काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘जेनजी पुस्ता’को त्याग र बलिदानपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कारण मुलुकले भौतिक रूपमा अत्यधिक क्षति व्यहोरेको अवस्थामा मुलुक निर्माणका लागि थप पुँजी आवश्यक भएकाले भएका गन्तव्यहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अन्य आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदानको हिस्सा ठुलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण आप्रवाह १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत वर्ष ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अहिलेको समयलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विगतमा भएका गलत निर्णयहरूलाई सच्याएर दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकमा अवलम्बन गरेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कोर्स करेक्सनका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने माग समेत गरेक छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको भएपनि त्यसमा सुधार गर्न नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता र राम्रो तलब सुविधा भएका जापान तथा युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या रहेकोे र नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी हुन नसकेकाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेकोे बताए ।

उनले नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीले यस क्षेत्र सुधारका लागि पाइपलाइनमा रहेका सेवा शुल्क परिमार्जनलगायतका कामहरूलाई टुंगोमा पु¥याएर नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदासम्म व्यवसायी र कामदार दुवैलाई सुरक्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले हालको विषम परिस्थितिमा आन्तरिम सरकार गठनसँगै व्यवसायीहरूमा केही आशा पलाएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र व्यवसायी अनुकूल बनाउन सरकारको नीतिगत निर्णय र ठोस पहल आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने आम व्यवसायीको अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नयाँ सरकारसँग व्यवसायीहरूको हकहित र श्रमिकको अधिकार दुवै सुरक्षित गर्ने ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा राख्दछौं ।’

संघका प्रमुख सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटले जेनजी पुस्ताले देशमा व्याप्त भ्रष्टचार र कुशासनका विरुद्ध दिएको बलिदानलाई आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आत्मसात गर्दै त्यसलाई उच्च मूल्यांकन गरी व्यवसायलाई रूपान्तरण गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

पूर्वअध्यक्ष रानाभाटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र हाल मुलुकलाई अपरिहार्य जस्तै भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले जेनजीको आन्दोलनको मूलमर्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेको बेथिति, बिचौलियाको हालीमुहाली र अपरादर्शी व्यवसाय सञ्चालनका विरुद्ध पनि हो भन्ने कुरा सबै व्यवसायीहरूले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

अव्यवहारिक देखिएको वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गरी व्यवहारिक बनाई सोहीअनुसार  पूर्ण रूपमा पारदर्शिता कायम गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण नयाँ सरकारले बनाउनुपर्ने पनि  रानाभाटले माग गरे ।

संघका निवर्तमान सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि जेनजीको आन्दोलनमा उठेका सकारात्मक मागलाई व्यवसायीहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने र नयाँ सरकारले असुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सीप सिकाएर सुरक्षित रूपमा पठाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हाल केही क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेकोे र सधैंभरि वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने बाध्यताको अन्त्य गर्ने विषयमा पनि नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले व्यवसायीहरूले विगतमा खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धानेको भन्दै २४ महिनादेखि रोकिएको युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोगी रवैयाको अन्त्य, व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा निःशुल्क र सस्तो सेवामा श्रमिक पठाउँदा पनि सरकार र सर्वसाधारणले उचित सम्मान नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । उनले सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण रहेकाले त्यसमा परिवर्तन, श्रम स्वीकृति, अनलाइन प्रणाली र नयाँ बजारमा पहुँचमा स्थिर नीति र सहज प्रक्रियाको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा नयाँ सरकारसँग व्यवसायीहरूको अपेक्षा रहेकोे बताए ।

उनले भने, ‘न्यायपूर्ण सेवा शुल्क व्यवसायीमैत्री वातावरणका साथै नयाँ बजारमा वैध रोजगारीको पहुँच, व्यावसायिक लगानीको कानुनी र व्यवहारिक संरक्षण पनि परिवर्तित सन्दर्भमा आम व्यवसायीको माग हो ।’

संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)ले भदौ २३ र २४ गते भएको क्रान्तिको परिणाम स्वरूप नयाँ परिवर्तन भएको अवस्थामा देशले आर्थिक उन्नति, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकास र आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने विश्वास गरेपनि त्यसका लागि समय लाग्ने भएको र आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहने विषयलाई नयाँ सरकारले  बुझ्नैपर्ने बताए ।

उनले नयाँ राजनितिक परिवर्तनससँगै व्यवसायीले पनि अब नयाँ सोचका साथ व्यावसायिक शुद्धता, परिमार्जित वैदेशिक रोजगारको स्वरूप, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य र व्यवस्थापकीय पक्षलाई ध्यानमा राख्न जरुरी रहेको बताए ।

व्यवसायी खत्रीले भने, ‘वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समयानुकूल सुधार नहुनुका पछाडि व्यवसायी मात्र जिम्वेवार नभई ठुलो जस्तो देखिने, तर सामान्य नीतिगत सुधार पनि भएकाले अव्यावहारिक ऐन कानुन र निर्णयमा सुधार नै परिवर्तनको प्रस्थान विन्दु हुने छ । परिवर्तित सरकारले अव्यवहारिक ऐन, कानुन र निर्णय परिमार्जन गरी लागत निर्धारण गरी सेवा शुल्क व्यवस्थापन गर्न अति जरुरी देखिन्छ । कार्यविधिका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारमा गैर व्यवसायीको संलग्नता निस्तेज, भ्रष्टाचारमुक्त वैदेशिक रोजगार प्रशासनको सुनिश्चितता, गैरसरकारी संस्थाको बहकावमा नआई धरातलीय यथार्थलाई अध्ययन गरी भर्ना प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने ९७ प्रतिशत जनशक्तिलाई न्याय हुने गरी नीति बनाइए सबैले चाहेजस्तो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र  व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, सम्मानित व्यवसायका रूपमा स्थापित हुन सक्ने छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवाः समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले मुलुक परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गरेको अनुभूति भएको अवस्थामा व्यवसायी विरोधी ऐन परिमार्जन, लागत निर्धारण र सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले मुलुकको अर्थतन्त्रको धरोहरका रूपमा रहेकोे वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई हलुका आंकलन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी समस्या बुझेको, इमान्दार र कार्य क्षमता भएको व्यक्तिले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएमा आन्तरिक रोजगारको सुनिश्चितता, बाध्यताले विदेशिने परिपाटीको अन्त्य र व्यवसायीको लगानी सुनिश्चत हुने आशा जागेको बताए । निवर्तमान नेतृत्वले गरेका कामको निरन्तरता दिँदै कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी कार्यक्रम आउने विश्वास पनि व्यवसायीले लिएको उनले बताए ।