काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने भएका छन् । यसका लागि उनीहरूले जनमत पार्टीको साथ लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
तीन दलका भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । यसअनुसार उनीहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि ५८ जना सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको राजीनामा मागेका छन् ।
यही असोज ८ गते नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह अल्पमतमा परेका छन् ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको भनेर बुधबार एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि तीन दलले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका हुन् ।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस (२२) एमाले (२५) मिल्दा ४७ मत पुग्छ । एमालेका दुई जना हाल निलम्बनमा रहेका छन् । जनमत पार्टीका १३ जना सांसद् छन् । तीन दलको बहालवाला सांसदको संख्या ५८ पुग्छ ।
यो प्रदेश सभामा बाँकी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १९ जना सांसद् छन् । लोसपा र माओवादी केन्द्रका नौ/नौ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात जना छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक÷एक जना छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको अनुपस्थितिमा कार्यालयका निमित्त सचिव सत्रुधन यादवलाई बुझाएका छन् ।
तीन दलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ सय २० बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका हुन् ।
