क्वालालम्पुर, मलेसिया : मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले मलेसियामा विदेशी कामदार भर्नाका लागि लागत पुनर्संरचना गर्न स्रोत मुलुकहरुसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ । मलेसियाका उपमन्त्री अब्दुल रहमान मोहम्मदले मलेसियाको संसदमा जवाफ दिँदै बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्ने सन् २०२१–२०२५ को राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रतिबद्धतासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी विदेशी कामदार भर्नाका सम्बन्धमा स्रोत मुलुकहरुसँग छलफल शुरुवात गरिएको  बताएका छन् ।

मलेसियाले नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, भियतनाम, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका १५ मुलुकलाई स्रोत मुलुकमा राखी कामदार लैजाने गरेको छ । उपमन्त्री रहमानले मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रिया पूर्णरुपले पारदर्शी र कामदारहरुका लागि शून्य लागत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।

मलेसियाको टेनोभ निर्वाचन क्षेत्रका सांसद रिदुआन रुबिनले संसदमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपमन्त्री अब्दुल रहमानले सबाह र सारवाकलगायतका सरकारी एजेन्सी, रोजगारदाताहरु, ट्रेड युनियनहरु, विदेशी कामदार आपूर्तिकर्ता र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग यस विषयमा भएको छलफलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताए ।  

सांसद रुबिनले विदेशी कामदार भर्नाको लागत कम गर्नका लागि गरिएका उपायहरुबारे थप प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा उपमन्त्री रहमानले भने, ‘मन्त्रालयले स्रोत मुलुकहरुसँग यसअघि सहमति भएका कामदार भर्नाको लागतको समीक्षा गरी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जानकारी गराइने छ । जसले रोजगारदाताहरुलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शीरुपमा विदेशी कामदार ल्याउन योजना बनाउन मद्दत गर्न सकोस् ।’

उपमन्त्री रहमानले विदेशी कामदार भर्ना गर्दा रोजगारदाताहरुमा आर्थिक बोझ कम गर्ने अन्य उपायबारे पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनले विदेशी कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले कामदारको सट्टामा स्वचालन अर्थात अटोमेसन वा यान्त्रिकीकरण गरेर रोजगारदाताहरुलाई विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता घटाउन प्रोत्साहन गर्न कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण चाहिरहेको बताए ।

मलेसियाले सन् २००१ देखि नै नेपाललाई श्रमिक आपूर्तिको स्रोत मुलुक सूचीकरण गरेको हो । उत्पादन र सुरक्षा गार्ड सेवामुलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, निर्माण र बागवानी क्षेत्रमा ३ लाखभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन् । गत मे ३१ तारिकदेखि मलेसियाले नेपालसहित सबै स्रोत मुलुकबाट कामदार लैजाने रोकेपछि उक्त मुलुकको रोजगारीबारे नेपाली कामदार तथा उनीहरुलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीबीच मलेसियाको रोजगारी कहिले खुल्ला भन्ने तीव्र चासो छ ।
मलेसियाबाट नयाँ रोजगारीको डिमाण्ड नआउँदा वार्षिक दुई लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसले नेपाल आउने ठूलो परिणामको राजस्व र रेमिट्यान्स गुमिरहेको छ । मलेसिया बन्द रहे धेरै म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने अवस्था छ ।

मलेसियाले यसबीचमा कपाल काट्ने ‘बारबर’, सुनका गहना बनाउने कामदार ‘गोल्डस्मिथ’, प्लान्टटेशन र एग्रीकल्चर क्षेत्रमा केही विदेशी कामदार खुला गरेको थियो । तर नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण नगरेका कारणबाट ती क्षेत्रमा नेपाली कामदार जान पाएनन् । दूतावासले यसअघि बन्द गर्दा मलेसियाली पक्षले लिखित जानकारी गराएको र हाल नयाँ एप्रुभलबारे जानकारी नदिएका कारणले खुला गरिएको चार क्षेत्रमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको बताउने गरेको छ ।

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले स्रोत मुलुकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा नेपाली दूतावास औपचारिकताको माखेसाँङ्लोमा अड्किएमा नेपालीहरु पछि पर्ने बताउँछन् । मलेसियामा कूल कामदारको झण्डै १५ प्रतिशत विदेशी कामदार छन् ।