काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकार बनेपछि नै संवादको वातावरण खोजिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउने हो भन्नेमा दलहरू प्रस्ट छन् । तर सरकारले चुनाव गराउने वातावरणका लागि राजनीतिक दलहरूसँगै समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइको सरकार सडकबाट फालेर बनेको नयाँ सरकारमा पुगेका प्रतिनिधि फेरि तिनै दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने मुडमा छैनन् । यसकारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाचन आयोगकै काँधमा सुम्पिएकी हुन् ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सिंहदरबार पुगेको प्रधानमन्त्री कार्कीसहितका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो । जहाँ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायतका मन्त्रीहरू थिए । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू थिए ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार सुरुमा आयोगका तर्फबाट मतदाता नामावली संकलन, दल दर्ता, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनलगायतको विषयमा आयोगले आफ्नो तयारीबारे जानकारी गराउने काम भयो । त्यसपछि सरकारको र सुरक्षा निकायका तर्फबाट विषय प्रस्तुत भए । एकै चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर समेत छलफल भयो ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार मात्रै निर्वाचन निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यतालिका सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको हो । यसको कारण थियो– राजनीतिक दलहरूले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी तालिका आएको भनेर असन्तुष्टि जनाउन थालेका थिए ।
मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भने निर्वाचनको वातावरण बनाउनेगरी दलहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई नै सुम्पिएकी छन् । सरकारले गर्ने गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने तर आयोगले पनि दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका पदाधिकारीलाई आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनाव गराउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ । चुनावको माहोल सिर्जना गर्नुस्, वातावरण बनाउनुस् ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक राख्न पनि आग्रह गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘सर्वपक्षीय बैठक राख्नुस् । बैठक आयोगले नै राख्ने हो ।’
योसँगै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाचन आयोगकै काँधमा पुगेको हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । तालिकाअनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र तत्पश्चात् प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहनेछ । फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले समयसमयमा परामर्श तथा छलफल गर्नेछ ।
कार्यतालिकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म रहेको र आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसकारण निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले कात्तिक ३० गतेअगावै राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्नेछ ।
