अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र रहेका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्तरीय अनुगमनलाई तीब्रता दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाको नेतृत्वमा शुरु गरिएको अनुगमन समितिमा शितगंगा नगर पालिका प्रमुख छबिलाल पौडेल,अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल, शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अर्घाखाँचीका प्रमुख चक्रबहादुर मल्ल, सशत्र प्रहरी नायव उपरीक्षक भिमसेन बोहोरा, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद आचार्य, शितगंगा नगरपालिकाका योजना अधिकृत नुमलाल खनाल, राजस्व शाखा प्रमुख कमल पन्थी, शितगंगा नगरपालिकाका प्रवक्ता दामोदर न्यौपाने, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष नवराज भुसाल, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष, रुकेश आले, इञ्जिनियर नारायण पाण्डे लगायतको टोलीले शितगंगा नगरपालिकाभित्र पर्ने विभिन्न खोला तथा विपद्जन्य कुल्हो, खोला, गंगलहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन जिसीले जानकारी दिए ।
शितगंगा नगरपालिकाले सूचना निकालेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेका नगरभित्रका विभिन्न खोलाको अनुगमन सम्पन्न गरी विपद्जन्य ठाउँहरुको समेत अनुगमन गरी अब सबै प्रकिया पूरा गरी ठेक्काको कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको नगरपालिकाका योजना अधिकृत नुमलाल खनालले जानकारी दिए ।
अनुगमनपछि प्रभावित क्षेत्रको असर नहुने चुरे क्षेत्रमा समेत प्रभाव नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ निकासीको लागि नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गर्ने र राजस्वमा वृद्धि गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको योजना अधिकृत खनालले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
शितगंगामा वन क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरुको भने वन कार्यालयले नै नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अनुसार ठेक्का लगाउने तयारी गरेको डिभिजन वन अधिकृत मोहन श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले वनमा रहेको केही खोलाहरु वन संरक्षण नीति अनुसार स्थानीय तहको अधिकारमा नपर्ने भएकोले प्रदेश ऐन नियम अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले नै नदीको ठेक्का लगाउन शुरु गरेको वन अधिकृत श्रेष्ठले दाबी गरे ।
‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४’ र प्रदेश वन ऐन बिच केहि कानुन बाझिदा स्थानीय तहले राजश्व उठाउन नपाउने भएकाले वनले टेण्डर लगाउनुपर्ने बाध्यता भएको वन अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नगरपालिकाभित्र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेका वन क्षेत्रका खोलाले वन क्षेत्रनै कटान गर्ने समेत जोखिम रहेकोले केही खोलाको समस्या उत्पन्न भएको अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कपिलबस्तु जिल्लासँग सिमाना जोडिएका खोलाहरुमा कपिलबस्तुले मेसिन प्रयोग गरेर राजश्व संकलन निरन्तर गरिरहेको भएपनि ऐन, कानून बाझिदा शितगंगाले वनको अवरोधका कारण करोडौंको राजश्व उठाउन नसकेकोले नियम कानूनका विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको शितगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख छबिलाल पौडेलले जानकारी दिए ।
डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष केही खोलाको ठेक्का गरेको थियोे । ठेक्का गरेर उठाएको मेट्रियल डम्पिङ्ग गरेर राखेको भएपनि पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा समेत निकासी हुन नसक्दा निकै समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय हिम्मत पोख्रेल बताए ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयले समेत आइइ सम्पन्न गरेका नगरपालिकाभित्रका खोलाहरुको अनुगमन गरी सोही अनुसार निकासी गर्न सहमति दिएको छ । जिल्ला स्तरीय अनुगमन टोलीले अनुगमनपछि ठेक्का प्रकयाका लागि अनुमति दिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले जानकारी दिए ।
नेपालकै ठूलो नगरपालिका शितगंगा नगरपालिका स्थानीय आयश्रोतका हिसाबले पनि सुविधा सम्पन्न हुनुपर्ने नगरपालिका हो, तर यहाँ विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा राजश्व संकलन हुन नसकेको र विगतमा वन कार्यालय अन्तर्गत आउनुपर्ने राजश्व बाँडफाडको समेत पैसा प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराउँदा अनुमानित बजेट घट्दा विकासका योजना पूरा हुन नसकेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जीवनारायण कोइरालाको नेत्तृत्वमा शितगंगा नगरपालिका वडा नं ११ को गुडरुङ्ग, खयरभट्टी र वडा नं. १४ को बाणगंगा खोला क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।
