काठमाडौं : सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको २ साता नपुग्दै सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
यही १४ पुसमा सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक संजालमार्फत अध्यादेश सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘हिजो (शुक्रबार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्रीले यस्तो विश्वास गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको बताउँछन् ।
संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले अध्यादेशमार्फत राज्य संचालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम पनि सरकारले यसरी नै अध्यादेश ल्याइरहे राष्ट्रपतिले रोक लगाउनुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने सही बाटो छाडेर अध्यादेश ल्याउनु सही नभएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरी ‘विषय जे जस्ता भए पनि अध्यादेश आफैँमा कानुन बनाउने संवैधानिक चोर बाटो हो’ भन्छिन् । यस्तो बाटोमा सरकार हिँड्नु अनुचित रहेको उनको राय छ ।
उनी भन्छिन्, ‘हामी संसद् अधिवेशन मागिरहेका छौं । सरकार अध्यादेश ल्याइरहेछ । यसले सरकार संसद्लाई जिम्मेवार बनाउन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ ।’
संघीय संसद्को वर्षे अधिवेश गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यस पटक केही ढिलो हुन गएको सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संसद् अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेका बेला जहिलेसुकै बोलाउन सक्छ । सामान्यतया वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास हो । यस पटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा केही ढिलाइ भएको छ ।
संविधानतः सरकारलाई सुविधा प्राप्त छ । संसद् अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको समय ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा छ, जसमा संसद्को एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।
