काठमाडौं : चर्को विरोध भएसँगै सरकार सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिवन्ध खोल्ने निर्णयमा पुगेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिवन्ध खोल्ने निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले समेत प्रश्न उठाएको र अन्तरिाष्ट्रय रुपमा समेत दबाब परेपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो ।
अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित दुतावासहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको विषयमा ख्याल गर्न नेपाल सरकारलाई भनेका छन् । देशभित्र र बाहिरबाट समेत दबाब परेपछि सरकार नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णय पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पुगेको हो ।
