
गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त रकमको वास्तविक प्रकृति, स्रोत वा स्वामित्व लुकाएर त्यसलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यस्तो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सहकारी, घरजग्गा कारोबार, पुँजी बजार र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग हुन सक्छ । अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट घुमाएर वैध सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय अपराध मात्र होइन, राज्यको कानुनी शासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संस्थागत क्षमताको परीक्षा पनि हो ।
बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले विशेष संवेदनशील मानिन्छ । ठूलो रकम बैंक खातामार्फत जम्मा, निकासी, स्थानान्तरण र लगानी गर्न सकिने भएकाले वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको उचित पहिचान र परीक्षण गर्ने, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पत्ता लगाउने र जोखिमका आधारमा निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
नेपालले यसका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ यसको प्रमुख कानुनी आधार हो । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले शंकास्पद तथा अन्य वित्तीय सूचनाको विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल तथा अन्य नियामक निकायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
तर विप्रेषण, बैंकिङ कारोबार, सहकारी, घरजग्गा, पुँजी बजार र डिजिटल भुक्तानीमार्फत ठूलो परिमाणमा रकम परिचालन हुने अर्थतन्त्रमा वैध र अवैध वित्तीय प्रवाह छुट्याउन सक्षम प्रणाली आवश्यक छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौती
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण जोखिमको सही पहिचान र मूल्यांकनमा कमजोरी हुनु हो । अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी नहुनु, निकायबीच समन्वयको कमी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपको जोखिम, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा नतिजामुखी मूल्यांकन कमजोर हुनु यस क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन् ।
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार पनि चुनौती बनेको छ । हुण्डी तथा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम स्थानान्तरणले वित्तीय निगरानी कमजोर बनाउँछ । यस्तो कारोबारमा रकमको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्न कठिन हुन्छ ।
भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकमलाई घरजग्गा, व्यवसाय, कम्पनी, बैंक खाता वा अन्य सम्पत्तिमा लगानी गरेर त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा वास्तविक मूल्य, रकमको स्रोत, सम्पत्तिको स्वामित्व र अन्तिम लाभग्राही पहिचान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षण अर्को चुनौती हो । सबै सहकारीमा समान प्रकृतिको जोखिम नदेखिए पनि वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कमजोर भएका संस्थामा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न तथा रकमको वास्तविक स्रोत पत्ता लगाउन कठिन हुन सक्छ ।
यसका साथै अनुसन्धान निकायसँग दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र पर्याप्त साधनस्रोत नहुँदा जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ ।
नेपालको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी
दशकौँदेखि भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी, अवैध कारोबार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार तथा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध स्रोतबाट आएको देखाउने प्रवृत्ति नेपालका लागि चुनौती बन्दै आएको छ ।
सन् २०२५ फेब्रुअरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने अन्तरसरकारी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखेको थियो । यो सूचीलाई सामान्यतया ‘ग्रे लिस्ट’ भनिन्छ । यसको अर्थ नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी रहेको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने हो ।
ग्रे लिस्टमा पर्नु कुनै एउटा निकायको असफलता मात्र होइन । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण एउटा शृंखलाबद्ध प्रक्रिया हो । यसमा सूचना संकलन, विश्लेषण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्यायिक प्रक्रिया र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफतसम्मका सबै चरण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
तर शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुनु आफैँमा अपराध प्रमाणित हुनु होइन । त्यसैगरी वित्तीय जानकारी इकाईले प्रतिवेदन विश्लेषण गरी अनुसन्धान निकायमा पठाउँदैमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही भएको मान्न सकिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको सफलता सूचना संकलनको संख्याले मात्र मापन हुँदैन । त्यसका आधारमा कति अनुसन्धान भए, कति मुद्दा अभियोजन भए, कस्ता फैसला आए र अपराधबाट आर्जित कति सम्पत्ति जफत भयो भन्ने परिणाम पनि हेर्नुपर्छ ।
अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यसको स्रोत लुकाउने र वित्तीय प्रणालीमार्फत वैध बनाउने गतिविधिमाथि निष्पक्ष तथा प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन । त्यसैले कानुनी सुधार, वित्तीय निगरानी, अनुसन्धान, अभियोजन, सम्पत्ति जफत, राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत जवाफदेहितालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिरिने ?
ग्रे लिस्ट भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरी देखिएका र सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहेका देश वा क्षेत्राधिकारलाई जनाउँछ । यसबाट बाहिरिन एफएटीएफका मापदण्डअनुसार पहिचान गरिएका कमजोरी सुधार्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ । एफएटीएफका ४० सिफारिसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्छन् ।
सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ को घोषणापछि नेपालले आफ्नो प्रणाली सुधार गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपालका लागि औँल्याइएका सुधारका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान र मूल्यांकन, जोखिममा आधारित घरजग्गा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, अवैध हुण्डी तथा रकम स्थानान्तरण गर्ने सञ्जालमाथि कारबाही, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि र मुद्दा अभियोजनमा वृद्धि लगायत विषय समावेश छन् । सुधारका कामको प्रगति प्रमाणित गर्ने नतिजा देखिनु आवश्यक छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालले मुख्यतः केही क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र नियमलाई समयानुकूल बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिको हैसियत नहेरी निष्पक्ष अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्छ । उच्च तहका व्यक्तिसँग जोडिएका शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धानमा राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन ।
तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । ग्राहकको वास्तविक पहिचान, लाभग्राहीको विवरण, कारोबारको स्रोत र शंकास्पद गतिविधिको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । चौथो, वित्तीय जानकारी इकाई तथा अनुसन्धान निकायको जनशक्ति, प्रविधि र साधनस्रोत बढाउनुपर्छ । प्राप्त सूचनाको गुणस्तरीय विश्लेषण र अनुसन्धानका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, सहकारी, घरजग्गा, पुँजी बजार र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । छैटौँ, हुण्डी तथा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने सञ्जाल नियन्त्रण गर्न वित्तीय निगरानी र अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । सातौँ, प्रहरी, राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाई, अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिल तथा अन्य नियामक निकायबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । वित्तीय अपराध सीमापार पनि हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन । यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली कति पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय छ भन्ने पनि देखाउँछ । अवैध धनको स्रोत पहिचान गर्न सकिने, वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कारबाही हुने र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत हुने अवस्था निर्माण गर्नु यसको वास्तविक सफलता हो ।
कालो धनको प्रवाह रोक्ने जिम्मेवारी बैंकको अनुपालन विभागमा मात्र सीमित हुँदैन । सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अनुसन्धान निकाय, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
नेपालले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई अवैध धन लुकाउने माध्यम होइन, पारदर्शी, उत्तरदायी र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय र अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान तथा जफतमा देखिने परिणामले मात्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सक्छ । यसका लागि अब प्रतिबद्धता दोहो¥याउनेभन्दा सुधारको नतिजा देखाउने बेला आएको छ ।