काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानुन नल्याइने बताएका छन् । नेपाल महिला संघले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सञ्चारमाध्यममा सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् । कानुनमन्त्री चौरसियाले सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारे ।
यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी छ उसलाई कारबाही गरिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताए ।
महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानुन नबनाउने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा केही कानुन बनाउन आवश्यक नरहेको भए सरकारले नबनाउने पनि स्पष्ट पारे ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न उनले आग्रह गरे । गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको भन्दै समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् ।
