढिलाइ गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । हुनु पनि हुँदैन ।
