काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली कामदारका लागि जापानमा रहेको रोजगारी युरोपकोभन्दा आकर्षक र सुरक्षित रहेको बताएका छन् । दशैंअघि जापान भ्रमणमा गएका मन्त्री भण्डारीले जापानी स्वास्थ्य, श्रम र कल्याणमन्त्रीलगायतसँग नेपाली कामदारको अवसरबारे छलफल गरेका थिए । कमाइ, सीप सिक्ने र श्रम संस्कारका हिसावले युरोपभन्दा जापानको रोजगारी आकर्षक रहेको मन्त्री भण्डारीको दावी थियो ।

जापानले नेपालसहित फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, चीन, कम्बोडिया, मंगोलिया, थाइल्याण्ड र भियतनामलगायतका देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म १० बर्षका लाहि जापानमा १ करोड विदेशी कामदार आवश्यक हुने बताइएको छ । हाल जापानमा कामदार पठाउने पूर्वी एशियाली मुलुकहरूमध्ये भियतनाम, थाइल्याण्ड र इन्डोनेशियामा तीव्र आर्थिक विकास भइ आफ्नो देशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएकाले ती मुलुकबाट कामदार जाने क्रम घटेको छ ।

भियतनाम, थाइल्याण्ड र इन्डोनेशियाबाट जापान जाने कामदार रोकिँदा नेपालीका लागि उक्त अवस्था अवसर बन्ने देखिएको मन्त्री भण्डारीले औंल्याएका हुन् ।

जापानमा जनसंख्या वृद्धिदरमा तीव्रताका साथ कमी आएको छ । कामदारको अभावले सप्लाई कम्पनी र डाइभरहरूको अभावले ठूलाठूला लरी सञ्चालनमा अहिले नै समस्या देखिएकाले ती कामका लागि नेपालीले अवसर पाउने सम्भावना बढेको पनि मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ  । त्यसका लागि सीप र तालिमसहित जापानी भाषा जानेको हुनुपर्ने विषयलाई भने जापानी पक्षले प्रमुख शर्तकारूपमा अघि सारेकाले त्यसमा नेपालले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको पनि मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । 

श्रम क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यका लागि नेपालसँग काम गर्न आफूहरु आतुर रहेको भन्दै जापानी पक्षले दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न चाँडै नै संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बसी बाँकी काम सम्पन्न गर्न चाहना राखेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

गत असोजमा जापानको टोकियोमा आयोजना गरिएको जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका मन्त्री भण्डारीले जापानका तीन जना मन्त्रीसँग नेपाली कामदारका बारेमा छलफल गरेका थिए । तीनै जना मन्त्री नेपाली कामदारबारे उत्सुक थिए । नेपालमा भाषा र सीप परीक्षा पास गरेका धेरै युवायुवती जापान जाने प्रतीक्षामा रहेका छन् । तर उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको साझेदारीमा वा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा पठाउने भन्नेबारे लामो समयदेखि देखिएको अन्योल हटेको छैन ।

उक्त अन्योलताको फाइदा उठाउँदै जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूले महँगो रकम असुली गरी व्यक्तिगतरूपमा विद्यार्थी भिसामा कामदार पठाउने गरेका छन् । राजधानीमा रहेका कतिपय जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूले विद्यार्थी भिसामा जापान पठाउने भन्दै २० लाख रूपैयाँसम्म उठाउने गरेको बताइएको छ । तर उनीहरूमाथि अनुगमन हुन सकेको छैन ।

जापानमा औद्योगिक मेसिन उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, नर्सिङ तथा स्याहार, भवन सरसफाइ र व्यवस्थापन, कच्चा माल उत्पादन उद्योगदेखि कृषि, मत्स्यपालन तथा अक्वाकल्चर, खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन, खाद्य सेवा, निर्माण, पानी जहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मतसम्भार, उड्डययन तथा होटलसम्बन्धी उद्योगमा विदेशी कामदारको माग रहेको छ ।

उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न जापानले तीन वर्षअघि नै विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको थियो । तर निजी क्षेत्रलाई दिँदा ठगी हुने नेपालमा रहेको सरकारी सोचले जापान सरकारले लिएको लचिलो नीतिको लाभ नेपालीले पाउन नसकेको पटक–पटक प्रष्ट भएको छ ।

हाल जापानमा नेपालीको संख्या १ लाखभन्दा धेरै रहेको छ । नेपाली रेस्टुरेन्ट ५ हजारभन्दा बढी छन् । ती रेष्टुरेन्टमा नेपाली नै काम गर्छन् । तर उनीहरूमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा गएका हुन् । उनीहरूले हप्ताको २८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको कमाइ खान बस्नकै लागि नपुग्ने अवस्था छ । वर्कपर्मिट लिएर सहजरूपमा नेपाली कामदार जान पाए मन्त्री भण्डारीले भने झैं टाढाको गन्तव्य युरोपको जोखिम मोल्नुभन्दा रोजगारीका लागि एशियाली गन्तव्य जापान उपयुक्त हुने धेरैको भनाइ छ ।