धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएको दिनबाट योजनाहरुमा कुनै पनि हेरफेर नगरेको बताएका छन् । साथै मन्त्री पालले योजना तथा बजेट साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
शनिबार बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेपछि आइतबार मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पालले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया साउनबाटै शुरु हुने बताए ।
विगतमा बजेट खर्च निकै कम हुने र जेठ असारमा मात्रै खर्च हुने परम्परा देखिएपनि अब त्यो परम्परालाई कम गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो । बजेट कार्यान्वयनलाई महत्वका साथ हेरिने उनको भनाइ छ ।
कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य भने निकै कम लिएको छ । आम्दानीमा भने प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व निकै न्यून छ । प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार आन्तरिक राजश्वबाट आम्दानी हुने लक्ष लिएको छ । यो कुल बजेटको ४.२६ प्रतिशत हो । संघीय सरकारबाट बजेटको ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । कुल बजेटबाट ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ ।
पालले ९ जिल्लामा ९ उद्योग स्थापना, ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई नुमना बनाउने कार्य, ९ वटै जिल्लामा कृषिका प्याकेजहरु, प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा बजेट बढाएको बताए । प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासतर्फ राखिएको छ ।
आगामी वर्ष प्रदेशमा सडक पूर्वाधारको विकास गर्न पाँच अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म सडक सुविधा नपुगेको बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपी हिमालमा सडक सञ्जाल जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा तीन अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १३ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएको छ
सरकारले ३१ अर्व ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । सुदूरपश्चिममा चालुतर्फ ११ अर्व ७ करोड १९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएकोमा पूँजीगततर्फ भने १६ अर्व ५३ करोड ८ लाख विनियोनज गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व परिचालनतर्फबाट १ अर्व ६० करोड, राजश्व बाँडफाँडतर्फबाट ९ अर्व ९९ करोड, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४ अर्ब ४० लाख, समानीकरण अनुदान ८ अर्व ७२ करोड, ससर्त अनुदान ३ अर्व १३ करोड, संघीय समपूरक अनुदान १ अर्व ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड बजेट अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री पालले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटबाट ६ अर्व १५ करोड रकम बचत हुने बताए ।
