महोत्तरीः यहाँका १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार अझै शौचालय पहुँच बाहिर छन् । दुई दिनअघि गत मङ्गलबार विश्व शौचालय दिवस मनाइँदा सरसफाइको मुख्य पाटो मानिने शौचालय नभएका अझै महोत्तरीमा १५ दशमलव चार प्रतिशत घरपरिवार रहेको तथ्याङ्क छ । खासमा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र आर्थिक अवसरको पहुँच बाहिरका सिमान्तकृत जाति समुदायका घर शौचालयविहीन छन् ।
महोत्तरीको यो अवस्था राष्ट्रिय जनगणना—२०७८ को तथ्याङ्क हो ।मुलुक खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पाँच वर्ष नाघेको छ । विसं २०७६ असोज १३ गते नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो । त्यसयता विपन्न परिवारका घरमा शौचालय निर्माणका योजना नबन्दा महोत्तरीका १५ दशमलव चार प्रतिशत घरका जनता दिसापिसाब गर्न अझै खुला चउर, झाडी र सडक पेटी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
भगाहा–४ को रामनगर बस्तीको मुसहरीटोलमा ३५ घर छन् । पराले झुप्राको बस्तीका यी घरको उपयोगमा एउटा पनि शौचालय छैन । “चर्पी चाहिन्छ भन्ने त बुझेका छौँ, तर हाम्रो टोलमा कसैसँग त्यसका लागि जग्गा र बनाउने पैसा छैन’, बस्तीका अगुवा जुगल सदा मुसहर भन्छन्, ‘घरघरै नभए टोलभरिकै लागि एकै ठाउँमा पानीको सुविधासहितको साझा चर्पी बनाइ दिने कोही उभिए गुन गाउँथ्यौंँ ।’ जिल्लामा मुसहर, बाँतरजाति समुदायको सबैभन्दा बढी बसोबासको स्थानीय तह भङ्गाहा नगरपालिका हो ।
यसै नगरक्षेत्रमा २७ दशमलव नौ प्रतिशत घर अझै शौचालयविहीन रहेका राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ । जिल्लाका सबैजसो विपन्न दलित बस्तीमा यही अवस्था देखिन्छ । जिल्लाका कतिपय दलित बस्तीमा शौचालय चाहिन्छ भन्ने चेतना खुले पनि ठाउँ र रकमको अभाव देखिन्छ । जिल्लामा मुसहर, बाँतर, डोम, मेस्तर र हलखोरसहितका अति विपन्न जाति समुदायका बस्तीका घर शौचालयविहीन छन् ।
कतिले शौचालय जरुरी भएको बुझे पनि अधिकांशले अझै यो अनिवार्य आवश्यकता भन्ने बुझिसकेका नहुँदा यो अवस्था अन्त्य हुन नसकेको सामाजिक सङ्घ संस्थाका अगुवा बताउँछन् । जिल्लामा कूल एक लाख ३७ हजार ९०२ घरपरिवारमध्ये १५ दशमलव चार प्रतिशत घर अझै शौचालयविहीन रहेका छन् ।
योेभित्र सबैभन्दा बढी भङ्गाहा नगरक्षेत्रमा २७ दशमलव नौ र सबैभन्दा कम बर्दिबास नगरक्षेत्रमा चार प्रतिशत घर शौचालयविहीन रहेका सो तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विसं २०६८/२०७८ को बीचको १० वर्ष अवधिबीच सरसफाइ सचेतना र शौचालय निर्माणको काम अभियानमा सञ्चालन गरिँदा राम्रो सकारात्मक परिणाम मिले पनि २०७८ यता यो अभियान पूरै सुस्त हुँदा अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको सामाजिक क्षेत्रका अगुवा प्रयास महोत्तरीका अध्यक्ष प्रवीण कर्ण बताउँछन् ।
जिल्लाका १५ स्थानीय तहका सबै बस्तीमा केही न केही शौचालयविहीन घर छन् । घरमात्र नभएर जिल्लाका खुबै चल्तीका बजारक्षेत्र, चोक, हाटजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ । यो अवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले स्पष्ट खाकासहित योजनाबद्ध काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउँछन् ।
‘स्थानीय तह र यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाले एकसाथ योजनाबद्ध रुपमा काम थाले अब शौचालयविहीन अवस्था हटाउन सकिन्छ, हाम्रो सामूहिक प्रयत्नले यो गर्न सकिने काम हो’, कर्ण भन्छन्, ‘यसपटक सबै स्थानीय तहले शौचालय बन्न नसकेका कारण पहिल्याउँ, त्यसको निदान खोजौँं , सहयोगी हात भेटिनेछन् ।’ सङ्कल्पसाथ काममा लागे स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकालमा यो काम सम्पन्न गर्नसक्ने कर्णको विश्वास छ ।
शौचालय सुविधाको उपयोगको दृष्टिले मधेश प्रदेशलाई हेरिँदा यहाँ अझै १२ प्रतिशत घरपरिवार यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । मधेशका कूल ११ लाख ५६ हजार तीन सय ८३ घरपरिवारमध्ये ८८ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारका शौचालयको प्रयोग गरेका राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशका अब १२ प्रतिशत घरपरिवारमा शौचालय सुविधा पुग्न बाँकी छ ।
विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा हालको मधेशका आठ जिल्लामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत शौचालयविहीन घर रहेका तथ्याङ्क थियो । विसं २०६८/२०७८ को बीच अवधिमा सरसफाइ सचेतनाका जागरणका सघन अभियानले निकै राम्रो परिणाम दिएको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले देखाएको छ । त्यो दशक (२०६८–२०७८) को प्रयत्न झैंँ एक पटक सबै सम्बद्धपक्षले यो अवस्था अन्त्यका लागि सङ्कल्पसाथ लागे चाँडै नै सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने सामाजिक तथा स्वास्थ्य अभियानकर्मी बताउँछन् ।
स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सामूहिक प्रयत्नले यस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकिने सरसफाइ सचेतना अभियानमा लामो अनुभव सँगालेका रतौली युवा क्लबका संस्थापक अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरी बताउँछन् ।
