काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी दलहरूको साथ लिएर सरकारमाथि क्रमशः दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

संसद् अधिवेशनको सम्मुखमा अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारप्रति आक्रामक बनेका छन् । संसद्मा ३२ सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचण्डले त्यसलाई ‘म्याजिक नम्बर’ भन्दै सरकारप्रति आक्रामक बनेका हुन् । उनको आक्रामकता सरकार ढाल्न नै प्रेरित रहेको कोणबाट पनि हेरिएको छ । यसका लागि उनले विपक्षी दलहरूको साथ लिएका छन् । 

प्रचण्डले संसद्मा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवार्दी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन खोजेका छन् । संसद्मा नरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई पनि साथमा लिएका छन् । सरकारमाथि थप दबाब बढाउन प्रचण्डले निष्क्रिय रहेको समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताएका छन् ।

प्रचण्डका ३ रणनीति

आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकारविरुद्ध मुख्य हतियार बनाउने रणनीति प्रचण्डको छ । त्यसका लागि तत्कालीन कार्यनीति र भावी रणनीति तय गर्ने उनको योजना छ ।

सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा रोक्न खोजेको विश्लेषण प्रचण्डको छ ।

त्यसैले उनी अहिले ३ तरिकाले आफू बलियो हुने रणनीतिमा छन् । समाजवादी मोर्चाबाट थप शक्ति आर्जन गरी सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने उनको पहिलो रणनीति हो । यसका लागि उनले मोर्चालाई थप सक्रिय बनाएका छन् ।

मोर्चामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि पुनः मोर्चामा ल्याउने तयारी प्रचण्डको छ । तर, यादवले आफ्नो पार्टी फुटाउन प्रचण्डले भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मोर्चामा नजाने बताएका छन् ।

माओवादी शक्ति र वामपन्थीहरूबीच एकता गरेर बलियो शक्ति बनाउने प्रचण्डको दोस्रो रणनीति छ । त्यसका लागि उनले विप्लव र ढा. बाबुराम भट्टराईबाट फुटेर आएका महिन्द्र राय यादवसँग एकता गर्ने तयारीमा छन् । यदि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेमा त्योभन्दा पहिला नै माधवकुमाार नेपालसँग एकता गर्ने अर्को रणनीति पनि प्रचण्डको छ ।

प्रतिपक्षमा भएका र मोर्चामा आउन सक्ने अन्य शक्तिलाई एक ठाउँमा उनले ल्याएका छन् । माओवादी केन्द्रसहित, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीलाई एकै ठाउँमा राखेका छन् ।

यसका साथै उपेन्द्र यादवको जसपा, सी. के. राउतको जनमत पार्टी र  रेशम चौधरीको नागरिक उनमुक्ति पार्टीलाई पनि आफ्नो कित्तामा ल्याउने रणनीति भए पनि यसमा उनी अहिले सफल भइसकेका छैनन् । 

सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन

प्रचण्ड सरकारविरुद्ध सडक र सदन केन्द्रित आन्दोलनको मुडमा देखिन्छन् । यसको संकेत उनले शुक्रबार विपक्षी दलहरूको पत्रकार सम्मेलनमा दिएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संसद् बैठक बोलाउन सरकारले गरिरहेको ढिलाइलाई आधार बनाएर उनले संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनभर करिब ३ महिना सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डसँग छ । हिउँदे अधिवेशनमा आक्रामक हुन नसक्दा १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्रचण्डको आन्दोलन शिथिल हुन्छ । त्यस अर्थमा प्रचण्ड अहिलेको हिउँदे अधिवेशनमै बढ्ता आक्रामक हुनुपर्ने बाध्यतामा पनि छन् । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

शुक्रबार विपक्षी दलको बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागे ।

‘सरकारले जे भनेर गठबन्धन गर्दा घोषणा गरेको थियो, ती कामहरू केही पनि भएका छैनन् । संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैंले २०८७ सालमा मात्र हुन्छ भनिसकेपछि र सुशासनसहितका कुराहरूमा पनि ठीक उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा ओली सरकारमा बसिरहने आधार गुमेको छ’, उनले भने ।

नैतिकताका आधारमा भन्ने हो भने सरकारले राजीनामा दिनु उचित हुने उनको भनाइ थियो । उनले संविधान संसोधन २०८७ सालमा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि गठबन्धनको औचित्य सकिएको दाबी पनि गरे । उनले ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप पनि लगाए ।

यस्तै, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले जनतालाई सुशासन, रोजगारी दिन र उत्पादन बढाउन अहिलेको सरकारले नसकेको तर्क गरे । 

‘संविधान संशोधन गर्नेजस्तो विषयमा अरू कुनै पार्टीसँग परामर्श नगरी रातारात संविधान संशोधन नगरी नहुने के थियो विषय र अहिलेसम्म किन अघि बढेन ? अब २०८७ सालसम्म कुर्नुपर्ने । यो सरकारलाई २०८७ सम्म टिकाई राख्नुप¥यो । प्रधानमन्त्रीलाई टिकाई राख्नुपर्ने ? यसको जबाफ दिनुप¥यो’, नेपालले भने । 
विपक्षी दलहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकार संचालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विपक्षी दलको बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बहुदलको दम्भमा सरकारले चाल्दै आएका एकपछि अर्को यस्ता कैयौं जनविरोधी कदममा जनस्तरबाट चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार संचालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ ।’ 

वक्तव्यमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित, रास्वपाका कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आमजनता पार्टीका सहअध्यक्ष तिलक थापा मगर र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

थ्रेसहोल्डको त्रास

विपक्षी दलहरू सरकारले संविधान संशोधनमार्फत थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत पु¥याउन लागेकामा सबैभन्दा त्रसित देखिएका छन् । उनीहरूले त्यसका कारण २ दलीय तानाशाही शासन लाद्न खोजिएको जिकिर गरेका छन् ।

‘कुनै नाममा २ दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढंगले सत्तामा टिकी राख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटकपटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखापरिरहेको छ’, उनीहरूले भनेका छन् ।

सरकारले तत्काल अधिवेशन नबोलाए आफूहरूले विशेष अधिवेशन माग गर्ने पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘हामी विपक्षी दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशनको माग गर्छौं’, वक्तव्य पढेर सुनाउँदै प्रचण्डले भने ।

साथै, उनले सरकारले तत्काल अधिवेशन प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशन माग हुने जानकारी गराए ।

गत वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला गत वर्षको हिउँदे अधिवेशन २२ माघदेखि सुरु भएको थियो । तर, उनी अहिले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरेको दाबी गरिरहेका छन् । स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला संसद् अधिवेशन आह्वान भएको समय आइपुग्न अझै २ हप्ता बाँकी छ तैपनि उनले संसद् अधिवेशन आह्वानको मागलाई चर्काउँदै गएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, आमजनता पार्टीका १ र नेपाल समाजवादी पार्टीका १ गरी ७९ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या २७५ को एक चौथाइ संख्या ६९ हो । तसर्थ, अंकगणितका हिसाबले प्रतिपक्षी दलले एक चौथाइ सांसदको लिखित अनुरोधमा संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न सक्ने देखिन्छ ।

‘१५–२० दिनभित्रै संसद् बस्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने आफ्नो कुनै इच्छा नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘२ महिनासम्म देशका कामहरू रोक्न नहुने भएर मात्र अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

‘अहिले हामीले भर्खर कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौं । कतिपयले त्यसको विरोध गर्न खोजिरहेका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१५–२० दिनभित्र संसद् आइसक्छ । संसद् आएको पहिलो दिन त्यहाँ पेस गर्छौं । त्यहाँ छलफल गर्छौं र अगाडि बढाउँछौं ।’

ओलीले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोज्यो भन्नु कुतर्क भएको बताए ।