अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश वन वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन राज काफ्लेले प्रदेशभित्र अहिले सामुदायिक वन अर्थात् समृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट प्रदेशभित्र ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढेको बताएका छन् । 

‘लुम्बिनी सरकारले केही महिना अगाडि  प्रस्तुत गरेक आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा वनबाट मात्रै वार्षिक २ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको र सोही अनुसार सरकार अगाडि बढेको हो ’ मध्यान्ह दैनिकसँगको कुराकानीमा काफ्लेले भने,‘लुम्बिनी प्रदेशमा वनबाट २ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएरका छौं । सोही अनुसार काम गर्न सबै डिभिजनहरुलाई निर्देशन दिएकोले लुम्बिनी सरकारलाई वन व्यवस्थापनबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेछ  ।’ 

अहिले  लुम्बिनी प्रदेश सरकार को राजस्वको प्रमुख स्रोतमा वनबाट प्राप्त कर, यातायात कर र जग्गा रजिष्ट्रेशन कर रहेका छन् ।  जसलाई ठूलो राजस्वको भोलुम बढ्ने गरी  दिगो वन व्यवस्थापन  राजस्व मुख्य  स्रोत बन्ने  सरकारको अनुमान छ ।

हाल प्रदेशभित्रका २१७ सामुदायिक वन सम्बद्र्धन  प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन अनुसार काम भइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप १०० वटा वन समूहमा सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमबाट  २५ लाख क्यूफिट भन्दामाथि  काठ र ३५ सय  चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख माथि  श्रमदान अर्थात् ३ हजार ८  सय जनाले वर्षमा २८० दिन रोजगारीसमेत पाउने गरि काम शुरु भएकोले राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवम् खोला–खोल्सीबाट वन क्षयीकरण तथा बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश भित्रका कम्तीमा १५ वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापनबाट करिब १ करोड क्यूफिट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी बिक्री गर्दा करिब ८० करोड राजस्व उठ्ने अनुमानसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको सयोजकत्वमा राजस्व संकलन समिति गठन गरेको छ ।

३१७ वनमा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन र १५ वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापनबाट वार्षिक २ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको भएपनि काठ बिक्री वितरण नहुँदा सोचे अनुसार राजस्व  संककलन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको  सचिव काफ्लेलेले बताए । 

विदेशबाट अर्बौंको काठ र काठको फर्निचर आयात हुने गरेको तर नेपालका वनमा काठ कुहिएर खेर जाने परिपाटीको अन्त्य गर्न सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई बढीभन्दा बढी विस्तार गर्न जरुरी रहेको सचिव काफ्लेले बताए ।

संघीय सरकारले समेत सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाएर ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हुँदा सातै वटा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसअघि देखि प्राथमिकता दिइएको सचिव काफ्लेले बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा सयवटा वनमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न करिब तीन करोड बजेट विनियोजन भए अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संरक्षित क्षेत्र बाहेकको वन क्षेत्र ७ लाख ८९ हजार २७९ हेक्टर जंगल छ । यसमध्ये करिब ५ लाख हेक्टर वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम अगाडि बढाएको बताउँदै प्रदेशभित्र  दुई वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीको सरुवा गरी न्यायोचित विधि सगत सरुवा गर्न सफल भएकोले पनि सुशासन पारदर्शिता कायम गर्न  सचिव काफ्ले सफल भएको वनका कर्मचारी वृतमा चर्चा छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई वर्ष पूरा भएका सबै कर्मचारी सरुवा गर्ने बताउँदै आएपनि कुनै पनि मन्त्रालयले त्यो कुरालाई नजर अन्दाज गर्दा वन मन्त्रालयले मात्रै सबै कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने काफ्ले मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका सचिव बन्न पुगेका छन् । उनले आचार्यको निर्देशन अनुरसार एकै पटक १८७ जना अधिकृत सरहका कर्मचारीको एकैपटक सरुवा गरेका थिए अधिकृत स्तर आठौंसम्म प्रदेश सचिवले सरुवा गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

वन सम्बर्द्धन प्रणालीअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थापन गर्दा २ करोड ५० लाख क्युफिट  काठ र ७५ हजार चट्टा दाउरा निस्कने डिभिजन वन  कार्यालयहरुको रिपोर्टिङ छ । जसबाट वार्षिक २० अर्ब ७५ करोड आम्दानी हुने, राजस्व संकलन पनि ५ अर्ब १८ करोड पुग्ने  वन सचिव काफ्लेले दावी गरे ।