काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे विगत ३० वर्षदेखि सधैँ चर्चामा छन् । ‘सुनाम होस् वा बद्नाम, चर्चामा रहिरहनुपर्छ’ भनेझैँ मनाङे थोरै सुनाम, धेरै बद्नाम भएर चर्चामा रहिरहे ।
‘गुण्डा नाइके’ भनेर चिनिएका मनाङेका बद्नामीका शृङ्खलाको लामै सूची बन्छ । तर पछिल्लो समय भने उनी गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भई प्रदेशमन्त्री थिए । विगतका अपराधका कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा उनले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिई विजयी भए र पटकपटक मन्त्री बने ।
यद्यपि, अहिले मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । यसपछि उनले २ वर्षभन्दा बढी जेल बस्नुपर्ने छ । अब उनको सांसद पद के हुन्छ र उनी कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
२०६९ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा उनलाई सो सजाय सुनाइएको थियो । अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पनि पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिदिएको छ । यस कारण उनले अब पुनरावेदन गर्ने मौका नहुने हुँदा उनी दोषी ठहर भएका छन् ।
हाल सर्वोच्चको फैसला मात्र आएको र फैसलाका्े पूण्र्ण पाठ आउन बाँकी नै रहेकाले उनको सांसद पद के हुन्छ र जेल अवधि के कति हो भन्ने निश्चित नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । फैसलाको पूर्ण पाठमा मनाङेको ‘नैतिक पतन’ उल्लेख भएमा भने उनको सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
मनाङे बाँकी सजाय भुक्तानीका लागि कारागार चलान हुनेछन् । उनी अब निलम्बित हुनेछन् । संविधान र गण्डकी प्रदेशसभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली–२०८० मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पदसम्बन्धी व्यवस्थाले यस्तो अभियोग लागेमा वा अभियोग ठहर भएर कारागार चलान भएम सो व्यक्तिको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।
उता कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पनि मानव तस्करीको उद्यम गरेको आरोपमा हिरासतमा छन् । जापानमा हुने कार्यक्रमका लागि भनेर मन्त्री अधिकारी गत कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए ।
तर मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगराई उनी जापान गएका थिए । उनीसँगै अन्य ३ जना व्यक्ति पनि जापान गएका थिए । जापानको अध्यागमनले उनलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो ।
मानव तस्करको योजनामा मन्त्री अधिकारी जापान पुगेका भन्दै विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्देशनमा उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गत शनिबार नै एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा पार्टीको संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेको छ । शनिबारको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
अहिले अधिकारी सहित जापान गएका अन्यलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकारीले भने आफूलाई फसाइएको दाबी गर्दै अनुसन्धानमा सघाउने बताएका छन् । यी त भए पछिल्ला घटना, जो ताजै छन् र चर्चा अनि चासोमा पनि ।
राजनीतिक शक्तिका प्रभावशाली खेलाडीहरूका यस्ता अपराध, भ्रष्टाचार तथा नैतिक स्खलनका शृङ्खला भने निकै अघिदेखि चलिरहेको छ । विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्ता शृङ्खला तीव्र बनेका हुन् । २०४६ सालपछिका ‘शक्तिशाली’ मानिएका राजनीतिक नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै जेल चलान भए । तीमध्ये धेरैजसो भ्रष्टाचार कसुरमा जेल बसेका छन् ।
त्यसबेलाका चर्चित र प्रभावशाली मानिएका चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले जेल भोगे । यीमध्ये खड्काको निधन भइसकेको छ ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा पटकपटकका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका ‘भित्रिया’ ठहरिएका उनीहरू पछि कोइरालाबाट टाढिए । उनीहरूमाथि कसुर पुष्टि भई जेल पठाइँदा समेत पार्टी र सभापतिले पक्षमा बोलेनन् र तोकिएको जेल सजाय कटाएर निस्किए । तर, उनीहरूको राजनीतिक जीवन भने समाप्त भयो ।
तत्कालीन कांग्रेस नेता खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन २०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिमाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन कांग्रेसका शक्तिशाली नेता गुप्तालाई पनि ९ फागुन २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री बहाल रहेकै समयमा गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले उनलाई डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिमानाको फैसला सुनाएको थियो ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता वाग्लेलाई पनि २०६७ चैतमा सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले २ करोड ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । कांग्रेसकै अर्का प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी १० साउन २०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल चलान भए ।
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीलगायतका काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । उनलाई हिरासतसम्म पु¥याएका छन् यस्ता काण्डले ।
तर, उनको राजनीतिक भविष्यमै प्रश्न उठाइदिएको काण्ड भने बलात्कार प्रयासको अभियोग बन्यो । संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगमा उनी केही महिना हिरासतमा बसे । जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ, तर पनि उनलाई उक्त काण्डको धब्बाले राजनीतिक जीवनमा अवरोध गरिरहेको छ ।
उनीमाथि १२ असोज २०७६ मा संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लाग्यो । पीडित महिलाले सुरुमा दिएको बयानअनुसार महरा त्यो दिन साँझ उनको कोठामा आएका थिए । आफूले श्रीमान् छैनन् भन्दाभन्दै आएको र बलात्कार प्रयास गरेको ती महिलाले बताएकी थिइन् ।
१३ असोजमा उक्त घटना सार्वजनिक भएको थियो । सभामुख समेत रहेका महरामाथि चौतर्फी राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको थियो । लगत्तै १४ असोजमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाएपछि उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका महरालाई ५ फागुन २०७६ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले सफाइ दिएको थियो ।
चिरञ्जीवी वाग्ले
मुद्दा
- अख्तियारले २०५६ चैत ३ मा मुद्दा दर्ता
- ४ वर्षपछि ७ साउन २०६१ मा विशेष अदालतले फैसला
- अख्तियारले पुनरावेदन गरेपछि २ चैत २०६७ मा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला
दाबी र दिइएको सजाय
- ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिमाना हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी
- विशेष अदालतले २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र जरिमाना र २ वर्ष ६ महिना जेल सजाय सुनाएको
- सर्वोच्च अदालतले २ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र जरिमाना र १ वर्ष ६ महिना मात्र जेल सजाय सुनाएको
फैसलाको ६० दिनभित्र स्वेच्छिक रूपमा अदालतसामु उपस्थित भए जरिमाना र जेल सजायमा २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाबमोजिम उनले ११ महिने जेल सजाय भुक्तान गरे ।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
मुद्दा
- २०५९ फागुनमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दर्ता
- २८ जेठ २०६४ मा विशेष अदालतले सफाइ
- सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि अख्तियारले मुद्दा दर्ता ग¥यो
- ९ फागुन २०६८ मा अन्तिम फैसला गर्दै गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर
दाबी र दिइएको सजाय
- २ करोड ८ लाख जरिमाना र अधिकतम जेल सजायको अख्तियारको माग
- विशेष अदालतद्वारा १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिको मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ
- सर्वोच्चले सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा त्योभन्दा धेरै फरक देखिएकाले उनलाई ८४ लाख रुपैयाँ जरिमाना र डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको
गोविन्दराज जोशी
मुद्दा
- अख्तियारद्वारा २८ पुस २०६० मा यो मुद्दा दर्ता तर विशेष अदालतले हद म्यादको प्राविधिक कारण देखाउँदै जोशीलाई सफाइ
- १० फागुन २०६३ मा अख्तियारद्वारा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
- २६ मंसिर २०६७ मा सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पुनः खोल्न सुरु अदालतमै फर्काएको
- १० साउन २०६९ मा विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको
दाबी र दिइएको सजाय
- अख्तियारले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित हदैसम्मको जेल सजायको माग
- विशेष अदालतले जोशीलाई २ करोड १६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय तोकेको
खुमबहादुर खड्का
मुद्दा
- १५ वैशाद २०६० मा अख्तियारद्वारा खड्काविरुद्ध मुद्दा दर्ता
- २९ कात्तिक २०६३ मा विशेष अदालतले हद म्याद सकिएर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको
- १५ चैत २०६३ मा अख्तियारले विशेषको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
- ३० साउन २०६९ मा सर्वोच्चद्वारा खड्कालाई दोषी ठहर
दाबी र दिइएको सजाय
- अख्तियारद्वारा २ करोड ३७ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अधिकतम जेल सजायको माग
- सर्वोच्चले ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको
