कांग्रेसले स्थगन गर्‍यो तिहारअघिका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट र रूकुमपश्चिमलगायत क्षेत्रमा गएराति आएको भूकम्पका कारण पार्टीका सम्पूर्ण ध्यान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्र, प्रदेश हुँदै पालिकास्तरसम्म पूर्वनिर्धारित तिहारसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयलाई आ–आफ्नो तहमा कार्यान्वयन गर्नु/गराउनका लागि पार्टीका सबै तहमा निर्देशन गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको भए पनि महासमिति सदस्य चयन गर्ने आन्तरिक कार्यक्रम भने नरोकिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।  

भूकम्पका कारण ठूलो सङ्ख्यामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति र सयौंको संख्यामा आमनागरिक घाइते भएको घटनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई नै शोक विह्वल र स्तब्ध बनाएको छ । कांग्रेसले स्वदेश र विदेशमा रहेका सबैलाई तन, मन र धनका साथ खुला हृदयले मानवीय सेवाको अभियानमा जुट्न सबैमा अपिलसमेत गरिएको छ ।

कोशी सरकारबाट बाहिरियो एमाले

काठमाडौं : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धन दलबाट मन्त्री थपेपछि नेकपा एमालेले कोशी सरकार छाडेको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको सहमति विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनाएपछि एमालेका मन्त्री राम रानाले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सहमति अनुसार  कदम नचालेको भन्दै सरकार छाडेको मन्त्री रानाको भनाइ छ ।

प्रचण्ड पथमा केदार कार्की

मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह

काठमाडौं : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार विस्तार गरेका छन् । शुक्रबार माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका गणेशप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि सत्ता समीकरण फेरिनेतिर प्रदेश राजनीति अगाडि बढेको छ । 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नबनाउने भएपछि विद्रोह गरेर कांग्रेसकै केदार कार्कीले एमालेको साथ लिएर मुख्यमन्त्री बने । एमालेको समर्थनमा सरकार निरन्तर अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

कार्कीले मुख्यमन्त्री हुन र सरकार टिकाउन अपनाएको बाटो संघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपनाएको शैली ठ्याक्कै मिल्छ । पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री नबनाउने भएपछि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले समीकरण बदलेर कांग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन् । गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नबनाउने भएपछि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले पनि समीकरण फेर्नेगरी माओवादी र एकीकृत समिाजवादीलाई सरकारमा समेटेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले सहमतीय सरकार बनाउने प्रयास गरेको बताउँछन् । विश्वासको मत नपाएर यसअघि दुई जना मुख्यमन्त्री सरकारबाट बाहिरिनु परेको भन्दै उनले आफूले पाएको विश्वासको मतको सम्मान गर्दै सहमतीय सरकारकै एजेण्डा अनुसार अघि बढेको उनले बताए ।

तर आफूहरुको सहमति विपरीत कार्कीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै नेकपा एमाले असन्तुष्ट छ । नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहणमा एमालेको सहभागिता समेत रहेन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको एजेण्डा नै सहमतीय सरकार रहेको बताउँदै उसैले भन्ने गरेको सहमतीय सरकार बनाउने प्रयास गर्दा एमाले आफैंले बनाएको सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने नसोचेको बताए ।

एमालेले सरकार छाड्ने 

एमाले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको हो । 

एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की केन्द्रको गठबन्धनमा एमाले संलग्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई कुनै जानकारी गराएको छैन न त कुनै सरसल्लाह नै छ । केन्द्रको गठबन्धनमा हामी छैनौं र हुँदैनौं पनि । यस विषयमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।’ 

सरकारमा एमालेका रामबहादुर राना मन्त्री छन् । एमालेले कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराए सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको चेतावनीबीच माओवादी केन्द्रका उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 

एमाले ३० र कांग्रेसमा ८ सांसदहरुको समर्थनमा केदार कार्की असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि कांग्रेस विद्रोही पक्षबाट समशेर राई र एमालेबाट रानालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कोशीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका एक-एक मन्त्रीको शपथ

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी भएका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माओवादी  केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

उनीहरुलाई शुक्रबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले शपथ ग्रहण गराएका छन् । उनीहरु बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले २८ भदौमा कांग्रेस  विद्रोही  पक्षबाट समशेर राई र एमालेबाट राम रानालाई  विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

साना दलको निशानामा ठूला दल

मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह

काठमाडौं : संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसदका दुवै सदनको चालू अधिवेशन बिहीबार राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य भएको हो ।

अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सदनको कामकारबाहीको समीक्षात्मक बैठक चलेको थियो । उक्त बैठकमा साना दल र ठूला दलहरु आमुन्ने सामुन्ने भए । 

प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानविरुद्ध प्रयोजित रुपमा प्रश्न उठाउन थालिएको भनी ध्यानाकर्षण गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधान पक्षधरहरु एक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले पनि व्यवस्था विरोधीहरुलाई टाउको उठाउन नदिन सबै एकमत हुनुपर्ने बताए । वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला नभएको उनको भनाइ थियो ।

ठूला दलहरुले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको र त्यसमा ठूला दलहरुलाई निशाना बनाइएको भनेपछि साना दलहरुले जमेरै ठूला दलहरुको आचरण र व्यवहारमाथि प्रश्न गरे । व्यवस्थामाथि खतरा ठूला दलहरुबाटै रहेको भनी प्रतिवाद गरे । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले संसदमा काम भन्दा ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी चलेको र यस्तो कार्य ठूला दलका शीर्ष नेता र सांसदहरुबाट भएको आरोप लगाए । 

‘शीर्ष भनिएका नेताको भाषणमा कुण्ठा चल्छ, मिथ्यांकको विवरण खुल्छ, आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन शीर्ष भनिने, ठानिने नेताको लहडमा संसद बन्धक हुन्छ’, उनले भने ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदको सार्वभौम सत्ता जनप्रतिनिधिहरुमा नभइ प्रमुख तीन पार्टीका तीन नेताको हातमा रहेको पनि टिप्पणी गरे । 

‘यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा वा तपाईंहरुले हालेको कुन संशोधन पारित भयो ?, उनले सांसदलाई भने । ‘के पारित हुने ? के के पारित हुने हो ? कुन विधेयक पारित हुने हो ? कुन कुरा निर्णय हुने हो त्यो एउटा अँध्यारो कोठामा तीन जना नेताले बसेर निर्णय गर्छन । त्यो तीन जना नेताहरु सार्वभौम सम्पन्न भए कि यो संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो ?’ अध्यक्ष राउतले प्रश्न गरे ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संसदमा सिण्डिकेडको लाचार छायाँ परेको बताए । ‘मेरो बिचारमा संसद लाचार भएकै कारण, संसद सिण्डिकेडको सिकार भएकै कारण दलको कारिन्दा भएकै कारण प्रभावकारी हुन सकेन ।’ 

संघीय संसदमा मुठ्ठीभर सांसद र पार्टीको सिण्डिकेट रहेको भन्दै साहले भने ‘प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुनुपर्ने हो नि कहाँ देख्यौं हामीले ? कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्नुभयो देखेकै छौं, समिति सभापतिहरु बाँडफाँड गर्नुभयो देखेकै छौं, संवैधानिक समितिहरु बनाउनुभयो हेरेकै छौं । कस्तो प्रतिस्पर्धा रहेछ ?’ 

माघ दोस्रो साता राष्ट्रियसभा चुनाव : सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा

अस्मिता बम/मध्यान्ह

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेको १९ सिटका लागि आगामी माघ १० गते आसपास निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको चुनाव आगामी माघ १०, ११ वा १२ गते गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १९ पदका लागि माघ १०, ११ वा १२ मा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको हो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको पद रिक्त हुने एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनको मितिबारे सरकारसँग परामर्श भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तिम निर्णय गर्दछ ।

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्य हरेक दुई–दुई वर्षमा रिक्त हुने गर्दछन् । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । 

आगामी फागुन २० मा एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिन लागेको हो । पदावधि सकिनेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, राज्यमन्त्री, विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीको समेत रहेका छन् । 

एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष समेत रहेका गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुवार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौड्याल रहेका छन् । 

दिलकुमारी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति हुन् भने विमला राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य हुन् । कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि पनि फागुन २० मा सकिने छ । पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति हुन् ।

माओवादीका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी तथा एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि फागुन २० मा विदा हुने छन् । जसपाका प्रमिलाकुमारी यादव र स्वतन्त्रका खिमलाल देवकोटा पनि फागुन २० मा सकिने छ । जसपाकी प्रमिला अहिले राज्यमन्त्री छिन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । ५५० प्रदेशसभा सदस्य र ७५३ गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुख गरी २०५६ जना मतदाता हुन्छन् । 

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र एमाले बिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको छ । स्थानीय तह, चार प्रदेशमा सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस पहिलो छ । बाँकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सहजत बहुमतमा देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत लोसपा, नाउपा लगायतका दल आबद्ध छन् । आगामी माघ दोस्रो सातासम्म सत्ता समीकरणमा फेरबदल नआए राष्ट्रियसभामा एमालेले ९ सांसद गुमाउन सक्छ । 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ र उपनिर्वाचन वैशाखामा गर्न आयोगको परामर्श

काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने स्थानको निर्वाचन आगामी माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको रिक्त पदको उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसदीय समितिलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एक–एक तथा स्थानीय तहको रिक्त २४ पदको निर्वाचन वैशाखमा गर्न अनौपचारिक परामर्श दिइएको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छरिएर रहेका सात वटा कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी सदनको अधिवेशनबाट पारित गरिदिन आग्रह गरे ।

प्रस्तावित कानुनमा आवधिक निर्वाचनको मिति किटान गरिएको, निर्वाचनको मौन अवधि हटाएर मतदानको २४ घन्टाअघि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको समितिलाई जानकारी दिइयो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलले सबै तहका निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला उठाउनुपर्ने अनिर्वाय व्यवस्था र भ्रष्टाचारको सजायसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भएका व्यक्तिका हकमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधानका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय मतदान उपकरणबाट निर्वाचन गराउँदा उपकरण खरिद गर्न मात्रै छ अर्ब बढी खर्च लाग्ने अवस्था रहेकाले त्यसले खर्चको पाटोबाट गम्भीर तुल्याए पनि उपकरणको प्रमाणीकरण भएको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउन आयोग तयार रहेको समितिलाई जानकारी गराइयो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिकको व्यवस्था तत्तत् स्थानमा रहेका नागरिकको नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि वेभसाइटमा राखिएको जानकारी दिँदै यसै आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्य प्रारम्भ गरिने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको विवरण लिने कार्य नियमित भइरहेको तथा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू बसोबास गरेको जिल्लाबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी बाह्य जिल्ला दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मतदाता नामवली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीयतहको समन्वय र सहकार्यमा यसै आर्थिक वर्षदेखिकार्य प्रारम्भ गरिने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

निर्वाचन पैसा, पद र शक्तिको आडमा नभइ निष्ठा र सिद्धान्तले जित्नुपर्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको जनाउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका बेला अस्तव्यस्त हुने अघिपछि सुस्त रहने चरित्रलाई सुधार गरी सधैँभरी प्रभावकारी तुल्याइएको दाबी गरे । सो अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उचित सहभागिताका सवालमा उठेका प्रश्नलाई आयोगले समयमै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

अनितादेवीले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रोकिनुपर्ने र आचारसंहिता उलङ्घनका घटनामा सबै दल र उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा समिति सदस्य चित्रबहादुर केसी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, हितराज पाण्डे, बलराम अधिकारी, वासुदेव घिमिरे र हृदयराम थानीले पछिल्लो समय सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभइ पैसा खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले यसका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमा चुनौती उत्पन्न गरिरहेको धारणा राखे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरू प्रकाश अधिकारी, रवी लामिछाने, बुद्धिमान तामाङ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, रघुजी पन्त, सरिता प्रसाइँ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अम्बिका बस्नेत, राजेन्द्र राईले लोकतन्त्रको प्राणका रुपमा रहेको निर्वाचनलाई पैसा र पहुँचको राजनीतिले धुमिल्याएको विचार प्रकट गरे ।

उनीहरूले निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो भएको, निष्ठाको राजनीतिक ओझेलमा परेको, योग्यता र क्षमताको कदर नभएको, धनीमानी र पहुँचवालाको बोलवाला हुने गरेका जस्ता कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा भइरहेको धारणा राखे ।

सत्तारुढ नै सडकमा

मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह

काठमाडौं : सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै सडक आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयमा जनप्रदर्शन गर्ने भन्दै सत्तारुढ दल नै सडकमा जान लागेको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले काठमाडौंमा जनप्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विशेष अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २२ गते सडक प्रर्दशन गर्ने गरी माओवादीले मातहतका कमिटीमा ६ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । 

‘अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क  समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर २२ गते काठमाडौंमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  रक्षा तथा सुदृढिकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर  जनप्रदर्शन गर्न र गराउन पहल गर्ने निश्चित गरिएको छ’, परिपत्रमा उल्लेख छ । 

संघीय सरकार संघीयताको मर्म र भावना विपरित अगाडि बढेको भनी बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यही बेला संघीयताको रक्षार्थ भन्दै माओवादी केन्द्रले सडकमा प्रर्दशन गर्न लागेको हो । 

पछिल्लो पटक असोज २९ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको समाजवादी मोर्चाको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले साउनको तेस्रो साता राजधानीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा जनपरिचालन, अन्तक्र्रिया, विचार गोष्ठी, सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

देशको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नै सडक प्रदर्शनमा उभिनु कति जायज भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा पनि पार्टी र सरकार फरक फरक हो भन्ने बुझ्न सुझाउँछन् । 

‘व्यवस्थाको रक्षा र विकास नियमित प्रक्रिया हो । अलिकति अराजक गतिविधिहरु पनि देखा परेको छ । ती गतिविधिबारे जनतालाई थाहा दिनु जरुरी छ । यस सन्दर्भमका पार्टी सडकमा जान्छ र जानुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीले सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्छ र गर्नुपर्छ । किनभने सबै कुराको निक्र्योल गर्ने जनताद्वारा नै हो ।’ 

नटरेको संकट

अस्मिता बम/मध्यान्ह

काठमाडौं : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका नेताहरुसँग सोमबार छलफल गरे । तर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नेगरी भएको छलफलले कुनै निकास दिन सकेन । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारलाई सर्वदलीय बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । 

तर एमाले तयार भएन । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कोशीको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सर्वदलीय सरकार बनाउन दबाव दिएका छन् । 

तर एमालेले भने कांग्रेस र एमालेको मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संघको जस्तै गठबन्धनको सरकार कोशीमा बनाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् । 

एमालेले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सांसदहरु मध्येबाट मात्रै मन्त्री बनाइनुपर्ने अडान लिएको छ । कार्की गएको २७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपनि कांग्रेसका विद्रोही कार्कीलाई एमालेका सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए । 

एमालेका ३९ र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेपछि आङ्बो नभएर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि १ कात्तिकमै कार्कीले विश्वासको मत लिएका थिए । 

विश्वासको मत पाउनु अगाडि नै मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम रानालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर राई र रानाले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलाई अलग गरेर सरकार बनाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिमतसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहमत छन् । 

तर एमाले सर्वदलीय सरकारमा समेत सहमत नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पार्टीबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरी विश्वासको मत दिएकाले पनि उनी दबावमा देखिन्छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमै अप्ठ्यारोमा पर्दा प्रदेशमा भने सरकारको स्थायित्वकै चिन्ता बढेको छ । किनकि प्रदेशसभा चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै यसअघि चार वटा सरकार असफल भइसकेको छ । सुरुमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार ढलेपछि पनि तीन वटा सरकार बनेको थियो । तर कुनैपनि सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन । 

नेतृत्वमाथि नैतिकताको प्रश्न

दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकार उपत्यकाको यातायात व्यवस्थानको अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । संघीय संसदले बनाएको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो । 

सरोकारवालाहरु हेर्दा यो एउटा सरकार अधिकार माग्दै अदालत गएको जस्तो देखिन्छ । तर, यो संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा र संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको व्यवहार संघीय सरकारको नभएको भनी कानुनी रुपमा खोजिएको न्यायीक अधिकार प्राप्तीको लडाईं हो । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि सशत्र युद्धका नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । उनै प्रचण्डको कमाण्डमा चलेको संघर्षमा साथै रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल संघीयताको खिलापमा संघीय सरकार अघि बढेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

प्रचलित ऐनअनुसार उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत छ । त्यो व्यवस्था संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत भएको जिकिर गर्दै बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । ऐन गत वर्ष कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा छ । प्रदेश सरकारले प्रचलित ऐनको दफा १२ खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । उक्त दफामा उपत्यकाका तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले कानुनको त्यो प्रावधान संविधानविपरीत रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।

‘प्रदेशभित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदान गरेको पाइँदैन । बागमती प्रदेश १३ जिल्लाबाट उपत्यकाको तीन जिल्ला कटाइ १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो । राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो । 

मौखिक चेतावनी दिँदै आए पनि औपचारिक रूपमा भने प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेको थिएन । अघिल्लो कार्यकालमा चेतावनी मात्रै दिएको बागमती सरकारले अहिले भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर संघविरुद्ध अदालत गएको हो ।

संघीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका छन् भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अदालत गएका हुन् । 

प्रदेशको पहिलो कार्यकालको करिब २ वर्ष कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल शुरुदेखि नै संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । 

नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको र अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको व्यवस्था रहेको छ भने अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारको सूची छ ।

तर संविधानले अनुसूची ६ मा प्रदेशलाई प्रदत्त सबै अधिकार संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको, हस्तक्षेप गरेको, साझा अधिकारका ऐन कानून पनि संघीय सरकारले गर्दा निर्माण हुन नसकेको आरोप उनले लगाउँदै आएका थिए । 

संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मुद्दा हालिएको बताउँछन् बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठ । 

‘हामीले संघीय सरकारविरुद्ध हालेका छौं’ मन्त्री श्रेष्ठले ‘अब प्रदेश सरकारको अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस हुन्छ । आश छ अदालतले संविधानको सही ब्याख्या गर्छ ।’ उनका अनुसार संविधानले दिएको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।