भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सय दिनकाे अवधिमा सम्पादन गरेका एक सय एक उपलब्धि सार्वजनिक गरेकाे छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गर्दै सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका एक सय एक उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताए  । ‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानूनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवादलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारबाही गर्दै आएको छ ।’ 

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले गत साउन ९ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका  थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यकाे अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव महादेव पन्थले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सचिव कृष्ण पौडेलले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए ।

नीतिगत एवम् कानूनी सुधार

यो अवधिमा प्रदेश सरकार नीतिगत एवम् कानूनी सुधार गर्ने काममा अघि देखिएको छ । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवम् कानूनी सुधारका लागि विभिन्न कानून, कार्यविधि एवम् निर्देशिका जारी गरिएको, कानूनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानून एवम् कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारको एक सय दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानून, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक,२०८१, अस्पताल विकास समिति(गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०(संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानूनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

संगठन तथा व्यवस्थापन

संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाइ सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय\निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्तरुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको र यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

शासकीय सुधार तथा सुशासन

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको र पूर्वविशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको कार्यालयले बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन

बुटवलस्थित सुविधासम्पन्न १२ तले एक हजार दुई शैय्या रहने यस अस्पताल भवन ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा २०८५ साल पुससम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्नेगरी शिलान्यास भइ कार्यारम्भ गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्य तीव्ररुपमा अघि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको पनि कार्यालयको भनाइ छ । साथै, १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवम् लगानीकर्ताखोज्न पहल गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । 

आर्थिक मामिला तथा राजस्व सुधार

चालु आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना\कार्यक्रम अनिवार्यरुपमा प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजश्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको कार्यालयले बताएको छ । गत वर्षको बजेटभन्दा यस वर्ष २ अर्ब २९ करोड चालुतर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्ब ३२ करोड बजेट बढाइएको पनि कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । राजस्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल समेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको कार्यालयको भनाइ छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलम्बन र विकास

प्रदेशसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांकहरु समेटेर प्रयोगकर्तामैत्री अनलाइन डेटा पोर्टलको निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको कार्यालयले बताएको छ । प्रदेश मन्त्रालय/निकायमा विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बनलाई प्राथमिकता दिएर एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगको शुरुवात गरिएको र प्रदेशको राजस्व संकलनसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेश मातहत रहने गरी विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

जनगुनासो व्यवस्थापन

प्रदेश सरकारले जनगुनासो व्यवस्थापनको काम गरेको छ । जनताका गुनासाहरु सुन्ने, आलोचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सुधारका कामहरु अघि बढाएकोछ । प्रदेशका सबै निकाय/कार्यालयमा वेबसाइट तथा गुनासो पेटिका अद्यावधिक गर्ने, प्राप्त गुनासोको सम्बोधन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जनताका समस्या एवम् गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले कार्यालयमा समय व्यवस्थापन गर्नुका साथै हप्तामा २ दिन बुटवलमा जनता–मुख्यमन्त्री भेटघाट कार्यक्रम गर्ने गरिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास

यो अवधिमा पुँजीगततर्फको कूल विनियोजन भएको नौ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजार मध्ये ५८ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जम्मा दुई हजार ४७ आयोजना मध्ये नौं सय ७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ । जसमध्ये तीन सय २४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने चार सय ७ वटाको मूल्यांकन भइरहेको सरकारले जनाएको छ । सडक पूर्वाधार अन्तर्गत १५ किलोमिटर सढक कालोपत्रे, छ किलोमिटर सडक ग्राभेल र पाँच सय मिटर ढलान सम्पन्न भएको छ । सडक पुलहरु ६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झोलुंगे पुलहरु २ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा प्रदेशका ४ ठाउँमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग सडक सञ्जाल गुरुयोजनाबारे अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत सडक सञ्जालको विवरण अद्यावधिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास 

चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनाहरुमध्ये २२५ वटा आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गएका, जसमध्ये ६५आयोजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको, २१ वटा आयोजनाहरु सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका छन् । भीम अस्पताल भैरहवा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी पश्चिम र आयुर्वेद अस्पताल, कपिलवस्तुको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल, शिवराज कपिलवस्तु र क्षयरोग उपचारकेन्द्र, बाँकेको भवननिर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ 

चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनाहरुमध्ये ४२ वटा आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । प्रदेश राजधानी परिसरको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ओभरहेड ट्यांकीको निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको भैपरी योजना अध्यावधिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रिफ्रेस सेन्टर\स्मार्ट शौचालयको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भइ हस्तान्तरणका लागि पुनर्ताजगी केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ । बर्दिया, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ वटा जिल्लामा थप कार्यालय स्थापना गरी सेवा शुरु गरिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात 

लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट हिमाल, पहाड र तराई भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने गरी तथा पर्यटन सर्किटको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । पाल्पा दरबार संग्राहलयको संरक्षण एवम् प्रवद्धर्नको लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको, नुवाकोट डबली स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ । बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ पहिलो पटक बजार नियमन तथा प्रवद्र्धन परिषद्को बैठक सम्पन्न गरी कालोबजारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा नियमित बजार अनुगमनमा जोड दिइएको छ । यातायात प्रशासन सुधारको लागि कार्यदल गठन गरी कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । भारतीय पर्यटकहरुलाई प्रदेशका पर्यटकीयस्थल सम्म पुग्न सीमाक्षेत्रमानै एकीकृत सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणका लागि योजना बनाइएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

वन तथा वातावरण 

वनक्षेत्रबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा ७ करोड राजस्व संकलनका साथै १२ हजार तीन सय ३२  दिनको रोजगारी सिर्जना भएको कार्यालयको दाबी छ । पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रममार्फत मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट १ जना मृतकको परिवारलाई राहत वितरण भएको, वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु र घाइते भएका ४ वटा परिवारलाई रु २५ लाख ५० हजार राहत वितरण गरिएको छ । ३४ दशमलव ६१ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरी वन क्षेत्र कायम भएको, २७४ सामुदायिक वन, ८ साझेदारी र चक्ला वन गरी जम्मा २२६ वन क्षेत्रको ८७ हजार दुई सय ९५ हेक्टर. वनक्षेत्र वन सम्वद्र्धन प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट एक लाख २३ हजार एक सय ९१ घनफिट काठ तथा दुई सय ४४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । पाँचवटा नयाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई दुई हजार तीन सय १४ दशमलव ७१ हेक्टर वनक्षेत्र चा रय ७४ घरधुरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट क्षतिग्रस्त बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नं. १,२,३ का छ हजार सात सय ५६ घरधुरीको दुई २ लाख प्रति व्यक्तिका दरले सामूहिक जीवन बीमा गरिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कृषि र पशुपंक्षीतर्फका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको कार्यालयले बताएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको कार्यालयको भनाइ छ । 

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ

यस अवधिमा पाँचवटा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भइ ८५ हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा पुगेको, ५५ वटा आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, ७५ वटा आयोजनाहरुको बोलपत्र आव्हान भइसकेको तथा बाँकी रहेकाको स्थलगत निरीक्षण तथा सर्भेक्षण भई लागत अनुमान तयार कार्य भइरहेको छ । क्रमागत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य भइरहेको जनाइएको छ । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुवानका कारण प्रदेशका सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा भएका क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरी आपतकालीन कार्यको लागि कुल ४३ करोड १३ लाखको लागत अनुमान तयार भएको बताइएको छ । 

स्वास्थ्य

कुष्ठरोग र हात्तीपाइलेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भेदभावको अन्त्य तथा जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भता अभिवृद्धिका लागि स्वयं हेरचाहसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको कार्यालयले बताएको छ । बिरामीको अत्यधिक चाप हुने अस्पतालहरुमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गरिएको छ ।  स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृति रोक्न सरकारले अनुगमनमा कडाइ गरेको छ ।  नसर्ने रोगहरु मुटु, क्यान्सर, मृगौला जस्ता स्वास्थ्य समस्या निदान र उपचारको लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाख प्राप्त गर्न प्रदेश राजधानीमा सिफारिश लिन आउने बाध्यताको अन्त्य गर्न जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यलय मार्फतनै सिफारिस उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयको भनाइ छ । रोग लाग्नै नदिन र रोग लागिसकेपछि गरिने उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी प्रबर्धनात्मक र निदानात्मक शैलिमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा नीति अनुसार औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय/निकायमा कार्यरत दुई हजार ५६  जना कर्मचारी र निजका आश्रित परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा गराई अभियानको रुपमा शुरुवात गरिएको बताइएको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजीक्लिनिक तथा अस्पतालमा निजी अभ्यासको क्रममा सरकारी कार्यालयको नाम र पदको प्रयोगगर्ने अवस्थाको अन्त्य गरीपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा गरिने रक्त परीक्षण, एक्स–रे तथा भिडियो एक्स–रे सेवाशुल्कमा एकरुपता कायम गरिएको कार्यालयको दाबी छ । 

सामाजिक विकास

चलु आर्थिक वर्षमा निर्माणसम्बन्धी ३३ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको, ६९ वटा आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिएको र बाँकी आयोजना टेण्डर प्रक्रियामा रहेका छन् । सामाजिक विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयनका लागि ५ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरिएको र २ वटा कार्यविधि तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ देखि २०८१\०८२ सम्मको बजेट विनियोजनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । युवाहरुको लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परियोजना अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय प्रोफाइल तयार गरिएको बताइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून 

संविधान प्रदत्त प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको प्रदेश प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रहरी समायोजन कार्यमा संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सञ्चालित प्रदेश आपतकालीन केन्द्रका काममा प्रभावकारिता ल्याई विपदजन्य घटना सम्बन्धी सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि टोल फ्रि तथा हटलाईन सञ्चालनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले बताएको छ । प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विपद् सामग्री खरिदका लागि तीनै तहका सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरणको प्राथमिकीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् प्रभावित पीडितहरुलाई थप राहतको रुपमा ७१  लख ५४ हजार पाँच सय र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनातर्फ पाँच लाख २५ हजार वितरण गरिएको बताइएको छ । 

न्यायिक प्रतिरक्षा 

सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा दर्ता भएका एक सय पाँच वटा मुद्दाको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रतिनिधित्व भइ १९ वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको, १७ वटा रिटहरु खारेज भइ करिब ९० प्रतिशत सफलता हासिल भएको कार्यालयको भनाइ छ । अन्तिम फैसला भएका मुद्दाहरु सरकारको कामकारबाही, विकास निर्माण एवम् प्रदेशको समृद्धिमा दीर्घकालीनरुपमा असर पर्ने विषय, जनस्वास्थ्यका विषयहरु र प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयका गरी १७ वटा रिट खारेज भएको कार्यालयले बताएको छ ।

जनशक्ति तथा पदपूर्ति

चालु आर्थिक वर्षको पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम अधिकृतस्तर नवौं तह (प्राविधिक तथा अप्राविधिक) का विभिन्न पदहरुका लागि बढुवातर्फ जम्मा ७७ पद, अन्तरतह र खुला तथा समावेशी तर्फ कूल ५५ गरी जम्मा एक सय ३२ पदका लागि विज्ञापन भई पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यालयले बताएको छ । अधिकृतस्तर सातौं र आठौं तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुका लागि बढुवातर्फ र अन्तरतह एवम् खुला तथा समावेशीतर्फ गरी कूल एक सय ५० पदका लागि विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदका लागि आवश्यक कूल ४२ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गरिएको साथै पाठ्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जनको समेत कार्य गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।