काठमाडौं : न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक तीन हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब चार लाख नेपाली रुपैयाँ हाराहारी तलब र अन्य सुविधा पाउने दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा हुने आकर्षण र चलखेल नेपालदेखि भियतनामसम्म उस्तै देखिएको छ ।

ईपीएसमार्फत भन्दा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा त्यसले नेपाल र कामदार दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा नै हुने तर्क श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ । तर नेपालबाट ई–७ भिसामा जाने कामदारको संख्या त्यति ठूलो नभए पनि उक्त भिसामा १५ लाख रुपैयॉभन्दा बढीको चलखेल हुने कतिपयको आशंका छ । 

ईपीएस प्रणालीमा सरकारले कामदार पठाए पनि ई–७ भिसामा म्यानपावर व्यवसायीहरूले पठाउन पाउनेछन् । म्यानपावर कम्पनीले खाडी र मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउनुपर्ने मान्यतामा अभ्यस्त केही सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मी म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाए ठूलो ठगी हुने दाबी पहिले नै गरिरहेका छन् ।

कोरियाले विशेषगरी ई–७ भिसा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर, सफ्टवेयरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई  दिइरहेको छ । उनीहरूले एकै महिनामा ४ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कमाउने भएकाले महँगो लागतमा गए पनि ई–७ भिसामा जाने कामदार धेरै घाटामा पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

कोरियाली सरकारले प्राविधिक क्षेत्रमा विशेषगरी जहाज निर्माणमा विदेशी कामदार स्वीकार गर्ने नीतिलाई विस्तार गरेको छ । भियतनामले कामदारहरूलाई झुटा विज्ञापन र जालसाजी योजनाहरू व्यापक हुने भन्दै त्यसविरुद्ध सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । भियतनाममा कामदारले १२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात १६ लाख रुपैयॉभन्दा बढि एजेन्टलाई बुझाएको बताएको समाचार कोरियन पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताएको छ । गत कात्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यविधिमा म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

गत हप्ता मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार छलफलमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नभइ सरोकारवालाहरूसँग रायसुझावका लागि राखिएको बताएका थिए ।

पत्रकारहरूले मन्त्रालयले ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यविधि बनाएर वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको र म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसकै आधारमा ठूलो रकम उठाउन खोजेको भन्ने जिकिर लिएका थिए । तर श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यविधि छलफलकै चरणमा रहेको बताए । 

दक्षिण कोरियाको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यहाँ सात वटा जहाज निर्माण निगमहरू र ३ सय ३५ कम्पनीहरूमा २२ हजार १ सय ४२ दक्षिण कोरियाली कामदार छन् । ई–७ भिसा नीतिअन्तर्गत ईपीएस प्रणालीमा रहेका मुलुकबाट ४ हजार ४ सय २८ विदेशी कर्मचारी भर्ना हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा ३ हजार ५ सय ३५ भियतनामी दक्ष कामदार कार्यरत छन् । अन्य देशबाट कामदार जान ढिलाइ भए त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भियतनामका थप कामदारले पाउने अड्कल कोरियाली सञ्चारमाध्यमको छ ।