गणेश सिंह धामी/मध्यान्ह
दार्चुलाः दार्चुला जिल्लास्थित नेपाल भारत जोड्ने सीमामा रहेको खलंगा झोलुङ्गे पुलमा बुधबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(विप्लव) दार्चुलाले ताला लगाएको छ ।
नेपालप्रतिको भारतीय हेपाहा प्रवृति ज्यादै हाबी भएको भन्दै बिप्लपका कार्यकर्ताहरुले बुधवार बिहानै पुलको नेपालतर्फको गेटमा ताला लगाएका हुन् । भारतीयको ज्यादती र दादागिरीका कारण ताला लगाइएको बिप्लप दार्चुलाका सचिव भरत मल्लले मध्यान्हलाई बताए ।
बिहान सात बजेतिर पुलमा ताला लगाइएको हो । भारतीय बजारमा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन, भारतीय सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयले नेपालीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको र दुबै देशको सहमतिमा सीमा नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भएतापनि भारत एकलौटी पुनः नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न उद्धत देखिएको भन्दै पार्टीले विज्ञप्ति नै निकाली विरोध गरिएको मल्लले बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिप्लप दार्चुलाले आफ्नो बिज्ञप्ति सीमा पुलको मूल ढोकामा टासेको छ । नेकपा बिप्लपले बिहान ताला लगाएपनि पुल खुल्ने समयमा प्रहरीले उक्त ताला तोडेको छ । उक्त झोलुङ्गे पुलमा अहिले निममित आवतजावत सुचारु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक पुष्कर सिंह ऐरीले बताए ।
सुदूरपश्चिमः सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेसँगै डोटीको दिपायल र राजपुरमा करोडौं रुपैयाँमा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नबस्दा रित्तो भएका छन् । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलाली गएपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय प्रयोगविहीन बनेका हुन् । हाल ती कार्यालय उपयोगविहीन छन् । पुरानो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तोकिए पनि आवश्यक दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा उक्त कार्यालय पनि खाली रहेको दिपायल राजपुरका स्थानीयवासी रतनबहादुर कठायतले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यालयमा छाडा गाईगोरुको बास छ ।’ दिपायलस्थित कार्यालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी पठाइदिन पटक–पटक मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा कर्मचारी नपठाएको उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । साविकको क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, कृषिलगायत अन्य कार्यालयका भवन पूर्णरूपमा प्रयोगमा छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय दिपायल राजपुरमा तोकिएको र सोहीअनुसार कर्मचारी खटाइएको बताइन् । उनले भने, ‘त्यहाँ खटिएका कर्मचारी बस्न नमाने वा नगए कारबाही हुन्छ ।’
राजु विश्वकर्मा
जनकपुरः धनुषाको शहीदनगरका ५५ वर्षीय शिवजी सदाले पक्की घर पाएपछि खुसीले गदगद छन् । वर्षौदेखि फुसको छानोमा ६ जना परिवारका सदस्यसहित बस्दै आएका सदा अब भने पक्की घरमा ढुक्कसँग बस्न पाएपछि सुखी भएका हन् ।
‘मान्छेलाई बाच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुँदा फुसको छाप्रोमा जेनतेन परिवारसँगै बस्दै आएका थिए’, उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले पक्की घर बनाइदिएपछि घरको समस्याबाट मुक्त भइयो, अब त केबल कमाएर परिवार मात्र पाल्नु छ ।’ आर्थिक विपन्नता र गरिबीको मार खेप्दै आएका आफू यो जुनीमा पक्की घरमा सुत्न पाउँछु भने कल्पना नै गरेको थिइन् तर पक्की घरको मालिक नै बन्न पाइएकोमा सरकारलाई साधुवाद छ, उनको भनाइ छ ।
उमेरले ६५ पूरा गरिसकेका महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका असर्फी सदालाई पनि पक्की घरको मालिक बन्छु भने विश्वासै थिएन् । तर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत उनले पनि पक्की घर पाएपछि हर्षित बनेको छ । ‘हामी वर्षौदेखि फुसको छाप्रोमा दिन बिताउँदै आएका थियौंं,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाइदिएकोमा हामी खुसी छौं ।’ यसबाट वर्षौदेखि भोग्दै आएको घरबारविहीनताको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
यी दुईजना त उदाहरण मात्र हुन्, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन हजारभन्दा बढी दलित, विपन्न परिवारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की भवन पाएका छन् । फुसको छाप्रोमा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका दलित विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएपछि हर्षित बनेका हुन् ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश नं २ को धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन हजार २३४ दलित तथा विपन्न परिवारले पक्की भवन पाएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०७७/७८ सम्म धनुषाका ७९५, महोत्तरीका एक हजार ५६० र सर्लाहीका दुई हजार ३७० गरी चार हजार ७२५ दलित तथा विपन्न परिवारले पक्की आवास भवनका लागि सम्झौता गरेका हुन् । तीमध्ये धनुषाका ५०६, महोत्तरीका एक हजार ५८ र सर्लाहीका एक हजार ६७० गरी तीन हजार २३४ दलित तथा विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
संघीय सरकारको बजेटबाट गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा धनुषाका ३७५, महोत्तरीका ५०७ र सर्लाहीका ८९८ दलित विपन्न परिवारलाई पक्की आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विनोदकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धनुषाका १३१, महोत्तरीका २५१ र सर्लाहीका ४४३ दलित विपन्न परिवारलाई पक्की आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी धनुषाका २८१, महोत्तरीका ५०२ र सर्लाहीका ७०० गरी एक हजार ४९१ दलित विपन्न परिवारका लागि पक्की आवास भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ धनुषामा ७१ आवास भवन बनाउने सम्झौता भएकोमा कोराना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण एउटा पनि भवन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । बरण्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रति घर रु तीन लाख ३२ हजार ५०० का दरले बजेट छुट्याएको छ । यसका साथै घरसँगै शौचालय निर्माणका लागि थप रु १५ हजार विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
अतिविपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीलगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आव २०७३/०७४ सम्म जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । (रासस)
मोरङः मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कक्षा ६ मा अध्यनरत दलित समुदायका विपन्न परिवारका ३७ बालिकालाई जनही रु १२ हजारका दरले रु चार लाख ४४ हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।
मोरङको थलाहामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कटहरी गाँउपालिकाको थलाहास्थित श्री जनता माविका २९ र धनपालथान गाउँपालिकाको दादर वैरियास्थित सरस्वती माविका आठ गरी ३७ बालिकालाई वर्ष २०७८ को छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको हो । ‘छोरी पढाआ,ैं गरिमा बढाऔं’ भन्ने आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रारम्भ गरेको बालिका छात्रवृत्ति अभियानअन्तर्गत पाँच वर्षसम्म अर्थात् १० कक्षा पुगुञ्जेल यिनै बालिकाहरुलाई रु १२ हजारका दरले प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने समाजले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
पाँच वर्षसम्म प्रदान गरिने यो छात्रवृत्ति अभियानका लागि शान्ति समाजका सदस्य तथा शुभचिन्तकहरु रामप्रसाद जोशीले दुई, अनुजा खनालले दुई, संवत थापाले दुई, अपूर्वा शर्माले दुई र उर्मिला पराजुलीले दुईलाई पाँच वर्षे छात्रवृत्तिका लागि सहयोग प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसैगरी गोविन्द खनाल, होमकान्त चौलागाई, उत्तम पुडासैनी, रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रावल, रामकृष्ण बराल, डिकप्रसाद घिमिरे, विकास थापा, नम्रता खरेल, सुदीप रिजाल, किरण ढकाल, भेषराज पोखरेल, डिल्लीबहादुर कार्की, दिलबहादुर कार्की, कोमलप्रसाद शर्मा, यमुना कँडेल, रामबाबु दाहाल, लोचन रिजाल, राजेन्द्र खनाल, भैरव रिजाल, अच्युत बराल, तरुण शर्मा, मीना चौलागाई, राधिका खनाल, लक्ष्मी बराल, आर्या पाण्डे र शैशव खनाल गरी ३२ जनाले पाँच वर्षे छात्रवृत्ति अभियानका लागि पाँच वर्षभित्र रु २२ लाख २० हजार सहयोग गर्ने छ ।
रुकुमः रुकुम(पूर्व)का जनतामा स्वास्थ्यबीमाप्रतिको आकर्षण न्यून देखिएको छ । सरकारले विपन्न र गरिब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको बीमा कार्यक्रममा जिल्लाका जनताको पहुँच न्यून छ । हालसम्म जिल्लामा ६ हजार ३८८ जना मात्रै सो कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् ।
विसं २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको जनसंख्या ५३ हजार १८ छ । जिल्लामा कूल जनसङख्याको १२ प्रतिशतले मात्रै हालसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । जिल्लाका तीन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या उल्लेख्य रुपमा कम रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रुकुम–पूर्वका दर्ता अधिकारी सपना पुन (विष्ट)ले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहले पनि चासो नदिँदा यहाँका जनता स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लामा २०७४ चैत १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको थियो ।
विसं २०७६ भदौ १५ गते जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका हुन् । जिल्लामा रहेको ३१ वडामध्ये अहिले २९ वडामा दर्ता सहयोग पनि राखिएको छ ।
भूमेको वडा नं ९ र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ९ मा दर्ता सहयोगीको पद रिक्त छ । यसअघि बीमितले जिल्लाबाटै उपचार सेवा नपाएकाले पनि बीमाप्रति आकर्षण कम देखिएको दर्ता अधिकारी पुनले बताइन् । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलबाट स्वास्थ्यबीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउने गरेका थिए ।
त्यहाँ भरपर्दाे सेवा प्रवाह भएन । अहिले भने रुकुम पूर्व अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउन थालेका छन् । अहिले जिल्लाबाटै उपचार सेवा पाउने भएपछि भने सहज भएको बीमित बताउछन् । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा गरेपछि वार्षिक प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमाप्रति सदस्य थप ७०० का दरले एक वर्षका लागि बीमामा आवद्ध हुने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा दश जनासम्म परिवारको संख्या भएमा दुई लाख बराबरको उपचार पाउने व्यवस्था रहेको छ । सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गका अपाङ्ग एचआइभी संक्र्रमित र अति विपन्न परिवारका लागि भने सरकारले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ ।
म्याग्दीः प्रवासी नेपाली संघ (मोना) बेल्जियमले अन्तिम संस्कारको रकम बचत गरी मृतकका नाममा अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पाउद्वार स्थायी घर भई हाल आन्ट्रपेन बेल्जियम बसोबास गर्दै आएका होमप्रसाद तिलिजा (दिपेन) को अल्पायुमै बेल्जियममा स्वर्गारोहण भएपछि बेल्जियम निवासी म्याग्देलीमार्फत आर्थिक सहयोग संकलन गरी उनको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो ।
बेल्जिमय निवासी म्याग्देलीबाट संकलन भएको रकम बचत गरी तिलिजाले अध्ययन गरेको विद्यालय पाउद्वार माध्यामिक विद्यालयमा रु दुई लाखको ‘स्वर्गीय होमप्रसाद तिलिजा (दिपेन) स्मृति अक्षयकोष’ स्थापना गरिएको मोना बेल्जिमयका अध्यक्ष रकेन्द्रबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए ।
अक्षयकोषबाट वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने ब्याजमार्फत सो विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा असाहाय विधार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनले बताए । उनले मोना बेल्जियमले प्रवासमा आपत्वििपत्मा परेका म्याग्देलीको उद्धारकार्यमा सहयोग गर्नुको साथै जिल्लामा आर्थिकरुपमा उपचारबाट वञ्चित भएका बिरामीको उपचार र प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित व्यक्तिको व्यवस्थापनमासमेत आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
डोल्पाः डोल्पाको सदरमुकामलगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । जैसीगाड जलविद्युत् आयोजनाको उपकरणमा खराबी आएपछि विद्युत् अवरुद्ध भएको हो । उपकरणको मर्मतका लागि वुटबल पठाएको आयोजनाका कर्मचारी मुस्कान रावलले जानकारी दिए । सो क्षेत्रमा हिउँदयाममा आलोपालो तरिकाले विद्युत्सेवा प्रदान गरिँदै आइएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रशारणसँग नजोडिएको हिमाली जिल्ला डोल्पामा स्थानीय विद्युत् बन्द हुन वित्तिकै सबै सेवा बन्द हुने गर्दछ । ठूलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने २०० किलोबाट क्षमताको विद्यत् अब तीन हप्तापछि मात्र सञ्चालनमा आउने आयोजनाले बताएको छ । जैरीगाड जलविद्युत्बाट एक हजार २५० घरधुरीले विद्युत् सेवा लिइरहेका छन् ।
महोत्तरीः भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्रले यहाँका पशुलाई खोरेत रोगविरुद्धको खोप लगाउन सुरुआत गरेको छ । एक लाख २० हजार पशुलाई खोप लगाइने सेवा केन्द्रका प्रमुख डा सञ्जीवकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
जलेश्वर, बलवा, मनरासिस्वा, भङ्गाहा नगरपालिका तथा महोत्तरी गाउँपालिका क्षेत्रमा करिब २०० पशुमा खोरेत रोग देखिएको थियो । सो रोगलाई नियन्त्रण गर्न तथा अन्य पशुमा सर्नबाट रोक्नका लागि आजदेखि खोप लगाउन सुरु भएको उनले बताए ।
खोप सञ्चालनका लागि कार्यालयले ४३ करारका कर्मचारी खटाइएको छ । यसअघि सो कार्यलयले १२ हजार पशुलाई सो रोग विरुद्धको खोप लगाइसकेको कार्यालय प्रमुख डा ठाकुरले बताए ।
महेन्द्रनगरः आठ वर्षअघिसम्म कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–३ पणावका ३८ वर्षीय धमलराज चौधरी गाउँघरमा ज्यालादारीमा काम गर्न भौतारिँदै हिँड्थे । परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक थियो नै आफूसित भएको थोरै जमिनमा अन्नबाली लगाएर जेनतेन गुजारा गरिरहेका उनले गाउँमा तरकारी खेती गर्न थालेपछि चौधरीको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ । स्थानीय तह र दातृ निकायले बीउबिजनका साथै गाउँमै पुगेर प्राविधिक सहयोगसमेत दिन थालेपछि चौधरीजस्तै थारु समुदायकै दुई दर्जन स्थानीयवासी अहिले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
‘तरकारी खेती गर्न थालेको सात वर्ष जति भयो ।’ चौधरीले भने, ‘मौसमअनुसारको तरकारी फलाएर धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म खपत गर्छु ।’ उनले गाउँबाट सवारीसाधन भाडामा लिएर तरकारी बजारसम्म पुर्याउन जाने गरेको बताए । ‘अहिले काउली, धनिया, मुला, रायोलगायत तरकारी गाउँभरि प्रशस्तै छ ।’ चौधरीले भने, बजार पुर्याउन अलिकति असहज हुन्छ । दुई बिघा खेतमा तरकारी खेती गरेर दुई/तीन युवालाई ज्यालादारीमा काम पनि लगाएका उनले कृषि सहकारीबाट मल नपाउँदा भने समस्या हुने गरेको बताए । ‘यहाँ नपाए भारतबाट अवैधरूपमा ल्याइएको मल महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ चौधरीले भने, धान, गहुँ खानलाई लगाइए पनि बढीजसो तरकारी खेतीमै ध्यान दिएको छु ।
त्यसैगरी स्थानीय रामबहादुर चौधरीले पनि एक दशकयता तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । ‘अहिले १५ कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेको छु ।’ उनले भने, ‘विदेशको चर्को गर्मीमा साहुको हप्की खाएर मजदुरी गर्नुभन्दा आफ्नै खेतबारीमा काम गर्नुको मज्जा छुट्टै छ ।’ चौधरीले बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न युवा पिँढीलाई गाउँमै तरकारी खेती, पशुपालनलगायतका आयमूलक काममा लगाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । ‘युवाशक्ति दिनहुँजसाे मजदुरीका लागि विदेश पलायन हुँदैछन् ।’ उनले भने कोरोनाको सङ्क्रमण हुँदा पनि बेरोजगार युवालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन ।
तरकारी खपतका लागि स्थानीय बजार पनि धाउने गरेका चौधरीले यही व्यवसायले परिवारको खर्च चलेको बताए । ‘तरकारीबाटै कमाएर १३ कठ्ठा जमिन पनि गाउँमा किनेको छु ।’ उनले भने, यहाँ आयमूलक काम गरेर समूहमा बचत गर्नेदेखि आत्मनिर्भर हुनेको सख्या बढिरहेको छ । चौधरीले बेलौरी नगरपालिकाबाट बोरिङ, पानी तान्ने मोटर, पावर टेलरलगायत कृषि औजार अनुदानमा पाएका छन् ।
त्यसैगरी अर्का स्थानीय जग्गुलाल चौधरीले पनि तरकारी खेतीबाटै परिवारको जिविका रामैसँग चलेको बताए ।‘पन्ध्र कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्न थालेको आठ वर्ष भयो ।’ उनले भने, ‘गाउँमा विभिन्न आयमूलक काममा लाग्नेको संख्या बढिरहेको छ ।’ गाउँमै रहेको आरक्ष पीडित निवारण कृषि समितिका अध्यक्षसमेत रहेका चौधरीले सोही समितिमा किसानले मासिक रुपमा बचत गर्ने गरेको बताए । ‘समितिबाट बीउबिजन, मल खरिदमा ऋण लगानी गछौं ।’ उनले भने, समितिमा आबद्ध प्रायः स्थानीय कृषि पेसामै छन् ।
सोही वडाका वडाध्यक्ष नेत्र गिरीले दातृ निकाय र स्थानीय तहको सहयोगले समुदायका विपन्न परिवार स्वरोजगार बनेको बताए । “नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ र नगरपालिकाको सहयोगले यहाँका धेरै विपन्न समुदायका नागरिक अहिले आत्मनिर्भर बनेका छन् ।” उनले भने, “व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा र सचेतनाका क्षेत्रमा उनीहरुको ठूलो लगानी छ ।” कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय थारु समुदायका नागरिक व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आबद्ध हुने क्रम बढिरहेको वडाअध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।
उनले आफ्नो वडामा आरक्ष विस्थापित, विपन्न, दलित समुदायका नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न विभिन्न निकायबाट सहयोग भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्लु) कृषि एवं वातावरण संयोजक राजकुमार सुनारले लालझाँडी र बेलौरी नगरपालिकामा तरकारी खेतीमा स्थानीयवासीलाई आबद्ध गराउन यो संस्था सक्रिय रहेको बताए । ‘हामीले किसानलाई बीउबिजन र प्राविधिक सहयोग दिँदै आएका छौं ।’ उनले भने, “विपन्न र निम्न आयस्रोत भएका परिवारलाई लक्षित आयूमलक काममा लाग्न प्रेरित गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो ।”
गलेश्वरः केही वर्ष अघिसम्म खच्चडलाई भारी बोकाएर खर र बुट्यानलाई समात्दै पार गर्नुपर्ने भीर र पहराको गोरेटो बाटो अब भने देख्न पनि मुस्किल हुन थालेको छ । पश्चिमी र उत्तरी म्याग्दीका भीर र पहरालाई छिचोलेर निर्माण गरिएका सडकमा मोटर गुड्न थालेपछि स्थानीयवासीको दिनचर्या नै परिवर्तन भएको छ । विकास र सुविधाको पहिलो आधार नै सडक भएको स्थानीयवासीले महसुस गर्न थालेका छन् ।
भारी बोक्ने भरिया र खच्चड विस्थापित भएका छन् भने खच्चड पालेर भारी बोकाउने व्यवसाय गर्दै आएकले पेशा परिवर्तन गरेका छन् । उत्तरी म्याग्दी पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएकोले केही ठाउँमा पदमार्ग विस्तार गरिए पनि अधिकांश ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको छ ।
धौलागिरि आधार शिविर रहेको पश्चिमी म्याग्दीमा पनि धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा बाहेक अरु ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेकाले भारी बोकाएर व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन र आयआर्जन गर्दै आएका धेरैको पुस्तौनी पेशा फेरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए ।
पहिले यो मार्गमा भरियाले खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तु बोकेर माथिल्लो क्षेत्रमा पु¥याउथे । पछि यो काम खच्चडले गर्न थाले । भरियाको तुलनामा खच्चडले धेरै सामान बोक्ने भएकाले धेरै व्यवसायी यतातिर आकर्षित थिए । तर, त्यो पनि अब सडकले थप सुविधायुक्त बनाएको उनको भनाइ छ ।
दुई पुस्तासम्म खच्चडमार्फत ढुवानी गर्दै आएका मुदीका खमबहादुर विकले अहिले खच्चड बेचेर जीप खरिद गरेका छन् । पहिला पहिला खच्चड खेद्दै भीरको बुट्यानमा झुण्डिएर आवतजावत गरेको बाटोमा अहिले गाडी गुडाउन पाउदा विकलाई बेग्लै आनन्दको महसुस भएको बताउछन् ।
‘यही रूट भएर सडक निर्माण भएपछि दर्जनांै खच्चड व्यवसायी एकैसाथ यो पेशाबाटै विस्थापित भएर अहिले गाडी चलाउन थालेका छौं’, विकले भने, ‘दरबाङदेखि मुनासम्म र त्यसभन्दा अघि गुर्जासम्मको रुटमा सात वर्ष अघिसम्म खच्चडबाट सामान ढुवानी गर्दा र अहिले गाडी चलाउँदा धेरै फरक भएको छ ।’
बेनी—दरबा–मुना सडक निर्माण भएपछि पश्चिम म्याग्दीको व्यापारिकस्थल दरबाङबाट तीन दर्जन भन्दा बढी गाउँमा ग्रामीण सडकको पहुँच पुगेको छ ।
ग्रामीण सडकको पहुँचसँगै त्यहाँका खच्चड व्यवसायीले पेशा परिवर्तन गरेका छन् । सडकमा अहिले साना ठूला गाडी गुड्छन् । सडक निर्माणसँगै पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भए पनि दैनिकी चलाउन सहज भएको ८ वर्ष अघिसम्म खच्चड व्यवसाय छोडेर अहिले गाडी चलाउँदै आएका रुमका जसबहादुर बूढाले बताए ।
सडक निर्माण भएर यातायातका साधन चल्न थालेपछि दैनिक उपभोग्य बस्तुको ढुवानीदेखि आवातजावत र बिरामी पर्दा अस्पताल पुग्न सहज हुन थालेको मालिका ६ देवीस्थानकी इन्द्रमति फगामीले बताए । “पहिले बिरामी पर्दा अस्पताल पुग्न नपाइ मर्नुपथ्र्यो, त्यसमध्ये धेरै प्रसूति पीडाले मर्थे”, फगामीले भने “अहिले कमसेकम त्यो काहाली लाग्दो अवस्था हटेको छ ।”
सडकमा सवारी चल्न थालेपछि धवलागिरि, मालिका, मङ्गला, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दैनिकी चलाउन सहज भएको छ । सडकका कारण दैनिक आवतजावतसँगै बिरामी पर्दा समयमै अस्पताल पुग्न सहज भएको मालिकाका श्यामबहादुर शेरपुजाले बताए । उनका अनुसार सडकले यहाँका ग्रामीण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तिएको छ । यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकलाईसमेत आवतजावतमा सहज भएको छ । (रासस)
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2022 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies