काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन प्रयासरत व्यक्ति हुन् । यसका लागि तयार नहुने प्रवृत्ति बोकेका राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्र धेरैसँग उनले संगत गरिसके । एउटा सरकार आउँछ कुरा ग¥यो आस गर्दागर्दै अर्को सरकार आउँछ र फेरि कुरा ग¥यो समस्या उही हुने चक्रले २ दशक काट्न लागिसकेको उनको अनुभव छ ।
लामिछानेले हालै सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । असन्तुष्टिको साथमा उनले अदालतबाट भएको अभ्यास र नेपालले विगतमा आफैंले विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिएको विषयसमेत स्मरण गरेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि यो कार्यान्वयन गराउन सरकार र दलहरू उदासीन देखिएका छन् ।’
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिएको थियो ।
‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत, सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू गराउनू’, उक्त आदेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशपछि नेपालमा २०७९ सालमा ३ वटै तहको निर्वाचन भयो । यसबीचमा धेरै पटक आमनिर्वाचन भए । तर, विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै पनि निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् किनभने यससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने विषय भने पहिलो संविधानसभामै उठेको थियो । तर, अझैसम्म सरकार तयार नहुँदा २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा समेत विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने÷नपाउने अनिश्चित छ किनभने फेरि पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छैन ।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष लामिछाने पञ्चायतकालमै विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको सम्झन्छन् ।
लामिछाने अगाडि लेख्छन्, ‘सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्ला, आजभन्दा ५३ वर्षअघि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा स्नातक तह पास गर्ने समूहबाट हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई समेत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली स्नातकहरूले आफूलाई पायक पर्ने मुलुकमा राखिएका मतदानस्थलमा पुगेर मतदान गर्न सक्थे । ती मतहरू नेपाल पठाएर गणना भएपछि मात्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिन्थ्यो ।’
लामिछानेका अनुसार २०२८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा वासिङ्टन डीसी, कायरो, रंगुन, पेकिङ, मस्को, नयाँ दिल्ली, टोकियो, इस्लामावाद, बोन, लन्डन, पेरिस, बैंकक, ढाका, न्युयोर्क र कलकत्तासहित १५ ठाउँका नेपाली नियोगमा मतदान केन्द्र राखिएको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भने नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउनेगरी ऐन बनाउनेगरी पठाएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले थन्क्याएर राखेको छ ।
१८ असोज २०८० मा आयोगले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालयले अगाडि नबढाएपछि प्रवासी नेपालीले २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा समेत प्रवासी नेपालीले मताधिकार पाउने/नपाउने अनिश्चित भएको हो ।
