-डा. कृष्णराज पन्त
विश्व अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक खर्चलार्ई आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निम्ति प्रमुख साधनको रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्चले भने खासगरी सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नीजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । पुँजीगत खर्चको कारण हुने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको वृद्धिले उत्पादनका साधनहरू (जमीन, पुँजी र श्रम) को उत्पादकत्व बढाउँछ जसले उत्पादन लागतलार्ई न्यूनीकरण गर्दै नीजी लगानीको प्रतिफल (मुनाफा) दर बढाउँछ र उत्पादनको मात्रामा वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिलार्ई उत्प्रेरित गर्छ । केनेसियन मेक्रोइकोनोमिक फ्रेमवर्कको दृष्टिमा भने यो मुलुकको आर्थिक स्थिरताको निम्ति महत्वपूर्ण औजारको हो, जसले उत्पादन र रोजगारी दुबैमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्दछ । यसकारण पुँजीगत खर्चलार्ई आर्थिक संकट सुल्झाउनको निम्ति प्रयोग गरिने वित्तीय नीतिको एक महत्वपूर्ण विधिको रुपमा लिइन्छ । कोभिड(१९ को महामारीले मानवीय स्वास्थ्य र जीवनको क्षतिमात्र नभै विश्व अर्थतन्त्रलार्ई नै नकारात्मक असर पारिरहेको यस घडीमा नीजी तथा सरकारी पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरुपमा पनि स्वाभाविक रुपमा असर पारेको छ । जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।
नेपालको सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो खासगरी तीन वटा समस्याबाट ग्रसित देखिन्छ । एउटा, बजेट अनुसारको लक्षित पुँजीगत खर्च भन्दा कम खर्च हुनु । अर्को, आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक (अझ खासगरी अन्तिम महिनामा) सबभन्दा बढी खर्च हुनु । तेस्रो, बजेटमा व्यवस्था गरिएका भन्दा फरक शीर्षकमा खर्च रकमान्तर गरिनु । यी तीन खास प्रवृत्तिका कारण सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीतामा नै असर गरेको कुरा यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूले उठाउँदै आएका छन् । संस्थागत व्यवस्थापनका साथ मुलुक संघीयतामा गैसकेको यस अवस्थामा यस विषयलार्ई मौजुदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारका तर्फबाट हुने पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा राखेर हेरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा त्यत्ति सन्तोषजनक देखिदैन । कोभिड–१९ को महामारी र त्यसको नियन्त्रणको निम्ति चालिएका कदमहरूको कारण त झन् नेपालको तीनै तहका सरकारहरूको पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरूपमा अझ बढी असर पर्न जाने देखिन्छ ।
सरकारी खर्चको प्रवृत्ति केलाउंने हो भने गतस् आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५–७६) को अन्त्य सम्ममा संघीय सरकारको कूल लक्षित सार्वजनिक खर्चमा ८४.४ प्रतिशतले मात्र प्रगति भएको देखिन्छ भने २०७५ फाल्गुन सम्ममा यो जम्मा ३९.५ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ (तालिका १ ) पुँजीगत खर्चको अवस्था त झन् दयनीय देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ७६.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा उक्त वर्षको फाल्गुन महिनासम्ममा जम्मा २७.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकले बताउँछ । यसरी हेर्दा, पुँजीगत खर्चको बाँकी प्रगति (झन्डै ५० प्रतिशत) आ.व. को अन्तिम चौमासिक (अर्थात् चैत्र देखि असार सम्म) मा खर्च भएको छ । मासिक पुँजीगत खर्च प्रगतिको आँकडा अनुसार जम्मा खर्चको ३०.७ प्रतिशत त असार महिनामा मात्र खर्च भएको देखिन्छ (तालिका २) । यता चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को फाल्गुन महिना सम्मको पुँजीगत खर्च प्रगति गत वर्षको भन्दा कम अर्थात् २३.७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ र सरकारले लक्षित पुँजीगत खर्चको करीब ७६ प्रतिशत खर्च अन्तिम चौमासिकमा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै अवस्था राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्चको सन्दर्भमा पनि देखिन्छ । सरकारको अर्धवार्षिक खर्च समीक्षा २०७६र७७ का अनुसार, समीक्षा अवधिमा त्यस्ता आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति देखिंदैन । विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये यस अवधिमा जम्मा १५.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । जुन गत आ.व. को पहिलो अर्धवार्षिकमा भएको पुँजीगत खर्च (२४.३८ प्रतिशत) भन्दा करीब ८.५ प्रतिशत विन्दुले कम छ । त्यसैगरी, रणनीतिक बजेट अन्तर्गतको पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षको समीक्षा अवधिको भन्दा २ प्रतिशत विन्दू भन्दा बढीले न्यून छ । यो प्रवृत्तिले के बताउँछ भने संघीय सरकारले मध्यकालीन खर्च समीक्षाका साथ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी बजेटमा विनियोजन गरिए भन्दा २० प्रतिशतले कटौती गरे पनि त्यो हाशिल हुने सम्भावना देखिंदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अवस्था त झनै दयनीय छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात वटै प्रदेश सरकारहरूको लक्षित पुँजीगत खर्चमा जम्मा २५.१८ मात्र खर्च भएको छ (तालिका ३)। पहिलेको खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति अझ बढाउनु पर्नेमा यस आ.व. २०७६र७७ को पौष मसान्तसम्म जम्मा करीब १३ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस भन्दा पछिल्ला दुइ महिनामा केही प्रगति भएको होला (जुन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेकोले प्रस्तुत गर्न सकिएन) । गत वर्षको र यस वर्षको अघिल्लो छ महिनाको खर्च प्रवृत्तिलार्ई हेर्दा कोरोना संकट नआएको थियो भने पनि प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्चमा तीब्र प्रगति हुने संकेत देखिदैन । त्यस्तै, स्थानीय तहहरूको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, गत आ.व. मा जम्मा खर्च ७८.८२ प्रतिशत भएकोमा पुँजीगत खर्चको प्रगति भने १६ प्रतिशत मात्र थियो । पूर्वाधारका कामहरू खास गरी चैत्र देखि असारसम्म काम हुने र अधिकांश भुक्तानी असार महिनामा हुने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहको सवालमा पनि देखिन्छ । तर यस चौमासिकमा दुवै तहका सरकारहरूको निर्माणको काम र पुँजीगत खर्चमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव पनि थपिनेछ ।
यस पृष्ठभूमिमा रहेर केही वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा पुँजीगत लगानीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने पूर्वाधारहरूको निर्माणको काम चैत्रबाट गति लिने र जेठ असार तिर तीब्र हुने र त्यसको भुक्तानी जेठ र सबभन्दा बढी असारमा हुने गरेको छ । यसकारण पनि सरकारी पुँजीगत खर्च सबभन्दा बढी असारमा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, समग्र पुँजीगत खर्च र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ऐन नियमहरूको संशोधन, बजेट क्यालेन्डरको संशोधन र अन्य नीति नियम, कार्यविधिको निर्माण र कडाइका साथ पालना गर्ने नीति अपनाउंदा पनि त्यसको असर पुँजीगत खर्चको गतिमा त्यत्ति परेको जस्तो देखिंदैन । कोरोना संक्रमणको कारण चैत्र ११ देखि भएको लकडाउनका कारण निर्माण र खरीदका सम्पूर्ण गतिविधि लगभग बन्द नै छ । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चमा चैत्र ११ देखि २६ गते सम्ममा जम्मा ०.३ प्रतिशतले मात्र प्रगति भएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र लकडाउनको अनिश्चितताका बीच चालू आ. व. को सरकारी पुँजीगत खर्चमा मात्रात्मक रुपले कति प्रभाव पर्छ त्यसको आंकलन गर्नु त कठिन छ । तर पनि नीति र व्यवस्थापनको कमी जस्ता परम्परागत कमजोरीहरू संगै थपिन आएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव र लकडाउन अझै लम्बिन जाँदा यस आ.व. २०७६र७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च खास गरी निम्न कारणहरूले गर्दा पहिलेका वर्षहरूमा भन्दा अझै न्यून हुने देखिन्छ ।
पहिलो, आपूर्ति संकट । महामारीको कारण निर्माण सामग्री र श्रमिकहरूको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिरहेको छ र पर्नेछ । लकडाउन र सीमाबन्दीको कारण वस्तु आयात(निर्यातमै असर पर्दा निर्माणको निम्ति प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड, बिटुमिन, तार, अन्य केमिकल्स, मेशीन आदिको आपूर्ति सृंखला टुट्न गएको छ । त्यसैगरी, लकडाउन र सोशल डिस्टयान्सिंग जस्ता नीतिको कारण निर्माणका लागि आवश्यक श्रमिक र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पैदा भएको छ । अनिश्चित संकटको कारण निर्माणाधीन परियोजनाहरूका कतिपय श्रमिकहरू पनि कार्यक्षेत्र छोडेर आ(आफ्नो घरगाउँ फर्किसकेका छन् ।
दोस्रो, सरकारी आम्दानीमा हुने कमी । लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने र त्यसको कारण कर तथा गैरकर राजस्व संकलन पनि लक्ष्य भन्दा न्यून हुन जाँदा बजेट नै प्रभावित हुन्छ । सरकारले राहत स्वरूप करमा छुट र कर तिर्ने समय लम्ब्याएको अवस्थामा राजस्व संकलन संगै पुँजीगत खर्चको समय तालिकामा नै प्रभाव पर्छ । यस अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चालू खर्चमा भन्दा बढी पुँजीगत खर्चको कटौतीमा दबाब पर्छ । जसको कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा ज्यादै न्यून हुन पुग्छ ।
तेस्रो, खर्चको प्राथमिकतामा परिवर्तनस् अहिले कोरोना संक्रमणको रोकथाम नै सरकारको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसकारण क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, औषधी व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विस्तार जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चमा सरकारी खर्चलार्ई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको निम्ति राहत, व्यवसायीहरूको निम्ति कर तथा बैंक व्याजमा छुट जस्ता राहत प्याकेजको निम्ति खर्च छुट्याउन सरकारलार्ई व्यापक दबाब बढ्नेछ । जसमा चालू खर्चको अधिक बाहुल्यता रहने हुन्छ । अहिले पनि विभिन्न परियोजनाहरूमा विनियोजित खर्च र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण र प्रभाव व्यवस्थापनको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने चर्को अवाज उठिरहेको छ । यसले निर्धा्रित परियोजना र तिनीहरूको निम्ति विनियोजित बजेटको कटौती र रकमान्तरणको कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा निक्कै कम हुन जान्छ । कोरोना महामारीको अनुभवबाट विकास मोडेलमा नै परिवर्तन आएको खण्डमा भने यसको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरुपमा पनि पर्नेछ ।
चौथो, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कामको प्राथमिकता । कोरोना महामारीको अवस्थामा संघीय सरकारको मात्र नभै प्रदेश तथा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चमा पनि आपूर्ति संकट, राजस्वमा आउने कमी, खर्चको प्राथमिकतामा आउने परिवर्तनले प्रभाव पार्छ । यसका साथै, स्थानीय तहहरूले बढी आ(आफ्नो क्षेत्र भित्र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, निगरानी, संक्रमणको परीक्षण र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने जस्ता दायित्वको कारण पूर्वाधार निर्माणको काम ओझेलमा पर्ने हुन्छ । जसको कारण पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने सम्भावना हुन्छ । सार्वजनिक निर्माण र पुँजीगत खर्चमा गति दिने गरिएको अन्तिम चौमासिकको अवधिमा तीनै तहका सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण र प्रभाव व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुँदा पुँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा निक्कै कम हुने देखिन्छ ।
मोटो मुल्यांकनको आधारमा भन्दा, यदि चालू आ. व. को पछिल्लो चौमासिक भरि यस्तै लकडाउन कायम रहेमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च करीब लक्ष्य भन्दा ३० प्रतिशत भन्दा तल नै रहने सम्भावना रहन्छ । तर बैसाख महिना पछि लकडाउनको स्थिति समाप्त भयो भने पनि चैत्र र बैसाख महिनामा निर्माण सम्बन्धी गतिविधि ठप्प हुने हुँदा कतिपय योजनाहरूको शुरुवात नै हुन नसक्दा र कोरोना नियन्त्रणमा र राहत प्याकेजमा खर्चतर्फ रकमान्तर गर्नुपर्दा लक्षित पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । विगतको प्रवृत्ति समेतको आधारमा भन्नुपर्दा प्रदेश र स्थानीय दुवै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा भने त्यो भन्दा निक्कै कम प्रगति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण विश्व नै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकको पनि प्राथमिकता भनेको कोरोना प्रभाव नियन्त्रण र प्रभाव व्यवस्थापनमा नै हुनुपर्छ । निर्धारित लक्ष्य अनुसारको परियोजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कुरामा चिन्ता लिनु भन्दा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने र अत्यावश्यक सामाग्रीहरूको आपूर्ति र अन्य विविध राहत प्याकेजको माध्यमबाट लकडाउन जस्ता कारणबाट सृजित आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट उत्पन्न हुनसक्ने मानसिक तनावबाट नागरिकहरूलार्ई मुक्त गर्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुन आउँछ । केही महत्वपूर्ण, प्राथमिकता प्राप्त र संम्पन्न हुने लागेका परियोजनाहरूको पहिचान गरी चरणवद्ध रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिएमा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार हुने मात्र नभै त्यसले मुलुकको थल्लिँदो अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यस्तै, आगामी बजेट पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरूमा खर्च गर्ने गरी केन्द्रित गरिनु पनि उपयुक्त हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies