२०८३ मंसिर ६ गते आइतवार / Nov 22 , 2026 , Sunday
२०८३ मंसिर ६ गते आइतवार

डिजिटल सुरक्षा खोइ ?

Nada
२०८३ मंसिर ६ गते ०६:१०
Shares
डिजिटल सुरक्षा खोइ ?

‘तथ्यांकमा बालबालिका २०८३’ ले एक वर्षमै साइबर अपराधबाट पीडित बालबालिकाको संख्या १३७ ले बढेको देखाएको छ । २०८१ मा ६३५ बालबालिका पीडित भएकामा २०८२ मा यो संख्या ७७२ पुगेको छ । बालक र बालिका दुवै साइबर अपराधको सिकार भइरहेका छन् । बालिकाको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी हुनु झनै चिन्ताजनक छ । अश्लील सामग्रीमार्फत ब्ल्याकमेलिङ, फोटोको दुरुपयोग, फेक आइडीबाट चरित्र हत्या र अनलाइन यौन शोषणजस्ता घटनाले बालबालिकाको शारीरिक सुरक्षामात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र सामाजिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पार्न पार्दछ । यस्तो जोखिम बढ्नुका कारण अनेक छन् । बालबालिकाको डिजिटल पहुँच तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ, तर डिजिटल साक्षरता र सुरक्षा चेतना त्यही गतिमा विकास भएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा अपरिचितसँग सम्पर्क, व्यक्तिगत विवरण र तस्बिरको असुरक्षित साझेदारी, अनलाइन प्रलोभनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बालबालिका सजिलै निशानामा पर्न सक्छन् । 

इन्टरनेट बालबालिकाका लागि ज्ञान, सूचना, सिकाइ र सिर्जनाको ठूलो संसार हो । तर त्यही संसार उनीहरूको शोषण, दुव्र्यवहार, ब्ल्याकमेलिङ र मानसिक प्रताडनाको माध्यम बन्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । डिजिटल पहुँच विस्तार भइरहँदा बालबालिकाको सुरक्षा कमजोर हुनु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चुनौती हो । यसकारण बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षालाई छुट्टै प्राथमिकतासहित राष्ट्रिय नीतिमा समेट्नुपर्छ । नीति अभावमा प्रविधिको दुरुपयोग, फोटो तथा भिडियोमा कृत्रिम हेरफेर र अपराधीको पहिचान तथा नियन्त्रणमा देखिने चुनौती चिर्न सकिएको छैन । यसको अर्थ, बालबालिकालाई डिजिटल संसारबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूलाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्य, विद्यालय, अभिभावक, प्रविधि कम्पनी र समाजको साझा जिम्मेवारी हो । यस निम्ति अपराधको उजुरी, अनुसन्धान र पीडितको संरक्षणमा देखिने कानुनी तथा संस्थागत कमजोरी हटाउन आवश्यक छ । 

नेपाला डिजिटल युगअनुकूल साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन छैन । यसलाई परिवर्तन गर्दै बालबालिकामाथि हुने शोषण, ग्रुमिङ, साइबर बुलिङ, फोटोको दुरुपयोग र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित अश्लील सामग्रीजस्ता अपराधलाई नीगितगत रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरी प्रभावकारी कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र अनलाइन व्यवहारसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ । अभिभावकलाई पनि डिजिटल जोखिम र बालबालिकासँग विश्वासपूर्ण संवाद गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । साइबर अपराधपीडित बालबालिकालाई गोपनीयता, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई बालमैत्री सुरक्षा प्रणाली, जोखिमपूर्ण सामग्री नियन्त्रण र छिटो उजुरी सुनुवाइका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्छ, बालबालिका डिजिटल संसारमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनीहरूलाई त्यसबाट रोक्ने होइन, सुरक्षित बनाउने दायित्व राज्य, विद्यालय, अभिभावक, प्रविधि कम्पनी र समाज सबैको हो । अब साइबर अपराधपीडित बालबालिकाको बढ्दो संख्या दिएर हुँदैन । बाल अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाको गम्भीर विषयमा स्पष्ट नीतिगत र संस्थागत कदम चालिनुपर्छ ।

laxmi recruitement

सम्बन्धित खबर