काठमाडौं : जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको एक वर्ष बित्यो । तर उक्त कैयन भूकम्प पीडित अझै पालमै छन । भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि रुकुमपश्चिम र सल्यानका पीडितहरुले अस्थायी आवास बनाउन नसकेका हुन् । सरकारको नीति फितलो र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा भूकम्प पीडित एक वर्षदेखि पालमै जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् ।
गतवर्ष कात्तिक १७ गते राति ११ बजेर ४७ मिनेमा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका बिभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका थिए । जाजरकोट भूकम्पमा परेर १५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ३६४ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए । थुप्रै नागरिक गाँस, बास, कापास बिहिन बन्न पुगेका थिए ।
रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–१४ का हर्क पुन घरविहीन भएको एक वर्ष बितेको सम्झन्छन् । एक हिउँद र एक बर्खा टिनको टहरामा कटाएका उनलाई यो वर्षको चिसो पनि टिनकै टहरामै कटाउनुपर्ने चिन्ता छ । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि केही दिन त्रिपालमुनि रहेको उनको परिवार हाल टिनको टहरामा छ ।
‘एक वर्ष कष्टकर बितायौंँ । अब फेरि चिसो बढ्न थालेको छ, यो वर्षको चिसो कसरी कटाउने भन्ने पिर छ,’ पुनले भने ।
भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशमा छन् । चिसोमा त्रिपाल, गर्मीमा टिनको टहरामा बस्न बाध्य भूकम्प पीडितले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरूले सरकारबाट समयमै घर निर्माणका लागि सहयोग पाउन सकेनन् । यसकारण प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका र बुढापाकालाई कसरी बचाउने भन्ने पनि चिन्ता बढेको छ । गत वर्षझैं यो वर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने भन्ने त्रास बढेको हो ।
सानीभेरी गाउँपालिका–४ का हीरालाल परियारका अनुसार एक वर्षमा पनि सरकारले पुनःनिर्माण कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । तर उक्त रकम पूरा नदिएको भूकम्प पीडितको गुनासो छ ।
तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भएपनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए । संघीय सरकारले पुनःनिर्माणका लागि कार्यविधि ल्याउन नसकेकाले भूकम्प पीडितको आवास निर्माण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जारकोट भूकम्पमा परेर २६ हजार घरहरू पूर्ण रुपमा र ३५ हजार भन्दा बढी घरहरूमा आशिंक क्षति पुगेको थियो । विद्यालय भवनहरू, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । तर, अहिलेसम्म निजी र सार्वजनिक घर तथा भवनहरूको पुननिर्माणको सुरसार छैन ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले हालै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले अस्थायी आवासका लागि पाउने भनिएको ५० हजारमध्ये दोस्रो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ पनि वितरण हुन नसकेको देखाएको छ । संसदीय समितिले भूकम्प प्रभावितको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
