अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष दल बहादुर भट्टराईले सामुदायिक वनले जसरी उपभोक्तालाई जगेर्ना गरेका छन् त्यसैगरी भरपुर उपभोक्ताहरुले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघ अर्घाखाँचीले मालारानी गाउँपालिकामा आयोजना गरेको स्थानीय वन ऐननियम, नीति निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
उपभोक्ताले निकै दुःख, कष्ट सहेर संरक्षण गरेको वनमा उनीहरुनै उपभोगको अधिकारबाट बञ्चित बनाउने काम वन ऐनले गर्न नहुने उनको तर्क छ । भट्टराईले भने, ‘वनभित्र पसेर कसैले दाउरा घाँस ल्याउने वातावरण छैन् । एक, नियमले छैन दोस्रो, वन्यजन्तुको कारण छैन् । थोरै जमिनमा खेतीपाती गर्नेहरू अझै मर्कामा छन् । जनतन खेती लगायो । खाने बेलामा वन्यजन्तुले सबै सखाप पारिदिन्छ । वनबाट आएका वन्यजन्तुले दिनानुदिन जनधनको क्षति पुर्याउने क्रम बढ्दो छ ।’
वनभरि जंगली जनावर भरिएका छन् । तर वन संरक्षण मात्रै भन्ने उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय वन ऐन उपभोक्ताको भावना विपरित नबनाउने पुरानोलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वनभित्र प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक श्रोत साधान भएको हुँदा त्यस्ता श्रोत साधनको उचित संरक्षण गर्दै त्यसको सहज उपभोग स्थानीय सरकारले पनि गर्न पाउनुपर्नेमा भट्टराईको माग छ । भएका श्रोत साधनबाट आउने राजस्व सबै संघ र प्रदेशमा जाने स्थानीय सरकारले केही पनि गर्न नपाउने अवस्थाले स्थानीय सरकार बलियो नहुने तर्क गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले स्थानीय सरकार बलियो र समृद्ध बन्यो भने मात्रै विकासले गति लिने, गरीबी न्यूनीकरण हुने बताए ।
वनभित्र रहेका वन पैदावार, जडीबुटी, चरिचरणको उपभोग गर्दै आयआर्जनमा जोडिन सकेमा जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न मदत पुग्ने गाउँपालिकाका प्रवक्ता तिलक मिश्रले बताए । वनको कुनै पनि श्रोत साधन उपभोग गर्न नपाएपछि जनताले बस्तुभाउ कसरी पाल्ने, काठपात पनि महंगोमा विदेशबाट आयात भएका किन्नुपर्ने, वन्यजन्तुको नोक्सानी पनि सहनुपर्ने भएपछि गाउँघरमा बस्ती पनि पातलो हुँदै जाने अवस्था आएको प्रवक्ता मिश्रले दाबी गरे ।
मालारानी गाउँपालिकाले स्थानीय वन ऐन ल्याएको तर त्यसमा विभिन्न बाधा अड्चन आएपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रवक्ता मिश्रले जानकारी गराए । गाउँपालिकामा राखिएको छलफल कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा भएकोले छलफलले स्थानीय वन ऐनको महत्वलाई बुझाउन मदत गरेको डिभिजन वन अधिकृत मोहन प्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले संविधानले अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार वन ऐन २०७६ ले निर्दिष्ट गरेको नीति नियममा रही स्थानीय वन ऐन बनाइ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गुनासो गर्ने भन्दा पनि वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेकाले स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर आफुहरुले काम गर्ने जिकिर गरे ।
वनभित्रका खोलानालाबाट आवश्यक पर्दा सहज रुपमा ढुंगा गिटी बालुवा र माटो उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नदिएकाले यसलाई उपल्लो तहबाट नीतिनियम बनाउने ठाउँमा पहल गर्न जनप्रतिनिधिलाई डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले अनुरोध गरे ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला अध्यक्ष मधुकुमार श्रेष्ठले सामुदायिक वनलाई उद्यमसँग जोड्ने खालका नीति र योजनाहरू पनि स्थानीय वन ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र पोख्रेलले स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थान र परिवेश अनुसारको वन ऐन बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई पनि घचघच्याउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले प्रदेशको वन ऐनसँग बाझिएका विषयलाई जिल्लाका सबै पालिका प्रमुखहरूले ध्यानाकर्षण गराएर परिमार्जन गर्न दबाब दिन सक्ने र आफ्नो पालिकाको अनुकूल हुने विषयलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । सामुदायिक वनको आम्दानीलाई कसरी नियमन गर्ने र मूलप्रवाहिकरणमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि स्थानीय वन ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने पोख्रेलको तर्क छ ।
पहाडी क्षेत्रहरूमा निजी जमिनहरु बाँझो हुँदै गएको, बस्ती बजार झर्ने क्रम बढ्दै गएकाले निजी जमिनहरूमा पनि साल लगायतका आम्दानी दिने खालका बोटबिरुवा रोपेर निजी वन स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिँदै यी कार्य गर्न प्रोत्साहन हुने खालको स्थानीय वन ऐन ल्याउन सहभागीले अनुरोध गरे । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयका सहायक, वन अधिकृत केसव खड्का मालारानी सवडिभिजन कार्यालयका प्रमुख मनोज चौधरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी सदस्यहरु, जनप्रतिनिधिहरु सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
.jpg)
