भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाइएको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानमा सरकार लागि परेको बताएका छन् ।
समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोंच र सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश निर्माणको संकल्पलाई पूरा गर्न दृढता व्यक्त गरे । सुशासन कायम हुँदा भ्रष्टाचारको मात्रा आफै घटेर जाने बताए । ‘राजनीतिकर्मीहरु, जो नीति निर्माण गर्ने थलोमा छौं । त्यो नीति निर्माण गर्ने थलोमा भएका र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका हामी सबैले मन बचन र कर्मले मैले भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने संकल्प लिने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो सम्भव छ’ उनले भने,‘प्राप्त जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सकियो कि सकिएन भनेर सबैले सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ सबै इमानदार बन्दा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने भनाई उनको छ ।
प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले आयोगको काम कारबाही, वर्तमान अवस्था, चुनौती र सदाचारिता प्रवद्र्धनका लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढा, नागरिक समाज दाङका संयोजक निमबहादुर थापा लगायतले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तिव्रता दिन जरुरी रहेको धारणा राखे । प्रदेश सचिव अणप्रसाद न्यौपानको स्वागत तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत सुधारको प्रयास बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव मोहन अर्यालले गरेका थिए ।
लुम्बिनीमा बन्यो भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१ तयार पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ सम्म लागु हुनेगरी रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दर्ता भएको कूल उजुरी ३६ हजार एक सय ८६ मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेश गरी चार हजार ८ सय ९४ भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो । प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था एवं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पारदर्शीता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्तरुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता र पारदर्शीता कायम गरी सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशस्थित कार्यालय र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सेवा प्रवाह, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कानुनी शासनको अवधारणामा आधारित रही कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । भ्रष्टाचारको जोखिमक्षेत्रको रुपमा यातायात सेवा अन्तर्गत सवारी चालक अनुमति, सवारी दर्ता, नवीकरण, सार्वजनिक खरिद, निर्माण, सुधार, मर्मत, परामर्श सेवा, आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, डिपीआर तयारीको काम, यातायात र मालपोत क्षेत्रबाट राजश्व चुहावट लगायत पहिचान गरिएको छ ।
