काठमाडौं : सरकारी कार्यालयको वेबसाइट सूचनाको भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहने गरेका छन् । सरकारी कोषबाट त्यसका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च पनि गरिएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी नै गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट निर्माण गरी वेबसाइटको मूल्यांकन, अद्यावधिक, सुरक्षा परीक्षण र अनुगमन गर्ने, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने विषयवस्तु, वेबसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन, वेबसाइटको प्रचार प्रसार जस्ता प्रावधान समेटिएको छ ।

मुलुकका अन्य सरकारी कार्यालयको जस्तै प्रविधिको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगार प्रशासन संचालनको लक्ष्य लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले संचालन गरिरहेको वेबसाइट पनि समयमा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूले सूचना लिन दैनिक विभागको वेबसाइट हेर्ने गरेका छन् । तर, वेबसाइट अद्यावधिक नहुँदा कतिपय म्यानपावर संचालकहरूका बारेमा प्रामाणिक विवरण पाउन समस्या रहेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।

म्यानपावर कम्पनी विक्री भएको, संचालक परविर्तन भएको वा मृत्यु भएको र ठाउँसारी भएको वर्षाैं भइसक्दा पनि विभागले अद्यावधिक नगरी पुरानै विवरण राख्दा नगर्दा कतिपय सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीमा पर्ने कामदार यसबाट कम्पनी पत्ता लगाउन नसकेर बढी पीडित भएको बताउँछन् । कतिपयले सेवाग्राहीले सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्दै खिसिट्युरी गर्ने गरेका छन् ।

निर्देशिकाले समयसमयमा वेबसाइट अध्यावधिक गराउने विषयमा प्रस्ट निर्देशन दिएको छ । वेबसाइटमा कार्यालयका सम्पूर्ण परिचय, कर्मचारीको विवरणसहित फोन नम्बर, सूचना, टेन्डर, कामसँग सम्बन्धित लिंक र तथ्यांकहरू, वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट र योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू र सरोकारवालाहरूको विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, कार्यालयले वर्षमा एक पटक सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको परीक्षण गराउनुपर्नेसमेत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । तर, विभागले निर्देशिकाको व्यवस्थातर्फ ध्यान नपु¥याएको वेबसाइटमा कमी कमजोरी देखेका भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।