काठमाडौं : यही जेठ २० गतेदेखि संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेन्डर तयार भएको छ । जसमा जेठ २० गतेदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभामा पनि सोही दिनदेखि बजेटमाथि छलफल हुनेछ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पसनले यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भाषण गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रदेशपिच्छे फरक आर्थिक नीति प्रस्ताव गरेका छन् । 

सरकार प्रदेश अनुसार फरक–फरक आर्थिक नीति लिने उद्घोषका साथ अगाडि बढेको छ । नेताहरुका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा घोषणा भएको प्रदेशपिच्छे फरक आर्थिक नीतिबारे संसदमा छलफल हुनेछ । 

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार कोशी प्रदेशमा उद्योग, मधेश प्रदेशमा कृषि र कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीका माध्यमबाट विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यमको विकासको केन्द्र बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन,  लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइनेछ’ बजेटको बुँदा नम्बर ८१ मा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीयता बलियो बनाउने उदेश्यका साथ यो अवधारणा आएको हो । प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी यो कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरु छनोट गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार साना आयोजनाहरु शुरुमा राखिएकाले यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा जानेछ र त्यसको सफलताको आधारमा दीर्घकालिन योजनाहरु तय गरिनेछ ।

यी लगायतका विषय समेटेर अर्थमन्त्री पुनले कार्यदिशा स्पष्ट गर्न बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम समेटेको बताएका छन् ।

बजेटका राखेका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि छ ।  निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नुलाई समेटिएको छ । 

स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुलाई अर्थमन्त्री पुनले बजेटका पाँच उद्देश्य भनेका छन् ।

बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र  सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई बजेटका पाँच प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारलाई राखिएको छ ।

संरचनागत सुधार अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको छ । यसका लागि एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा बजेटमा छ ।

व्यावसायिक वातावरण सुधार अन्गर्तत उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने भनिएको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण वापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनस्विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएको छ । स–सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तारको विषय छ । हरित वित् लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ ।

बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्रलाई राखिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएको छ । 

सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न समेत प्रदेशअनुसार विशिष्ठिकृत आर्थिक विकासको अवधारणा अगाडि सारिएको बताएको छ ।