प्यूठान : प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले  संघीय  मापदण्डमा नपरेका गाउँपालिकाभित्र रहेका  महिलालाई पनि सेवाग्राहीको दायरामा ल्याइ विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । 

गाउँपालिकाले यस योजनाअन्तर्गत ४५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित महिला, सम्बन्धविच्छेद भएका महिला र पति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पूरा भएका महिलालाई लाभग्राहीका रुपमा समेटेको छ । 

‘संघीय सरकारले अविवाहित र सम्बन्ध  विच्छेद भएका महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य मानेको बेला झिमरुकले नयाँ काम सुरु गरेको छ ।  यस्तै लामो अवधिसम्म पति बेपत्ता भएका महिलाको हकमा केही व्यवस्था छैन’ गाउँपालिकाका  अध्यक्ष पितबहादुर महत्रा क्षेत्रीले भने, ‘हामीले संघीय सरकारको मापदण्डमा नपरको महिलालाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर लाभग्राही सूचीमा राख्ने भएका छौं । यस योजनाबाट उनीहरूलाई लोक कल्याणकारी स्थानीय सरकारको अनुभूति हुनेछ ।’

गाउँसभाबाट नीतिगत निर्णय भएको विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाइसकेको छ ।  गाउँसभा  सदस्यहरुले समेत कार्यक्रमलाई अत्यन्तै उत्कृष्ट कार्यक्रम रुपमा लिएको अध्यक्ष महत्राले बताए ।

कार्यविधिले संघीय सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने अवधि ६० वर्ष नपुगुन्जेल सम्मका लागि ३५ वर्ष पूरा भएका अविवाहित महिला र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई विशेष योजनाको लाभग्राही मान्दै सो उमेरमा पुगेपछि स्वतःसंघीय योजनामा सहभागी हुने भनेको छ । पति बेपत्ता भएको महिला लाभग्राहीहरुका हकमा न्यूनतम उमेर तोकिएको छैन । तर, पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन झिमरुक गाउँपालिकाको स्थायी बसोबास भएका एकल महिलाले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  कार्यक्रमले लाभग्राही हुन योग्य एकल महिलाले निवेदन दिएपछिको दोस्रो चौमासिकदेखि भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइएकाले माग १ गतेबाट कार्यक्रम लागू भएको छ ।

‘हामीले प्रत्येक वडामा तीन किसिमकै एकल महिला १० देखि  १५ जनासम्म हुनसक्ने अनुमानले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेट छुटाएका छौं ।  कार्यक्रमबाट १ सय ५० भन्दा बढी संख्यामा लाभग्राही पुग्ने हिसाबले बजेट छुट्याएका छौं’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले बताए । सो भत्ताबापतको रकम कार्यालयबाट नै वितरण हुनेछ । पोख्रेलका अनुसार हाललाई एकल महिलालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै रकम विनियोजन गरिसकिएको छ । फेरि थप गर्ने तयारी गरिएको छ । गाउँपालिकाको अधिकार तल्लो तहसम्म लैजाने नीति अनुसार वडा कार्यालयले स्वीकृत गरेका लाभग्राहीलाई नै भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । गाउँपालिकाका अनुसार निवेदक स्वंयले नेपाल सरकार वा मान्यताप्राप्त संघसंस्थाबाट तलब, भत्ता र पेन्सन या अन्य प्रकारका मासिक सुविधा पाइरहेको भए भत्ता उपलब्ध नगराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस तथ्यको ‘भेरिफाइ’ र अनुमगन वडाले नै गर्ने भएकाले वडालाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले भने,‘हामीले प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावको अल्पीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विपद् जोखिम व्यवस्थापनको नमुना कार्यक्रम  लागू गरिसकेका छौं । स्थानीय कानूनमै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई समेटेर थप काम अघि बढाउन खोजेका छौं ।’