क्वालालम्पुर : मलेसिया सरकारले मलेसियामा विदेशी कामदारको हालको न्यूनतम पारिश्रमिकमा दुई सय रिंगेट बढाउने घोषणा गरेको छ । मलेसियामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ५ सय रिंगेटमा २ सय रिंगेट थप गरी १ हजार ७ सय रिंगेट पुर्याएको छ ।
तलब वृद्धिपछि मलेसियामा काम गर्ने नेपालीले मासिक न्यूनतम ५३ हजार ४३ रूपैयाँ पाउनेछन् । हाल उनीहरूले ४६ हजार ८ सय पाउँदै आएका छन् । मलेसियामा सेष्टेम्बरको अन्तिमसम्म ३ लाख ९९ हजार ६ सय १४ जना नेपाली कार्यरत रहेका छन् । पारिश्रमिक वृद्धिपछि नेपालमा हाल मलेसियाबाट नेपाल आइरहेको रेमिट्यान्समा प्रतिमहिना २ अर्ब ५० करोड र वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँ वृद्धि हुनेछ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर बिन इब्राहिमले अक्टोबर १८ शुक्रबार मलेसियाको संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै निकायसँगको सहमतिमा तलब वृद्धिको निर्णय भएको बताए ।
वृद्धि भएको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्णय आउँदो वर्ष सन् २०२५ फेब्रुअरी १ तारिकदेखि पूर्णरुपमा लागू गर्न–गराउन गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई आ–आफ्नो कामदारको पारिश्रमिक बढाउन निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए । तर पाँच जनाभन्दा कम कामदार रहेका साना रोजगारदाताले भने आगामी बर्ष अगष्टदेखि मात्रै नयाँ तलब लागू गर्न पाउने छुट पाएका छन् ।
तलब वृद्धिको निर्णयप्रति मलेसियामा काम गर्ने स्थानीयदेखि विदेशी सबै कामदारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । मलेसियाली प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री इब्राहिमले कामदारको आर्थिक स्थिति सुधार्न आफू र आफ्नो सरकार सदैव लागिरहने बताए ।
मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने रोजगारदाताहरूले १० देखि २० हजार रिंगेटसम्मको जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री इब्राहिमले उक्त व्यवस्थाप्रति रोजगारदाताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मलेसियामा नेपालीको संख्या तेस्रो स्थानमा छ । यहॉ पहिलोमा बंगलादेशी र दोस्रोमा इण्डोनेसियाली रहेका छन् । सेप्टेम्बरसम्म बंगलादेशदेशी ९ लाख ३४ हजार ५ सय ४२ र इण्डोनेसियाली ५ लाख ९५ हजार ८ सय ११ रहेको मलेसिया सरकारले बताएको छ । कूल श्रम जनशक्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार नबढाउने नीति लिएको मलेसियामा गत मे ३१ तारिकदेखि रोकिएको नयाँ विदेशी कामदारको एप्रुभल भने खुलाएको छैन ।जव कि नयॉ कामदारको एप्रुभल खुलाउन निजी क्षेत्रको चर्को दबाब रहेको छ ।
