काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेको दोहोरो मान्यता परिवर्तन नभएसम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन र स्वच्छ भर्नाका विषयमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त धारणा राखेका हुन् । 

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले करिब १० वर्षअघि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले उक्त निर्णयमा परिवर्तन आवश्यक रहेको तर सरोकारवालाहरूबाट फरकफरक धारणा सार्वजनिक हुँदा अघि बढ्न समस्या रहेको बताए ।

उनले भने, ‘खाडी मुलुकमा संसदीय निर्णयबाट महिला घरेलु कामदार पठाउन रोकेका छौं तर समस्या समाधान भएको छैन । वैदेशिक रोजगारमा फ्री भिसा र फ्री टिकट पनि त्यस्तै अवस्था छ ।’

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको लागत र सेवा शुल्कका विषयमा अनिर्णयको अवस्थामा रहन नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय पुनरावलोकनका विषयमा असहमति जनाएका ट्रेड युनियनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रस्ट धारणा राख्ने बेला आएको छ । हिप्पोक्रेसी अपनाउनुभएन, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सबै पक्ष प्रस्ट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले मिटर ब्याजको दुश्चक्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न युवा–युवतीलाई ऋणको पासोबाट बचाउन सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण दिने गरेको व्यवस्थाको पनि कतिपय क्षेत्रबाट विरोध भएकाले त्यस्तो विरोध पनि व्यावहारिक नभएको जिकिर गरे ।

स्वच्छ एवं मर्यादित भर्ना प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका खराबी अन्त्य गरी यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरोकारवालाहरूका बीच सहकार्य, सेवाहरूको डिजिटिलाइजेसन र एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । 

मन्त्री भण्डारीले संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएकाले गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया समाप्त गर्न पनि आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

त्यसअघि संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न संख्या सयको बाध्यता हटाउन आग्रह गरेका थिए । जबाफमा मन्त्री भण्डारीले त्यसका लागि व्यवसायीहरू इमान्दार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘२ पटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गरेको तर केही व्यवसायीको बाहिर राम्रो आर्थिक हैसियत छ तर संस्थागत रूपमा १ जना पनि कामदार पठाएको अवस्था छैन । किन यस्तो हुन्छ ? त्यस्ता संस्थामा जोडिएका गैरजिम्मेवार व्यक्ति को हो ? हामीले त्यसको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले युरोपेली मुलुकमा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरण समस्या छिटो समाधान हुने आश्वासन पनि दिए । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग श्रम मन्त्रालयको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । हाल सुशासन ऐन परिमार्जन भएकाले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन्छ, सबै देश खुल्छ । तपाईंहरू पनि इमान्दार, खुला, पारदर्शिता र मर्यादित हुनुपर्ने छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारप्रति इमान्दार र विभागप्रति उत्तरदायी हुन व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिए । सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी खराब रहेका भन्ने बुझाइ ठीक नभएको भन्दै बीचमा रहेका लेयर अर्थात् बिचौलियाको अन्त्य गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

महानिर्देशक क्षेत्रीले केही व्यवसायीमा अटेरीपन बढेको आफ्नो अनुभव रहेको भन्दै अटेरी व्यवसायीलाई जरिमाना गरेर नसियत दिइरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा–युवतीलाई व्यवसायीले आफ्ना छोरा–छोरी सम्झेर व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नीतिगत अस्थिरता, मागपत्र प्रमाणीकरण र संख्या सयको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरे । सुधारका पक्षमा सहकार्य गर्न व्यवसायीहरू हरबखत तयार रहेको तर व्यवसाय संचालनमा रहेका प्रतिकूल प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रम बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीको सभापतित्वमा भएको थियो । कार्यशाला गोष्ठी बुधबारसम्म संचालन हुने बोर्डका निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।