काठमाडौं : शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा अयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो । आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको समेत जनाएको छ ।

आयोगले हाल प्रतिनिधि सभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बताए ।

उनकाअनुसार पीडितहरूले राज्यबाट कुनैपनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूले त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भएपनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालको भनाइ छ ।

पीडितहरूको गुनासा तथा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।