काठमाडौं : सहकारीका सवालसम्बन्धी दुई दिनसम्म चलेको नीति संवाद कार्यक्रम ७ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने साझा निस्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ । कात्तिक ११ र १२ गते दुई दिन ललितपुरमा सञ्चालित कार्यक्रमले ७ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवालसम्बन्धी नीति संवादले सहकारीको स्वायत्ततालाई आत्मसात गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियमन र सुशासनमा सञ्चालनका लागि नियमनको एकीकृत ढाँचा तयार गर्दै महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा उठेका नीगितगत कानूनी, संरचनागत तथा वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय सवालहरुको ठोस समाधानका लागि सरकारसहित सरोकारवालाहरुलाई  सुझाव दिने उद्देश्यका साथ सरकार, सहकारीकर्मी र सरोकावाला निकायको साझा निष्कर्ष तय गरिएको हो । 

सहकारी व्यवसायमा बाधा पु¥याउने ऐन–नियमका दफा संशोधन गर्ने, सहकारीका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, प्रवद्र्धन कोष महासंघमार्फत र स्थिरिकरण कोष प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने गरी निष्कर्ष निकालिएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।

‘सरकार नपुगेको ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । विपद्को समयमा सहकारीले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको छ । जंगलमा बस्ने राउटे, चेपाङदेखि दलित, मुसहर, महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समूदायहरुलाई स्थापित गर्ने, अर्थोपार्जनमा जोड्ने काम सहकारी गरेको छ । तर, केही स्वार्थी समूहका कारण सहकारीको योगदान ओझेलमा परेको छ । सरकार नपुगेको ठाउँमा हामीले गरेका राम्रा कामहरु छायाँमा परेका छन्,’ अध्यक्ष मल्लले भनिन् । 

सहकारीको तहगत संरचना पुनरावलोकन गर्ने, क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलनमा अनिवार्य गर्ने, सरकार, अभियान र सरोकारवाला निकायका नीति योजनाहरु कोप भिजन २०३० अनुरुप बनाउने, सहकारी संघ–संस्थामा कार्यकालको एकिन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने निस्कर्षसमेत निस्केको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताए ।

सहकारी विभागको सहआयोजनामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्रीहरु केशव बडाल र दीपप्रकाश बाँस्कोटा, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले मन्तव्य राख्दै सहकारीको मर्म र भावना अनुरुप चल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेको समेत उपस्थिति थियो । सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन नियामकीय आवश्यकता कति भन्ने विषयको बोर्डका सहअध्यक्ष दवाडी, सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार केशव रेग्मी, सहकारीको तहगत संरचना सञ्जालीकरण र सेवामा विविधिकरण विषयक कार्यक्रमको अध्यक्षत महासंघका संल्लाहकार खगराज अधिकारी, उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधनको विषयमा राउण्ड टेबल गरिएको थियो । त्यस सत्रको मोडरेर विकु साकोसका सीईओ माधव पौडेल थिए । कार्यक्रमले तय गरेको साझा निकर्षहरु सरोकारवाला निकायमा बुझाउने जनाइएको छ ।

आइतबार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रको आयआर्जनलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक उन्नति गराउने सहकारी क्षेत्रभित्रका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै दरिलो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ‘सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ गरेको बताएको छ ।